पुणे(प्रतिनिधी)- सर्वसामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांचे दैनंदीन प्रश्न त्वरीत निकालात काढणे आणि महसूल प्रशासन अधिक कार्यक्षम, लोकाभिमूख व गतीमान करण्यासाठी दरवर्षी राबविण्यात येणारे ‘महाराजस्व अभियान’ हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सर्व जिल्ह्यात अधिक विस्तारीत स्वरुपात राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याची घोषणा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी नुकत्याच यशदा येथे झालेल्या महसूल परिषदेत केली.हे अभियान गावपातळीपर्यंत नेण्यासाठी आठ लोकाभिमुख घटकांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी किंवा अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे घटक राबविण्यात येणार आहेत.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त डिजीटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम आणि ‘ई-महाभूमि’ अंतर्गत विकसीत करण्यात आलेल्या आज्ञावलीतून डिजीटल स्वाक्षरीने प्राप्त होणारा संगणकीकृत 7/12 गावातील खातेदारांना एकदा घरपोच देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्या 7/12 चे अवलोकन करुन त्यात काही त्रुटी असल्यास त्या दुरुस्त करण्यासाठी शेतकऱ्यांना संधी मिळणार आहे. सर्व तहसील स्तरावर प्रलंबित विवादग्रस्त फेरफार प्रकरणांची संख्या निश्चित करून महिन्याच्या दुसऱ्या बुधवारी फेरफार अदालतीच्या माध्यमातून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. प्रलंबित फेरफार प्रकरणांच्या ऑनलाईन नोंदी पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
भूसंपादन केलेल्या प्रकरणी कमी-जास्त पत्रके तयार करून गाव दप्तर अद्ययावत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबतच्या सविस्तर सूचनादेखील शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या आहेत.महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 42 (ब), 42 (क) आणि 42 (ड) च्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येणार असल्याने भूधारकांना शासनाकडे भरावयाच्या रकमेची निश्चित माहिती होण्यास मदत होऊ शकेल. भोगवटदाराने विहीत रक्कम शासनाकडे भरल्यापासून 2 महिन्याच्या आत संबंधितांना सनद देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमीत किंवा बंद झालेले गाडी रस्ते, पाणंद, पांधण, शेतरस्ते, शिवाररस्ते मोकळे होण्यासही अभियानामुळे चालना मिळणार आहे. 7/12 मधील पोटखराब वर्ग खाली नोंद असलेली परंतु प्रत्यक्षात बागायती असलेली जमीन त्या नोंदीतून वगळून लागवडीखालील नोंदीत आणण्यासाठीदेखील विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे. गावात स्मशानभूमी, दफनभूमी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाहीदेखील अभियान कालावधीत करण्यात येईल.
आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून नागरिकांना सुविधा उपलब्ध होत असतात. या केंद्रावर सर्व विभागाच्या सर्व सुविधा देऊन लोकसेवा हक्क अधिनियम-2015 ची प्रभावी अंमलबजावणी हा या अभियानाचा एक भाग आहे. शैक्षणिक कामांसाठी आवश्यक असणारे दाखले देण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्याच्या सूचनादेखील संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. भटक्या, विमुक्त जाती, आदिवासी जमातीच्या वस्त्यांच्या ठिकाणी विविध दाखले देण्यासाठी शिबिर आयोजनाद्वारे विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे.
महाराजस्व अभियानात निस्तार पत्रक व वाजिब-उल-अर्जच्या नोंदी अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. याशिवाय ई-पीक पाहणी, ई-हक्क प्रणालीचा वापर, विसंगत सातबारा दुरुस्ती, प्रलंबित फेरफार प्रकरणांचा आढावा, उपविभागीय अधिकारी यांनी प्रत्येक गावासाठी घोषणापत्र 4 करणे या आधारावर महसूल अधिकाऱ्यांचे गुणांकन होणार असल्याने सामान्य नागरिकांचे प्रश्न गतीने सोडविण्यात मदत होणार आहे. शिवाय ऑनलाईन प्रणालीचा कार्यक्षम वापर वाढविल्याने प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासही मदत होणार आहे.
अभियानात प्रशासकीय घटकाशी निगडीत बाबींमध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा समावेश आहे. त्याअंतर्गत त्या-त्या भागातील गरज लक्षात घेऊन लोकाभिमुख व लोकोपयोगी उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. अभियानातील सर्व उपक्रम कालबद्ध पद्धतीने राबविले जाणार असल्याने आणि याचा प्रत्येक स्तरावरील सूक्ष्म नियोजनाद्वारे आढावा घेतला जाणार असल्याने ते यशस्वी होऊन सामान्य नागरिकांच्या महसूल विषयक समस्या सुटण्यास मदत होऊ शकेल.
