मुंबई – दिनांक १५ एप्रिल २०२० रोजी केंद्र शासनाने कोवीड-१९ च्या अनुषंगाने सर्व राज्य सरकारांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. ऊर्जा विभागाने करावयाच्या तयारीच्या अनुषंगाने डॉ. राऊत यांनी आज १७ एप्रिल २०१९ रोजी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे विभागाचे प्रधान सचिव तथा अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महावितरण तसेच महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्यांचे अध्यक्ष व्यवस्थापकीय संचालक तसेच संबंधित सर्व संचालक व अन्य अधिकाऱ्यांना विविध सूचना दिल्या.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील उर्जा विभागाशी संबधीत महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण कंपन्याच्या सेवा या अत्यावश्यक सेवांमधे मोडतात. त्यानुसार कोणत्या विषयाच्या अनुषंगाने नेमकी काय तयारी करायाची याबाबत सविस्तर निर्देश यावेळी डॉ. राऊत यांनी दिले.
महावितरणच्या वीज बिल वसुलीवर महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषणचा आर्थिक डोलारा आहे. महावितरणच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उर्जामंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत असून सूत्रधारी कंपनीचे संचालक(वित्त) हे सचिव असतील तर तिन्ही कंपन्यांचे संचालक(वित्त) हे सदस्य असतील. तिन्ही कंपन्यांचे एकत्रित आर्थिक नियोजन करून, पारदर्शकता ठेवत, दर दहा दिवसांनी याबाबतचा आढावा घेऊन ऊर्जामंत्री यांना समिती अवगत करणार आहे, अशी माहिती डॉ राऊत यांनी यावेळी दिली.
ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित केंद्र सरकारचे प्रचलित धोरण, निर्णय व राज्यांतील तिन्ही उर्जा कंपन्यांची प्रकरणे व त्यांना निधी मिळविण्यासाठी समन्वय करण्यासाठी तिन्ही वीज कंपन्यानी मिळून मुख्य अभियंता दर्जाच्या एका नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करून त्या मार्फत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, कोळसा मंत्रालय व केंद्र सरकारच्या ऊर्जा क्षेत्राशी निगडीत विविध विभागांशी समन्वय साधण्ये निर्देश डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिले.
महाराष्ट्रात रेड ,ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये जिल्ह्याची वर्गवारी करण्यात आली असून त्यानुसार प्रादेशिक स्तरावर वीज विषयक कामांचे नियोजन करावे व उद्भवणाऱ्या प्रश्नांवर वेळीच तोडगा काढावा तसेच क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे,अश्या सूचना डॉ राऊत दिल्या.
लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये व्यवसायिक व औद्योगिक वीज वापर मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याने निधी मिळणे बंद झाले आहे, याशिवाय वीज नियामक आयोगाने स्थिर आकार तीन महिन्याकरिता थांबवलेला आहे या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे वीज कंपन्याना आर्थिक अडचणीना सामोरे जावे लागत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या एनटीपीसी कडून बील डिस्काउंटींग तसेच REC मार्फ़त कमीत कमी दरात क़र्ज़ घेऊन सद्याच्या आर्थिक परिस्थितिवर मार्ग काढण्याच्या सूचना डॉ.राऊत यांनी दिल्या तसेच NDRF व SDRF यांचेसह
कमीत कमी व्याजदर असलेल्या वित्तीय बँकाबाबत तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिलेत.
आर्थिक काटकसर आणि उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत शोधून तिन्ही वीज कंपन्यानी कंपनी निहाय तज्ज्ञ व्यक्तींचा स्वतंत्र अभ्यासगट तयार करावा, असेही त्यांनी सूचविले.
उन्हाळ्यात विजेची मागणी वाढेल, त्यावेळेस वीज संच उत्पादनासाठी सज्ज असले पाहिजेत, वारंवार संचात होणारे बिघाड कसे टाळता येईल आणि वीज संच मेरीट ऑर्डर डिस्पॅच मध्ये कसे सुरू राहतील याबाबत नियोजन करण्याचे निर्देश त्यानी दिले. प्रस्तावित वीज प्रकल्पाचे कामे वेळेत पूर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी दिलेत.
उन्हाळ्यात वीज मागणीत वाढ होत असल्याने पारेषण व वितरण प्रणालीवर ताण पडून होणारे बिघाड कसे कमी करता येईल व पावसाळ्यापूर्वी करण्यात येणारे देखभाल- दुरुस्तीच्या कामांचे योग्य नियोजन करून वेळेतच पूर्ण करावे असे निर्देश दिले.
फ्रेंचायझीकडून वीज पुरवठा करण्यात येणाऱ्या भिवंडी, मुंब्रा-कळवा, मालेगाव व इतर ठिकाणी पुरवठ्याची सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात यावा. तसेच महावितरणच्या कॉल सेन्टरशी निगडीत तक्रारी त्वरित सोडविण्याचे निर्देश दिलेत.
शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रासाठी दिवसा वीज पुरवठ्यात वाढ, नवीन वीज जोडणी धोरण निश्चिती, विदर्भ, मराठवाड्याह उर्वरीत महाराष्ट्रातील अडचणीत असलेल्या उद्योग क्षेत्राला मदत करण्यासाठी धोरण आखणे, एच.व्ही.डी. एस. सारख्या योजनांवर निर्णय घेणे इत्यादींबाबत उर्जामंत्र्यानी व्ही.सी.द्वारे तपशीलवार आढावा घेतला व वरिष्ठ अधिकाऱयांना निर्देश दिले.
