जळगांव(प्रतिनिधी)- लॉक डाउन मुळे शाळा अडचणीत आल्या आहेत. शिवाय पालकांना फी मागू नका असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. तर दुसरीकडे इंग्रजी शाळा फी वसुल करत असल्याचे आरोप होत आहेत. त्या अनुषंगाने ज्या शाळा वाढीव फी घेत आहेत, त्यांची नावे शिक्षण विभागाने जाहीर करावी. विनाकारण इंग्रजी शाळांना बदनाम करु नये. अशी मागणी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. सरकार दरवर्षी प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे सरकारी शाळामंध्ये ९४ ते ९८ हजार रुपये खर्च करते. असे असले तरी सरकारी व खाजगी शाळांमध्ये मूलभूत फरक आणि बदल आहेत. सरकारी शाळांचे देखील मूल्यमापन व्हायला हवे. पण त्याबद्दल शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी काहीच बोलत नाही. केवळ इंग्रजी शाळांना टार्गेट करत आहेत. ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी शाळांना देखील खर्च येतो. यंदा तर कोरोना महामारीमुळे शाळांना शैक्षणिक वर्षे संपण्यापूर्वीच सुट्या देण्यात आल्या. ३० ते ४० टक्के पालकांकडून फी येणे बाकी आहे. त्यामुळे शाळांच्या गाड्यांचे हप्ते, इमारतीचे भाडे, वीज बिल, शिक्षकांचे पगार हे तीन चार महिन्यांपासून थकलेले आहे या परिस्थितीचा विचार करायला हवा. विनाकारण इंग्रजी शाळांना बदनाम करु नका. त्याची शहानिशा करुन इंग्रजी शाळांवर आरोप करावेत. असे ही मेस्टाचे जिल्हाध्यक्ष इंजि. नरेश पी.चौधरी, महिला जिल्हाध्यक्ष विद्या पाटील, प्रदेश प्रतिनिधी प्रा. कांतीलाल पाटील, पंडितराव शिंदे, शिवाजी शिंदे, डॉ. शांताराम पाटील, व्ही.डी.पाटील, प्रा. यशवंत पवार, संदीप पाटील, राजेंद्र महाजन यांनी म्हटले.
