राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांसोबत केली चर्चा
यवतमाळ : पश्चिम घाटाचे क्षेत्र हे गुजरात ते केरळ अशा सहा राज्यात विस्तारले आहे. यात आपल्या राज्यातील २१३३ गावांमध्ये १७३४० चौरस किलोमीटर क्षेत्र हे पर्यावरण संवेदनशील (इको सेन्सेटिव्ह) ठरविण्यात आले आहे. जैव विविधता संरक्षणासोबत विकासही महत्त्वाचा असल्यामुळे त्याचा परिणाम औद्योगिक वसाहत आणि खनीज क्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वनमंत्री संजय राठोड यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) सुरेश गैरोला यांच्यासोबत चर्चा केली. यावेळी यवतमाळचे मुख्य वनसरंक्षक आर.के. वानखेडे, जैव विविधता मंडळाच्या कल्पना टेमगिरे, उपवनसरंक्षक डॉ. भानुदास पिंगळे उपस्थित होते.
केंद्रीय वनमंत्री तथा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पश्चिम घाटाच्या जैवधितता जोपासण्यासंदर्भात तसेच पश्चिम घाट इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांच्याशी चर्चा करणार आहे. पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम ३ नुसार आणि पर्यावरण संरक्षण नियम १९८६ उपनियम ३ नुसार केंद्र शासनास असलेल्या अधिकारानुसार पश्चिम घाटाचे पर्यावरण संवेदशनशील क्षेत्राचा मसुदा जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार केंद्राने राज्याचे १७३४० चौ. किमी क्षेत्र अधिग्रहीत केले आहे. मात्र यातील २५७०.८८ चौ. किमी क्षेत्र वगळण्याबाबत राज्याने केंद्राला विनंती केली आहे. इको सेन्सेटिव्ह झोन महत्त्वाचा असून त्यामुळे जैव विविधता वाचणार परंतु राज्याच्या विकासात बाधा येऊ नये म्हणून औद्योगिक वसाहत व खनीज क्षेत्र ज्या भागात आहे, असे क्षेत्र वगळण्याची राज्याची मागणी आहे.
केंद्राच्या अधिसुचनेनुसार महाराष्ट्राच्या १३ जिल्ह्यातील ५६ तालुक्यातील २१३३ गावांचे १७३४० चौ. किमी क्षेत्राचा पश्चिम घाट संवेदशील क्षेत्रामध्ये समावेश केला आहे. या अधिसुचनेवर राज्य शासनाच्या काही हरकती असल्यास त्या कळविण्याबाबत केंद्र शासनाने राज्य शासनाला निर्देश दिले आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या पत्रान्वये ३५८ गावे, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील अभिप्रायानुसार १७ गावे आणि खाण व खनिकर्म संचालनालय यांच्याकडून प्राप्त गावांच्या यादीनुसार १३ गावे असे एकूण ३८८ गावे वगळण्याबाबत शिफारस करण्यात आली आहे.
