मुंबई(प्रतिनिधी)- मागासवर्गीयांना (SC, ST, DT, NT, SBC, OBC) कायदेशीर मिळत होत ते बेकायदेशीर रित्या अनुचित पध्दतीने GR काढून पदोन्नतील ३३% आरक्षण दिनांक ७/०५/२०२१ रोजी रद्द केले, राज्यातील सर्व मागासवर्गीयांनी मिळून स्थापन केलेल्या आरक्षण हक्क कृती समितीने दि. २० मे रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार कार्यालयावर आक्रोश आंदोलन पुकारलेच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकाराने दि. १९/५/२०२१ रोजी त्यानंतर दि. २५ मे रोजी अजित पवार यांनी बैठका घेतल्या परंतु त्यांनी मागासवर्गीयांचे आरक्षणाबाबत काहीही ठोस निर्णय घेतलाच नाही. अजित पवार यांनी, भारतीय संविधान, मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, आरक्षण कायदा याचा अवमान केला असल्याने, मागासवर्गीयांच्या विरोधी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण समितीचे अमागासवर्गीय, आरक्षण विरोधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मागासवर्गीय आरक्षण समितीच्या पदावरून का हटवित नाहीत, मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे मागासवर्गीयांच्या आरक्षण मुद्द्यावर गप्प का आहेत, मुख्यमंत्री हे सामान्य प्रशासन विभागाचे मंत्री आहेत, त्यांची अजित पवार यांना मूक संमतीच आहे काय? इत्यादी प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आरक्षण हक्क कृती समितीने मुख्यमंत्री,उद्धवजी ठाकरे, मा. शरद पवार यांना भेटीची वेळ मागीतली तरी ती अद्याप दिलेली नाही. दि. १ जून रोजी मंत्रालयात पुन्हा अजित पवार यांनीच काही मंत्री यांचीच बैठक घेतली आहे, समितीच्या सर्व सदस्याची बैठक झाली नाही व बैठकीत ७ मे जी आर रद्द केला नाही किंवा ३३% मागासवर्गीय पदावरील खुल्या वर्गाच्या पदोन्नतीचे आदेश थांबविले स्थगित केले नाहीत, मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची बाब पुढे केली आहे पुन्हा मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबतचा निर्णय लांबवला आहे मात्र उलट मागासवर्गीयांच्या ३३% आरक्षित पदावरसुध्दा यांना हव्या असलेल्या पदोन्नत्याचे आदेश काढायचा सपाटाच लावला आहे. यात मागासवर्गीयांच्या बाजूने काय सकारात्मक आहे? यामुळे आता अजित पवार हटाव- आरक्षण बचाव असे आंदोलन करावे. मंत्रालयासमोर मानवी साखळी करून आक्रोश करणे, तसेच मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत पक्ष, आमदार, खासदार, मंत्री कोणीही बोलत नाहीत याबाबत तीव्र निषेध करून त्यांच्या विरुद्ध दि. ७जून ते १७ जून या कालावधीत राज्यातील सर्व मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना व समाज संघटनाच्यावतीने घेराव आंदोलन करणे, मा. उच्च न्यायालयाने दि. २०/५/२०२१ रोजी दिलेले आदेश कोणतीही न्यायालयीन नियमांचे पालन केले नाही व यामध्ये अजित पवार आणि इतर कोणाचा हस्तक्षेप आहे काय? याबाबत चौकशी करण्याची तक्रार अँड. डॉ. गुनरत्न सदावर्ते यांच्या मार्फत आयबीसेफ व त्यांच्या संघटनांनी सर्वोच्य न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश यांना केलेली असुन योग्य ती कारवाई करण्यासाठी पाठपुरावा करणार असुन मुख्यमंत्री व खा. शरद पवार यांना आरक्षण हक्क कृती समिती गुरुवार दि. ३ जून रोजी भेट घेणार असेही आरक्षण हक्क कृती समितीच्या दि. १/६/२०२१ रोजीच्या बैठकीत ठरविण्यात आले असल्याचे बैठकीस कोअर कमिटी सदस्य व राज्य निमंत्रक सर्वश्री हरिभाऊ राठोड,(माजी खासदार ) सुनिल निरभवने,अरुण गाडे, एस. के. भंडारे, एन्. बी. जारोंडे, सिद्धार्थ कांबळे, आत्माराम पाखरे, संजीवन गायकवाड, डॉ. नितीन कोळी, शरद कांबळे, डॉ. संजय कांबळे बापेरकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
