युजीसीच्या २०१६ च्या एम.फील आणि पीएच.डीकरिता तयार केलेल्या मार्गदर्शक नियमांनुसार, एम.फील किंवा पीएच.डी करणाऱ्या विद्यार्थिनी अभ्यासक्रमाच्या संपूर्ण कालावधीत २४० दिवसांपर्यंत मातृत्व आणि बालसंगोपन रजा घेऊ शकतात.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितल्यानुसार, विद्यार्थिनींना शिक्षण किंवा वैयक्तिक कुटुंबाचा विचार यापैकी एक पर्याय निवडण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, विद्यार्थिनींनी जर मातृत्व रजा घेऊन ८० टक्के उपस्थिती पूर्ण केली असेल, तर त्या निश्चितच परीक्षा देऊ शकतात.
सप्टेंबर १९४९ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायदा, वैद्यकीय आणि समवर्ती व्यवसायामधील यादीतील नोंद क्र. २६ मध्ये बदल सुचवला होता.घटना सभेने स्वीकारलेल्या आणि आता राज्यघटनेचा भाग असलेल्या सुधारित नोंदीमध्ये असे लिहिले आहे, “कामाच्या अटी, भविष्य निर्वाह निधी, नियोक्ते, दायित्व, कामगारांची भरपाई, अवैधता आणि वृद्धापकाळ, निवृत्तीवेतन आणि मातृत्व लाभांसह कामगारांचे कल्याण साधले पाहिजे.”त्याचप्रमाणे, राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचा भाग असणाऱ्या घटनेच्या अनुच्छेद ४२ मध्ये अशी तरतूद आहे की, ‘राज्यामध्ये मातृत्व आणि प्रत्येक मनुष्याचे आरोग्य हे निरोगी आणि सुरक्षित असावे.’या’ विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहनपदव्युत्तर पदवी आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमासाठी परदेशात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज यांच्या नावाने शिष्यवृत्ती दिली जाते.त्यामुळे या प्रवर्गातील हुशार मुलांना परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करता येते.
या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत २० जून आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे.अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येतो.
परदेशातील विद्यापीठात कला, वाणिज्य, विज्ञान अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन शाखांत पदविका, पदवी किवा पदव्युत्तर, पीएच.डी.साठी या योजनेचा लाभ मिळतो.www.maharashtra.gov.in वरील संकेतस्थळावर रोजगार या लिंकवर जाऊन अर्ज डाऊनलोड करावा. तो भरून आवश्यक कागदपत्रांसह समाज कल्याण आयुक्तालय, ३ चर्च रोड, पुणे ४११००१ येथे सादर करावा.
