कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्ष महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षाच न झाल्यामुळे सरळ सेवेतून नियुक्त होऊ पाहणाऱ्या उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा ओलांडली असल्यामुळे परीक्षेत बसण्याची संधी हुकलेल्या दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग यांना एक वेळची विशेष बाब म्हणून म्हणुन इतरांप्रमाणे यांनाही परीक्षेस बसण्याची संधी प्राप्त करून देण्यात यावी, अशी मागणी आज दि.२७ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनचे कार्याध्यक्ष ॲड.सुनिल देवरे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सह सचिव अवताडे यांना निवेदन देऊन केली. भेटीवेळी चर्चा झाली आणि चर्चेदरम्यान अवताडे यांनी सांगितले की न्यायालयीन पदांसाठी दि.१७ डिसेंबर चे परिपत्रक लागू करण्यात येऊ नये असे पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने आम्हाला दिले आहे.
तरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच विधी व न्याय विभागाच्या राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांनदेखील निवेदन दिले आहे.
गेल्या दोन वर्षात कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सरळ सेवेसाठी परीक्षाच घेतल्या नाहीत. या कालावधी दरम्यान अनेक विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा ओलांडली असुन त्यांची काही एक चुकी नसतांना वर्षानुवर्षे त्यांनी बघितलेले स्वप्न आणि ते पूर्ण करण्यासाठी जीवाचे रान करून केलेला अभ्यास या सर्वांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करीत राज्यशासनाने दि.१० नोव्हेंबर २०२१ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या सर्व उमेदवारांना वयाची अट शिथिल करून पुन्हा एक संधी उपलब्ध करून देण्यात आली व तसा सामान्य प्रशासन विभागामार्फत दि.१७ डिसेंबर २०२१ रोजी शासन निर्णयच पारित करण्यात आला. यामुळे महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त परीक्षा, सहाय्यक कक्ष अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक यांना फायदा झाला असून याचप्रमाणे उमेदवारांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता संविधनाप्रमाणे सर्व उमेदवारांसमान महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग यांना देखील पुर्व परीक्षेत सहभागी करून घ्यावे अशी मागणी यावेळी महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने शासन व प्रशासन दरबारी आज निवेदन देऊन केली आहे.
