मुंबई, दि. ४ : लोकशाही व्यवस्थेत सरकारच्या निर्णयांविरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करणे, घोषणा देणे किंवा निषेध व्यक्त करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून, केवळ सरकारविरोधी घोषणा दिल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीवर तडीपारीची (Externment) कारवाई करता येणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती माधव जे. जमदार यांनी २ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयात मुंबई पोलिसांनी एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याविरुद्ध केलेली तडीपारीची कारवाई रद्दबातल ठरवली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोलीस हे सरकारचे नव्हे तर कायद्याचे सेवक आहेत. त्यांचे कर्तव्य कायद्याची अंमलबजावणी करणे असून, सरकारविरोधी मत व्यक्त करणाऱ्या नागरिकांवर दडपशाही करणे नव्हे.
काय होते प्रकरण?
याचिकाकर्ते सईद अहमद अब्दुल वहिद चौधरी हे सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) या निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत राजकीय पक्षाचे सचिव आहेत. केंद्र सरकारच्या काही निर्णयांविरोधात त्यांनी मोर्चे, धरणे आणि आंदोलने आयोजित केली होती. या आंदोलनांदरम्यान पोलिसांनी परवानगी नाकारली असतानाही आंदोलन झाल्याने भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ अंतर्गत त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्याच आधारावर महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम ५६ अंतर्गत तडीपारीची कारवाई करण्यात आली होती.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, तडीपारीची कारवाई करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीच्या हालचालींमुळे समाजात भीती, धोका किंवा व्यक्ती अथवा मालमत्तेला हानी होण्याची शक्यता असणे आवश्यक आहे. मात्र या प्रकरणात असा कोणताही ठोस पुरावा पोलिसांकडे नव्हता.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारच्या निर्णयांचा विरोध करणे, आंदोलने करणे किंवा घोषणा देणे ही लोकशाहीतील वैध कृती आहे. केवळ अशा कारणावरून नागरिकाला धोकादायक ठरवून तडीपार करता येणार नाही. कलम १८८ अंतर्गत दाखल झालेले गुन्हेही तडीपारीसाठी पुरेसा आधार ठरत नाहीत.
मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण
निर्णयात न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९ आणि २१ चा विशेष उल्लेख करत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मतप्रदर्शनाचा अधिकार आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत अधिकार असल्याचे अधोरेखित केले.
सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे किंवा निषेध नोंदविणे हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. अशा कृतींवर प्रशासकीय कारवाई करून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार
मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुराधा भसीन विरुद्ध भारत संघ प्रकरणातील निर्णयाचा आधार घेतला. त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४४ चा वापर लोकशाही पद्धतीने व्यक्त होणारे मत किंवा आंदोलन दडपण्यासाठी करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
तसेच गुजरात उच्च न्यायालयाच्या तत्सम निर्णयाचाही संदर्भ देत सरकारविरोधी भूमिका मांडल्यामुळे नागरिकाला तडीपार करता येत नाही, असे नमूद करण्यात आले.
तडीपारीचे आदेश रद्द
या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने मुंबईचे उपायुक्त (झोन-६) यांनी ३ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेला तडीपारीचा आदेश आणि कोकण विभागीय आयुक्तांनी २७ मार्च २०२६ रोजी दिलेला अपीलमधील आदेश रद्द करून याचिका मंजूर केली.
निर्णयाचे महत्त्व
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे, आंदोलन करणे किंवा घोषणा देणे याला गुन्हेगारी स्वरूप देऊन प्रशासकीय दडपशाही करता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या तडीपारीच्या कारवायांवर या निर्णयाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
