ठाकरे सरकारने शिक्षक व शिक्षणास दिलासा द्यावा

शिक्षक संघटना राज्य समन्वय समितीचे राज्य समन्वयक किशोर पाटील कुंझरकर यांची अपेक्षा

एरंडोल(प्रतिनीधी)- आज पासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत असून पुरोगामी अशा आपल्या  महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात शिक्षकांना जवळपास 100 हून अधिक प्रकारच्याअशैक्षणिक कामांमुळे प्रचंड संभ्रमावस्था व जिकिरीचा सामना शिक्षकांना करावा लागत असून नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त शिक्षकांचा जुनी पेन्शन योजनेचा प्रश्न अजूनही प्रलंबितच आहे वारंवार मंत्रालय पातळीवर निवेदने देऊन प्रत्यक्ष जुनी पेन्शन च्या राज्याध्यक्षसह महाराष्ट्रातील 38 शिक्षक संघटनांच्या राज्य समन्वय समितीचा राज्य समन्वयक या नात्याने मी स्वतः तत्कालीन संबंधित सर्वमंत्री यांना दोन-तीन वेळेस जाऊन व मुख्यमंत्री साहेबांना भेटून चर्चा केली.  न्याय मिळाला नसून आता आपल्या कार्यकाळातील पहिल्या हिवाळी अधिवेशनात मायबाप  “ठाकरे सरकारने” हा प्रश्न सोडवावा अशी शिक्षकांची जनभावना असल्याचे महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षक संघटनांच्या राज्य समन्वय समितीचे राज्य समन्वयक राज्य शासन आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक किशोर पाटील कुंझरकर यांनी म्हटले .नवीन सरकारकडून सकारात्मक निर्णय होण्याचीअपेक्षा महाराष्ट्र राज्यातील तमाम शिक्षकांची व सर्व शिक्षक संघटनांची आहे. मेक इन इंडिया व डिजिटल इंडियाच्या गजरामध्ये शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न जैसे थे असून दिवसेंदिवस जटिल होत आहेत. ३३ अभ्यास गटांची केलेली निर्मिती आणि त्या निर्मितीमध्ये राज्य समन्वय समिती तसेच शिक्षक आमदारांचा व शिक्षक संघटना पदाधिकाऱ्यांचा न केलेला समावेश ही बाब देखील चिंतनीय आहे. कागदी टपाल बाकी काही कोणीही कमी करू शकलेले नाहीत. शिक्षण क्षेत्रात टपाली कामे देखील कमी झाले पाहिजेत. राज्य शासनाचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळालेल्या शिक्षकांना एसटी प्रवास सवलत व अन्य काही मागण्यांच्या संदर्भात वारंवार निवेदने राज्य पातळीवर मंत्रालयात दिलेली आहेत यासंदर्भात मागील महिन्यात राज्य शासनाच्या वतीने एक पत्र देखील मला प्राप्त झाले आहे . प्रश्न खूप प्रलंबित आहेत त्यावर चर्चा झालेली आहे परंतु तोडगा अद्याप निघाला नाही.महाराष्ट्र राज्यात दोन शिक्षकी शाळांची संख्या 40% हून अधिक आहे अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातील वाडी वस्ती तांड्यावरील या शाळांचे देखील काही वेगळे प्रश्न आहेत ते देखील व्यवस्थेने समजून घेणे गरजेचे आहे.शिकण्यासाठी व शिकविण्यासाठी काही क्षमतांचा विकास होणे आवश्यक असते त्या दृष्टिकोनातून आता” नॅशनल इनिसेटिव सफॉर स्कूल हेडस अँड टीचर्स” म्हणजेच,” निष्ठा “या प्रशिक्षणाचा मानव संसाधन विकास मंत्रालय नवी दिल्ली द्वारा शालेय शिक्षणातील गुणवत्ता वाढविणे या प्रमुख हेतूने राज्यस्तरीय तालुकानिहाय कार्यक्रम देखील राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे द्वारा निर्गमित झाला आहे.” निष्ठा “अंतर्गत राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणाऱ्या शंभर टक्के शिक्षक, मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुख यांना याद्वारे प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. ही बाब प्रेरणादायी आहे. यामुळे एक चांगलं सकारात्मक चित्र तयार होण्यास मदत होणार आहे.नेहमीप्रमाणे निष्ठा प्रशिक्षणासाठी देखील शिक्षक निहाय खूप मोठ्या आर्थिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक वेळेस नवीन प्रयोग शिक्षणक्षेत्रात होत आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण असेल सर्व प्रशिक्षण असतील तर खुप मोठी तरतूद प्रशिक्षणावर होत असते. विद्यार्थी केंद्रबिंदू ठेवून अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया व्हावे यासाठी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामापासून मुक्तता करण्यासह त्यांचे छोटी-छोटी प्रलंबित असणारी राज्य स्तरावरील प्रश्न केजी टू पीजी पर्यंतच्या शिक्षकांची निकाली काढणे खऱ्या अर्थाने मायबाप ठाकरे सरकारने हाती घेणे गरजेचे आहे. राज्य समन्वय समिती ची राज्यस्तरावर प्रशासनासोबत त्रैमासिक सभा नेहमीच व्हाव्यात जिल्हा स्तरावर देखील तक्रार निवारण सभा व्हाव्यात  व तालुकास्तरावर देखील त्यां नियमित होणे गरजेचे आहेप्रत्येक सभेला राज्यातील पदाधिकारी जिल्ह्यातील पदाधिकारी तालुका जिल्हा पातळीवर बोलविण्यात यावे . या समाज होत नाही त्यामुळे शिक्षक चळवळ थंडावली जो तो आपली कामे आपापल्या पद्धतीने करून घेतात.  शिक्षक पदाधिकारी सोसायट्या व शिक्षक पतपेढ्या यामध्येच आपले हित सामावले आहेत असे वागत असल्याचे चित्र वेदनादायक असून सर्वसामान्य शिक्षकांचे व शिक्षणाचे प्रश्न याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे शिक्षक संघटना व चळवळीचा आवाज दिवसेंदिवस हरवत चाललेला आहे. शिक्षक संघटनांनी आता नवीन वर्षात सर्वसामान्य शिक्षकांचे हितच डोळ्यापुढे ठेवावे व शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षकसोसायट्या व शिक्षकपतपेढ्या यांची निवडणूक लढवून संचालक होणे या बाबीकडे  दुय्यम स्थान द्यावे अन्यथा सर्वसामान्य वाडी-वस्ती तांड्यावरील शिक्षकाचा शिक्षक चळवळीवरील विश्वास कमी होऊन शिक्षक चळवळ अजून कमकुवत होईल.असेही राज्य समन्वय समितीचे राज्य समन्वयक किशोर पाटील कुंझरकर यांनी स्पष्ट केले .पुढे बोलताना ते म्हणाले की,पोलीस मुख्यालयाच्या राज्य कार्यालयात पंधरा दिवसात दोन वेळेस जाऊन राज्याचे नवीन मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी आपले वेगळेपण सिद्ध केले आहे. स्वतः पोलीस मुख्यालयात जाणारे व मीटिंग घेऊन सर्व पोलिसांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेणारे ते महाराष्ट्रातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत .स्वाभाविकच आता शिक्षकांच्या आणि राज्यातील तमाम शिक्षक चळवळीच्या देखील अपेक्षा त्यांच्याकडून वाढल्या आहेत . राज्याच्या विकासामधील शिक्षण व शिक्षक हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे.व्यवस्थापन प्रशासन आणि समाज आणि शिक्षक संघटना यांच्यात समन्वय साधण्याचे मोठे आव्हान नवीन मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहेब ठाकरे सरकार व शिक्षणमंत्र्यांपुढे आहे . प्राथमिक शिक्षकांमधील शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष दिवंगत शिवाजीराव पाटील यांना विधान परिषदेवर शिक्षक आमदार  म्हणून घेतले होते. त्यांची कारकीर्द संपल्यानंतर आठ वर्षापासून कोणालाच या ठिकाणी घेण्यात आलेले नाही. 15 डिसेंबर २०१९ रविवार रोजी त्यांच् दुःखद निधन झाले. प्राथमिक शिक्षकांमधून कायमस्वरुपी विधानपरिषदेवर एक प्रतिनिधी घेतला जावा अशी सर्व प्राथमिक शिक्षकांची मागणी व भावना आहे.तसेच विधान परिषदेसाठी च्या शिक्षक आमदार मतदारसंघात सरसकट जिल्हा परिषदेच्या सर्व प्राथमिक शिक्षकांना मतदानाचा व प्रतिनिधित्व करण्याचा हक्क अधिकार मिळावा ही स्वाभाविक मागणी बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित आहे हिवाळी अधिवेशन असून माध्यमिक शिक्षकांप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना देखील पंचायत समित्या जिल्हा परिषदा यामध्ये आपले नशीब आजमावण्याची संधी मिळावी असे वाटते परंतु ते जर कायद्याने शक्य नाही तर किमान शिक्षक आमदार निवडणुकीमध्ये सरसकट जिल्हा परिषदेच्या सर्वच शिक्षकांना मतदानाचा हक्क दिलाच पाहिजे.आता आजपासून सुरु झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात तरी हे प्रश्न मार्गी लागावेत. हक्का बरोबर जबाबदाऱ्यांची जाणीव असणारे व भारत देशाला महासत्तेकडे नेणारे नवीन सुधारणांचे शैक्षणिक धोरण आखले जावे व शिक्षकांची सर्व प्रलंबित प्रश्न सुटावेत यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत अन्यथा भावी पिढी घडविणारा शिक्षक आणि शिक्षक संघटना यांच्यामधील आत्मविश्वास कमी धरणे मोर्चे आंदोलनाच्या माध्यमातून ते पुन्हा पुन्हा रस्त्यावर  येऊन न्याय मागण्याचे वेदनादायक  चित्र दिसेल .जिल्हा परिषद शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येत आहे .लोकसहभागातून शिक्षकांनी राज्यातील हजारो शाळांचा कायापालट केला असून कोट्यावधी रुपयाचा मदतनिधी उभारला आहे. अनेक ठिकाणी शाळांचा विकास होत असताना शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता वाढीस लागत आहे.माझ्यासारख्या अनेक शिक्षकांनी स्वतःची मुलांनादेखील जिल्हा परिषद शाळेत दाखल केले आम्ही तर जिल्हा परिषद शाळां टिकविण्यासाठी स्वेच्छेने 2010 सालीच सेमी इंग्रजी माध्यमांचा प्रयोग जि प शाळांमध्ये स्वेच्छेने राबविला.स्वतः प्रयोग राबवून थांबलो नाही तर याविषयी कृतीसंशोधन देखील डायट च्या मदतीने त्यावेळी पूर्ण केले . विद्या परिषद पुणे येथे राज्यस्तरीय संशोधन सादरीकरणासाठी माझ्या सेमी इंग्रजी माध्यमाची जिल्हा परिषद शाळेत अंमलबजावणी या प्रयोगाची निवड देखील झाली होती. पटसंख्या वाढीसाठी आता त्याची सर्वत्र गरज अंमलबजावणी होत आहे. शिक्षकांची पदे दिवसेंदिवस कमी होत असून वेगवेगळ्या माध्यमांच्या शाळांना परवानगी मिळत असल्याने जिल्हा परिषद शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येत आहे.पुरोगामी महाराष्ट्रात शिक्षकांनी वारंवार रस्त्यावर उतरणे योग्य नाही असे शिक्षक संघटनांच्या राज्य समन्वय समितीचे राज्य समन्वयक या नात्याने मला प्रामाणिकपणे वाटते. यासाठी नवीन महाराष्ट्र विकास आघाडी  सरकारने आमच्या सोबत कालबद्ध त्रेमासिक बैठका व चर्चेची दालने सकारात्मक निर्णयांसाठी तसेच शिक्षण क्षेत्रात  पारदर्शकता आणण्यासाठी खुली करावी ही माफक अपेक्षा असल्याचे शिक्षक संघटनेच्या राज्य समन्वय समितीचे राज्य समन्वयक तसेच महाराष्ट्र राज्य समता शिक्षक संघाचे राज्य महासचिव राज्य शासन आदर्श शिक्षक किशोर पाटील कुंझरकर यांनी म्हटले.