जळगाव – (प्रतिनिधी) – उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडील शासन निर्णय क्र.शिष्यवृ-2024/प्र.क्र.105/तांशि-4, दि.8/07/2024 शासन निर्णयानुसार जळगांव जिल्हयातील अशासकीय अनुदानित,विनाअनुदानित कायम विना अनुदानीत,कला,वाणिज्य,विज्ञान आणि विधी व शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील आर्थीकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS),सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग (SEBC) तसेच इतर मागासवर्ग (OBC) या प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क १०० टक्के मंजूर करण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी बाबतची तपासणीसाठी सहसंचालक उच्च शिक्षण जळगांव विभागातील तपासणी पथकाने दि.१२/०८/२०२४ रोजी महाविदयालयांना अचानक भेटी देऊन कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली.
तपासणीमध्ये सदर प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थींनीकडून शिक्षण शुल्क घेतले आहे का ? विशाखा समिती नेमली आहे का ?,तक्रार निवारण समिती नेमली आहे का ? तक्रार पेटी महाविद्यालयात लावण्यात आलेली आहे का ? तसेच स्कॉलरशिप नोडल ऑफीसर नेमण्यात आलेले आहे का ? याबाबतच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. यापुढेही सदर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत जळगांव,धुळे व नंदुरबार जिल्हयातील अशासकीय अनुदानित,विनाअनुदानित कायम विना अनुदानीत,कला,वाणिज्य,विज्ञान आणि विधी व शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना अचानक भेटी देण्यात येणार आहेत.सदर भेटी मध्ये पात्र विद्यार्थीनींकडून शिक्षण शुल्क नियमबाहय घेतल्याचे आढळून आल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कडक कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात येईल. तरी सर्व महाविदयालये व विद्यापीठ यांनी याची दखल घेण्याबाबत डॉ.रणजितसिंह कृ.निंबाळकर, सहसंचालक उच्च शिक्षण जळगांव विभाग,जळगांव यांनी आवाहन केलेले आहे.
