मुंबई(प्रतिनिधी)- राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींना आवश्यक असलेले दिव्यांग नोंदणी प्रमाणपत्र व ओळखपत्र (UDID Card) मिळवून देण्यासाठी राज्यभरात दि. 12 डिसेंबर 2021 ते 12 मार्च 2022 पर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
3 डिसेंबर या जागतिक दिव्यांग दिनाच्या पूर्वसंध्येला सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी हा निर्णय घोषित केला आहे.दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 व दिव्यांग धोरणानुसार केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी सर्व 21 प्रकारातील दिव्यांग व्यक्तींना यूडीआयडी कार्ड धारक असणे बंधनकारक आहे.
मागील दोन वर्षात सततचे लॉकडाऊन, कोविड संसर्गाचा धोका तसेच मर्यादित वैद्यकीय सुविधांमुळे दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. याचाच विचार करून ही विशेष मोहीम सबंध राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.या मोहिमेअंतर्गत कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शहरी व ग्रामीण भागात जिल्हा व तालुका स्तरावर मोहीम राबवली जावी, यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या प्रभावी अंमलबजावणी करिता स्थापन समितीच्या माध्यमातून आरोग्य विभाग, समाज कल्याण विभाग यांच्या समन्वयाने निर्धारित वेळेत प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देशित करण्यात आले आहे.या मोहिमेंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींसाठी सोयीच्या व जवळच्या ठिकाणी नोंदणी शिबिरे आयोजित करावीत व दिव्यांगत्वाच्या 21 प्रकारानुसार तपासणीसाठी तेथे तज्ज्ञ लोक उपलब्ध करून घ्यावेत असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबाजवणीकरिता महानगरपालिका क्षेत्रात महापालिका आयुक्तांच्या तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात समाज कल्याण, सार्वजनिक आरोग्य आदी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करून तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक, आरोग्य अधिकारी किंवा समाज कल्याण अधिकारी यांपैकी एकाची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी व शासन निर्णयात दिलेल्या कृती आराखड्यानुसार जास्तीत जास्त दिव्यांग व्यक्तींची नोंदणी केली जावी व त्यांना युडीआयडी प्रमाणपत्र मिळवून द्यावेत, असे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
