अन्न प्रशासन विभागातील सहाय्यक आयुक्त यांना माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ या कायद्याचे ज्ञान नसल्याने त्यांना या कायद्याच्या प्रशिक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे
जळगाव-(प्रतिनिधी)-येथील अन्न प्रशासन विभागातील सहाय्यक आयुक्त तथा माहिती अधिकारी यांना माहिती अधिकार अधिनियम -२००५ या कायद्याचे प्रशिक्षण घेण्याची गरज असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आले आहे.
सविस्तर असे कि जळगाव येथील माहिती अधिकार प्रशिक्षक व कार्यकर्ते दिपक सपकाळे यांनी अन्न प्रशासन विभाग,डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर मार्केट ,जळगाव यांच्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ नुसार अर्ज करून जळगाव बस स्टॅन्ड रोड वरील “मणियार होलसेल” या सुपर शॉप ने परवाना घेण्यासाठी सादर केलेले कागदपत्र बाबत माहिती मागितली होती. यावर सन्माननीय सहाय्यक आयुक्त तथा माहिती अधिकारी यांनी संबंधित मणियार होलसेल यांच्या मालकाशी संपर्क साधून माहिती द्यायची कि नाही ? असे लेखी विचारून घेतले .यावर मणियार होलसेल चे मालक यांनी आक्षेप घेतल्याने , सहाय्यक आयुक्त तथा माहिती अधिकारी अन्न प्रशासन विभाग यांनी अर्जदार यांना पत्र पाठवले कि सदर माहिती देता येणार नाही कारण ज्यांच्याशी माहिती संबंधित आहे त्यांनी यावर आक्षेप घेतलेला आहे.
प्रश्न असा निर्माण होतो कि ,सदर माहिती अधिकार अर्जातील माहिती हि , संबंधित मणियार होलसेल यांच्या कुठल्याही खाजगी हितसंबंधाशी संबंधित नाही. एखाद्या व्यवसाय धारकाने परवानगी साठी सादर केलेले कागदपत्र हे पूर्ण पणे शासकीय होत असतात व शासकीय कागदपत्र हे सार्वजनिक दस्तऐवज आहे. मग हि माहिती दडवण्याचे नेमके कारण काय ?
माहिती अधिकाऱ्यांना एवढे तरी नक्की माहिती असायला हवे कि सार्वजनिक दस्तऐवज म्हणजे नेमके काय ? तसेच अन्न विभागाकडून बऱ्याच वेळा तक्रारदारांच्या तक्रारी वरून कारवाई करण्यात येते त्यात काही तथ्य आहे किंवा नाही हि माहिती देखील गोपनीय ठेवण्यात येते. जनतेला का माहिती पडू दिल्या जात नाहीत कि कोणत्या मिठाईच्या कारखान्यावरून नमुने घेतले आहेत व त्यात काय निकाल आला आहे. १०० % तर गोपनीयता बाळगल्या जात आहे या कार्यालयात मग हे कार्यालय सार्वजनिक कसे ? या अशा घटनांमुळेच या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो. नेमके काम करताय कुणासाठी? शासनाचा पगार घेऊन शासनाच्या नियमाचे पालन केले पाहिजे तर त्यात पळवाटा काढत असतात. माहिती न मिळाल्यामुळे अर्जदार यांनी प्रथम अपील अधिकारी अन्न प्रशासन नासिक यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले होते . त्यांनी देखील जनमाहिती अधिकारी यांच्या निर्णय कायम ठेवत माहिती देण्यास नकार दिलेला आहे त्यामुळे मा.प्रथम अपील अधिकारी यांना देखील माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ या कायद्याचे पूर्णपणे ज्ञान नसल्याचे लक्षात येते.
याबाबत अर्जदार द्वितीय अपील दाखल करणार आहेच. पण अशा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना या कायद्याचे पूर्ण ज्ञान नसल्याने अर्जदारांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो व द्वितीय अपिलाचा निर्णय लागेपर्यंत ताटकळत राहावे लागते. मुळात अन्न प्रशासन विभाग फक्त थातुर मातुर कारवाईत धन्यता मानतात.
