मुंबई, दि. 3 : केंद्र शासनाने सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी अर्थसहाय्य या योजनेकरिता पहिल्या हफ्त्याचा दुसरा टप्पा म्हणून 44,44,37,000 इतका निधी वितरीत केला आहे. त्यापैकी केंद्र हिस्सा 30,55,63,000 तर राज्य हिस्सा 20,37,08,667 इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
सन 2021-23 मध्ये राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्ग केंद्र हिस्सा करिता 188,50,00,000 तसेच राज्य हिस्सा 125,67,00,000 इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. सदर अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून उर्वरित केंद्र हिस्सा व समरूप राज्य हिस्सा 125,67,00,000 इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीय करण्यात आली आहे. सदर अर्थसंकल्पीय केलेल्या तरतूदीमधून उर्वरीत केंद्र हिस्सा व समरूप राज्य हिस्सा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
सन 2022-23 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला (MSRLM) विशेष घटक योजनेखाली अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी (SOP) अर्थसहाय्य या योजनेचा केंद्र हिस्सा रु.१३,८८,७४,०००/- (रुपये तेरा कोटी अठ्ठयाऐंशी लाख चौऱ्याहत्तर हजार फक्त) व केंद्र हिस्सा समरूप राज्य हिस्साकरिता अर्थसंकल्पीत तरतूदीतून रु.९.२५,८२.६६६/- (रुपये नऊ कोटी पंचवीस लाख ब्याऐंशी हजार सहाशे महाराष्ट्र फक्त) असा एकूण रु.२३.१४.५६.६६६/- (रुपये तेवीस कोटी चौदा लाख छपन्न हजार सहाशे सहासष्ट फक्त इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (B.DS) द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानास वितरीत करण्यात आला आहे.
