Monday, June 15, 2026
सत्यमेव जयते
  • Home
  • रोजगार
  • लैंगिक शिक्षण
  • माहितीचा अधिकार २००५
  • शैक्षणिक
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • लेख
  • संपादकीय
No Result
View All Result
  • Home
  • रोजगार
  • लैंगिक शिक्षण
  • माहितीचा अधिकार २००५
  • शैक्षणिक
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • लेख
  • संपादकीय
No Result
View All Result
सत्यमेव जयते
No Result
View All Result

महिला धोरणाच्या मसुद्याबाबत अभिप्राय तात्काळ पाठवावे – महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांचे विभागीय आयुक्तांना निर्देश

टिम-सत्यमेव जयते by टिम-सत्यमेव जयते
01/02/2022
in राज्य
Reading Time: 1 min read
महिला धोरणाच्या मसुद्याबाबत अभिप्राय तात्काळ पाठवावे – महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांचे विभागीय आयुक्तांना निर्देश

मुंबई, दि. 1 : सर्व विभागांच्या निर्देशानुसार जास्तीत जास्त सर्वसमावेशक महिला धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न असून, सुधारित सर्वसमावेशक महिला धोरणाच्या मसुद्याबाबत अभिप्राय तात्काळ पाठविण्याचे निर्देश सर्व विभागीय आयुक्तांना महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती  ठाकूर यांनी दिले.

सुधारित महिला धोरणाबाबत प्रारूप मसुद्यावर चर्चा व महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 3 टक्के निधी याबाबत महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागीय आयुक्तांची बैठक झाली. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व विभागीय आयुक्त बैठकीस उपस्थित होते.

या बैठकीस महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, सहसचिव श.ल.अहिरे, एकात्मिक बाल विकास आयुक्त रुबल अग्रवाल, आयुक्त, महिला व बालविकास राहुल मोरे,उपसचिव विलास ठाकूर  उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, या धोरणाचा प्रारूप मसूदा सर्व विभागीय आयुक्तांना पाठविला आहे. विभागीय आयुक्तांचे अभिप्राय व सूचना तात्काळ मागवावे. सर्वसमावेशक महिला धोरण तयार करावयाचे असल्यामुळे यामध्ये सर्वांचा सहभाग आवश्यक आहे. जिल्हा नियोजन समितीस नियोजन विभागाकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या किमान 3% इतका निधी कायमस्वरुपी महिला व बालविकास विभागाला देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व विभागांनी आपल्या विभागातील जिल्ह्यात कार्यवाही करावी. महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेत एकूण 21 नवीन योजना राबविण्यात येणार आहेत. महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना जिल्हाधिकारी यांनी प्राधान्याने जमीन उपलब्ध करून द्यावी. राज्यात प्रायोगिक तत्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या अमरावती पॅटर्नप्रमाणेच महिला व बाल विकास भवनाचे बांधकाम करण्यात यावे, असेही ॲड.ठाकूर यांनी सांगितले.

टिम-सत्यमेव जयते

Previous Post

थंडीच्या काळात केळी पिकातील व्यवस्थापन कसे करावे;यासंदर्भात शेतकरी बांधवांमध्ये जगजागृती करण्यासाठी खालील माहिती

Next Post

उद्दिष्टपूर्तीची दिशा हरवलेला अर्थसंकल्प-मुख्यमंत्री

Next Post
उद्दिष्टपूर्तीची दिशा हरवलेला अर्थसंकल्प-मुख्यमंत्री

उद्दिष्टपूर्तीची दिशा हरवलेला अर्थसंकल्प-मुख्यमंत्री

जैन इरिगेशन-गांधी तिर्थ, जळगाव

FOLLOW

ताज्या बातम्या

एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर पाणीसाठा जपून वापरण्याचे राज्य शासनाचे निर्देश

एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर पाणीसाठा जपून वापरण्याचे राज्य शासनाचे निर्देश

विकसित महाराष्ट्र -२०४७ साठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरणासह सर्वसमावेशक मानवी विकासासाठी राज्याचे विशेष  प्रयत्न- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विकसित महाराष्ट्र -२०४७ साठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरणासह सर्वसमावेशक मानवी विकासासाठी राज्याचे विशेष  प्रयत्न- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला पाचोरा तालुकास्तरीय सर्व विभागांचा कामकाज आढावा;प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडविण्याचे निर्देश

जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला पाचोरा तालुकास्तरीय सर्व विभागांचा कामकाज आढावा;प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडविण्याचे निर्देश

जनसमाधान बैठकीतील अर्जदारांच्या विविध विषयांच्या समस्या तात्काळ सोडवा – जिल्हाधिकारी रोहन घुगे

जनसमाधान बैठकीतील अर्जदारांच्या विविध विषयांच्या समस्या तात्काळ सोडवा – जिल्हाधिकारी रोहन घुगे

जिल्ह्यात १०वी व १२ वीच्या पुरवणी परीक्षा १६ जूनपासून जिल्हाधिकारी यांनी घेतला पुर्व तयारीचा आढावा

जिल्ह्यात १०वी व १२ वीच्या पुरवणी परीक्षा १६ जूनपासून जिल्हाधिकारी यांनी घेतला पुर्व तयारीचा आढावा

चित्रफीत दालन

https://youtu.be/TzzuE2yX3DI

DISCLAIMER

सदर वेब न्यूज चॅनल हे संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसारित होते. या ऑनलाईन वेब न्यूज चॅनल मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.

Powered By Tech Drift Solutions.

No Result
View All Result
  • Home
  • रोजगार
  • लैंगिक शिक्षण
  • माहितीचा अधिकार २००५
  • शैक्षणिक
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • लेख
  • संपादकीय

Powered By Tech Drift Solutions.

whatsapp-logo