March 28,
जळगाव प्रतिनिधी|
राज्यभरात कुठेही जळगाव महापालिकेचा विषय निघाला की, भ्रष्टाचार व कर्जाचा डोंगर हे दोन विषय आपसूकपणे निघाल्याशिवाय राहत नाही. जळगाव महापालिकेवर इतके कर्ज होते की, गत दोन पंचवार्षिकपासून जळगाव महापालिका कर्ममुक्त करु हा राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर प्रमुख विषय होता. जळगाव महापालिकेवर प्रचंड कर्जाचा ओझा असल्याने त्याचा विपरित परिणाम शहराच्या विकास कामांवर पडत होता, हे सांगायला कुण्या ज्योतिषाची आवश्यकता भासणार नाही. मात्र आता तब्बल ३३ वर्षांनंतर महापालिका संपूर्ण कर्जमुक्त झाली आहे. हुडको कडून घेतलेल्या कर्जाचा शेवटचा ३ कोटींचा हप्ता महापालिकेने नुकताच भरला आहे.
१९८९ ते २००१ या कालावधीत तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने विविध विकास योजनांसाठी ‘हुडको’ (हाउसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) या वित्तीय संस्थेकडून १४१.३४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. या कर्जापोटी महापालिकेकडून नियमितपणे व्याजासह मोठ्या रकमेचा भरणा झाला होता. तरीही हुडकोचे कर्ज फिटत नव्हते. कर्ज वाढतच होते. अखेर एकरकमी सेटलमेंट ठरवून कर्ज फेडण्याचे मंजूर करण्यात आले. याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. त्या निर्णयानुसार २५० कोटी ८३ लाख ३८ हजारांची रक्कम व यात दर महिन्याचे तीन कोटी व्याज गृहीत धरून २५३ कोटी ८३ लाख ३८ हजारांचे कर्ज राज्य शासनाने फेडले.हुडकोच्या कर्जापैकी राज्य शासन महापालिकेकडून ५० टक्के रकम वसूल करणार होती. त्यानुसार १२५ कोटी ४१ लाख ६९ हजारांची रक्कम महापालिकेस देय असलेल्या वस्तू व सेवाकर भरपाई अनुदान (जीएसटी)तून दरमहा तीन कोटींप्रमाणे आक्टोबर २०१९ पासून शासनाने वसूल करण्यास सुरवात केली होती. त्यानुसार मार्च २०२३ ला अखेरचा तीन कोटी रुपये राज्य शासनाने जीएसटीच्या अनुदानातून कपात केले आहेत. राज्य शासनाकडून महापालिकेला साडेबारा कोटी रुपयांचे जीएसटीचे अनुदान मिळणार होते. त्यात तीन कोटी राज्य शासन कपात करून ९ कोटी ५० लाख रुपयांचे अनुदान महापालिकेला मिळत होते. या अनुदानातून महापालिकेतील कर्मचार्यांचे वेतन, पेन्शन व उर्वरित रक्कम विकासकामांसाठी खर्च केली जात होती. मात्र, वेतन, पेन्शनवर मोठी रक्कम अनुदानातून खर्च केली जात असल्याने विकासकामांसाठी थोडी रक्कम शिल्लक राहत होती. आता या अनुदानात तीन कोटी रुपये दरमहा वाढणार आहेत.
