जळगाव, दि. 9:- अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपास तातडीने पूर्ण करावा. विशेषत: 6 महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीतील प्रलंबित गुन्ह्यांच्या तपासाचे काम तात्काळ मार्गी लावण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत दिल्या.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, सरकारी अभियोक्ता ॲङ केतन ढाके, समितीचे सदस्य सचिव तथा समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेचे सहाय्यक प्रकल्प संचालक पी.सी.शिरसाठ, जळगाव मध्यम प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता एस.पी.आहिरे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बापू रोहम, नागरी हक्क समितीचे पोलीस निरीक्षक पी.एस.सपकाळे, महिला बाल विकास कार्यालयातील तसेच समाज कल्याण कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे पुढे म्हणाले की, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन सदरची प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावेत. विशेषत: सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून पिडीतांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. पोलीस तपासावरील प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपास तातडीने पूर्ण करावा. अत्याचार पिडितांना नियमानुसार अर्थसहाय्य मंजूर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना बैठकीत दिल्यात.
प्रारंभी समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी माहे जुन अखेरचे 31 व जुलै मधील 27 असे एकूण 58 गुन्हे पोलीस तपासावर असून जून व जूलै -2019 अखेर 58 प्रकरणांमध्ये 32 पिडीतांना अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात आले आहे. तसेच जून- 2019 मध्ये एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 13 तर दोषारोप दाखल झाल्यानंतर 1 असे एकूण 14 पिडीताना 12 लाख 37 हजार 500 रूपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. जुलै- 2019 मध्ये एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 16 पिडीतांना व दोषारोप दाखल झालेल्या 2 पिडीतांना असे एकूण 18 पिडीतांना रुपये 6 लाख 50 हजारांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत दिली.
सरकारी अभियोक्ता ॲङ केतन ढाके यांनी एफआयआर दाखल करणे आणि तपासासंदर्भात पोलीस आणि संबंधित विभागांना मार्गदर्शनपर सूचना केल्यात. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांनी प्रकरणनिहाय गुन्ह्यांचा़ आढावा घेवून प्रकरणे लवकरात-लवकर निकाली काढून पिडीतांना तात्काळ न्याय देण्याच्या सक्त सूचना सर्व संबंधितांना दिल्यात.
