अखेर केंद्र शासनाने माहिती अधिकार कायद्यात दुरूस्ती करण्यासाठीचे विधेयक आज लोकसभेत सादर केले. हे विधेयक मंजूर झाल्यास माहिती आयोगाची स्वायत्त्तता संपुष्टात येणार आहे. सध्या माहिती आयोगातील मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त यांच्या सेवाशर्ती , वेतन या बाबी मुळ अधिनियमातच निश्चित करण्यात आल्या आहेत. नवी दुरूस्ती अमलात आली तर हे अधिकार अनुक्रमे केंद्र आणि राज्य शासनाकडे जातील.विद्यमान अधिनियमातील कलम १३ (१) नुसार मुख्य माहिती आयुक्त ज्या दिनांकास आपले पद धारण करतात् त्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी ते पद धारण करतात, आणि ते पुनर्नियुक्तीस पात्र असत नाही.तसेच कोणताही मुख्य माहिती आयुक्त, त्याच्या वयाची पासष्ट वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ते पद धारण करू शकत नाही.त्यात आता मुख्य माहिती आयुक्त ‘ केंद्र शासन निर्धारीत करेल ‘ इतक्या कालावधीसाठी‘ ते पद धारण करतील असा बदल करण्यात येणार आहे.
तसेच कलम १३ (२) नुसार सध्या प्रत्येक माहिती आयुक्त, ज्या दिनांकास आपले पद धारण करतात त्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीपर्यंत किंवा त्याच्या वयाची पासष्ट वर्ष पूर्ण होई पर्यंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत, आपले पद धारण करतात, आणि ते, असा माहिती आयुक्त म्हणून पुनर्नियुक्तीस पात्र असत नाहीत.त्यात आता ‘प्रत्येक माहिती आयुक्त, ज्या दिनांकास आपले पद धारण करतात त्या दिनांकापासून ‘शासन निर्धारीत करेल‘ इतक्या कालावधीपर्यंत किंवा त्याच्या वयाची पासष्ट वर्ष पूर्ण होई पर्यंत, किंवा त्याच्या वयाची पासष्ट वर्ष पूर्ण होई पर्यंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत, आपले पद धारण करतील, आणि ते, असा माहिती आयुक्त म्हणून पुनर्नियुक्तीस पात्र असणार नाहीत, असा बदल प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
त्याच प्रमाणे माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम १६(५) मध्ये मुख्य माहिती आयुक्तांच्या सेवा शर्ती नमूद केल्या आहेत ,
त्यानुसार माहिती आयुक्तांना देय असलेले वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती या मुख्य माहिती आयुक्ताच्या बाबतीत मुख्य निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे असतात तर माहिती आयुक्ताच्या बाबतीत निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे असतात् :
त्यात आता ‘ मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त यांचे वेतन आणि भत्ते केंद्र शासन निर्धारीत करेल असे असतील, तसेच, मुख्य माहिती आयुक्ताचे व माहिती आयुक्तांचे वेतन, भत्ते व सेवेच्या इतर शर्ती यांमध्ये, त्यांच्या नियुक्तीनंतर, त्यांना अहितकारक असतील असे बदल करण्यात येणार नाहीत.‘ असा बदल प्रस्तावित आहे.मात्र विद्यमान मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त यांचे वेतन भत्ते यांना हे प्रस्तावित बदल लागू होणार नाहीत.
राज्य माहिती आयुक्तांच्या बाबतीत वरील अधिकार हे राज्य शासनांकडे असतील.
वरील बदल म्हणजे माहिती आयोगाच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्याचा प्रयत्न असल्याची भावना माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणा-या कार्यकर्त्यांची झाली आहे.
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ हा १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी अस्तित्वात आला. त्यापूर्वी १० आणि ११ मे २००५ रोजी लोकसभेत आणि १२ मे २००५ रोजी राज्य सभेत त्यावर चर्चा झाली होती. त्या चर्चेत या कायद्याचे महत्व , त्याची उपयुक्तता याबरोबरच माहिती आयोगाच्या स्वायत्ततेवर चर्चा करण्यात आली. आधीच्या मसूद्यात मुख्य माहिती आयुक्ताबरोबर उप माहिती आयुक्त प्रस्तावित करण्यात आले होते. परंतु तसे केल्यास मुख्य माहिती आयुक्तांचा प्रभाव उप माहिती आयुक्तांवर राहील आणि त्यांची स्वायत्तता धोक्यात येईल म्हणून उप माहिती आयुक्त हे पदनाम हटवून केवळ माहिती आयुक्त हे पदनाम कायम ठेवण्यात आले.
तसेच माहिती आयुक्तांची नियुक्ती आणि त्यांच्या सेवाशर्ती या कायद्यानुसारच निश्चित करण्यात आल्या. आता मात्र या बाबी आपल्या हातात घेउन शासन माहिती आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात आणत आहे.आणि असे बदल करण्यासाठी देण्यात आलेली कारणेही कमकुवत आहेत.
केंद्रीय माहिती आयोगाच्या बाबतीत देय असलेले वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती या मुख्य माहिती आयुक्ताच्या बाबतीत मुख्य निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे असतात तर माहिती आयुक्ताच्या बाबतीत निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे असतात.तसेच राज्य माहिती आयोगाच्या बाबतीत देय असलेले वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती या मुख्य माहिती आयुक्ताच्या बाबतीत निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे असतात तर माहिती आयुक्ताच्या बाबतीत राज्याच्या मुख्य सचिवांप्रमाणे असतात.मात्र निवडणूक आयुक्तांचे कार्य आणि दर्जा तसेच माहिती आयोगाचे कार्य आणि दर्जा यात तफावत असल्याने त्यात सुधारणा करण्यासाठी सदर बदल प्रस्तावित करण्यात आले असल्याचे सांगीतले जात असले तरी प्रत्यक्षात माहिती अधिकार अधिनियमाची आणि माहिती आयोगाची कक्षा अरूंद करण्यासाठीच सदर बदल प्रस्तावित केले जात आहेत असे म्हणायला जागा आहे.
स्त्रोत-
Vijay Kumbhar
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com _
