मुंबई- राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.बैठकीच्या अध्यस्थानी मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे आता राज्यातील रस्त्यांची गुणवत्ता अधिक जाणिवेतून तापासली जाणार असून संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर व ठेकेदारांवरही अंकुश राहणार आहे. या महामंडळाचे भागभांडवल १०० कोटी रुपये राहणार असून, ५१ टक्क्यांचा शासन हिस्सा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
रस्ते व इमारती विकास व देखभाल पूरक निधीची देखील उभारणी येईल. राज्यातील ३ लाख किमी इतक्या लांबीच्या रस्त्यांपैकी १ लाख किमीचे प्रमुख राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. या रस्त्यांची वेळोवेळी देखभाल व दुरुस्ती करावी लागते. अवजड वाहनाच्या रहदारीमुळे रस्ते खराब होतात. त्यामुळे या महामंडळाची स्थापन करण्यात येत आहे.
