मुंबई – राज्य शासकीय कार्यालयांसाठी 5 दिवसांचा आठवडा – राज्यातील शासकीय कार्यालयांसाठी 5 दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आता केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवार व रविवारी सुट्टी राहिल. यासोबतच दररोज 45 मिनीटांचे वाढीव काम अधिकारी व कर्मचार्यांना करावे लागेल या निर्णयाची अंमलबाजवणी 29 फेब्रुवारीपासून होईल.
मुंबईसह सर्व कार्यालयांसाठी एकच वेळ – सध्या बृहन्मुंबईतील कार्यालयाची कामकाजाची वेळ सकाळी 9:45 ते सायंकाळी 5:30 अशी आहे ती आता 9:45 ते 6:15 अशी होईल. शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सकाळी 9:30 ते सायंकाळी 6:30 अशी राहिल. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी देखील ही वेळ 9:45 ते सायंकाळी 6:15 अशी राहिल. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सकाळी 10 ते सायंकाळी 5:45 अशी कामाची वेळ सध्या आहे. मात्र आता पाच दिवसाचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबई बाहेरील सर्व कार्यालयांना एकच वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. सध्याच्या या कार्यालयीन वेळेमध्ये दुपारी 1 ते 2 यावेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनेची वेळ देखील अंतर्भुत आहे.
यांना लागू नाही – ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयाना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलिस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही.
ज्या कार्यालयांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे –
अत्यावश्यक सेवा: – शासकीय रुग्णालये चिकित्सालये, पोलिस कारागृहे, पाणी पुरवठा प्रकल्प, अग्निशमन दल, सफाई कामगार, शैक्षणिक संस्था :- शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने. जलपंसदा विभाग:- दापोडी, सातारा, वर्धा,अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला,नाशिक, व नांदेड येथील कर्मशाळा, नागपूर भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रिय कामांवरील व प्रकल्पांवरील नियमित अस्थापना, स्थायी व अस्थायी अस्थापना व रोजंदारी वरील क्षेत्रीय कामगार व कर्मचारी. सार्वजनिक आरोग्य विभाग- व्हॅक्सिन इन्स्टिट्युट नागपूर. महसुल व वनविभाग:- बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिक घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये,पुणे. सामान्य प्रशासन विभाग :- शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग. कृषी विभाग:- दुग्धशाळा विभाग विकासांतर्गत दुग्ध योजना, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग: शासकीय मुद्रणालये, कौशल्या व उद्योजकता विकास: सर्व आय.टी.आय.
केंद्र शासनाप्रमाणे राजस्थान बिहार पंजाब, दिल्ली, तमीलनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागून आहे. सध्या दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालयीन सुटी असते. पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज पाणी, वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच शासकीय कर्मचार्यांना कुटुंबाचा वेळ देणे शक्य होवून त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावेल.
प्रतीवर्ष कामाचे तास वाढणार – सध्याच्या कार्यालायीन वेळेमुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 288 होतात. भोजनाचा तीस मिनिटांचा कालावधी वगळून प्रतिदिन 7 तास पंधरा मिनीटे प्रतिदिन कामाचे तास होतात. यामुळे एका महिन्यातील कामाचे तास 174 तर एका वर्षातील कामाचे तास 2088 इतके होतात. पाच दिवसाच्या आठवड्यामुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 264 होतात. मात्र कामाचे 8 तास होतील. परिणामत: एक महिन्यातील कामाचे तास 176 तर वर्षातील कामाचे तास 2112 इतके होतील. म्हणजेच प्रतिदीन 45 मिनीटे, प्रतिमहिना दोन तास आणि प्रतिवर्ष 24 तास इतके कामाचे तास वाढतील.
बालकांच्या कल्याणासाठी न्याय निधी – राज्यातील बालसंस्थांमधील मुलांचे कल्याण व पुनर्वसन करण्याकरिता राज्य बालनिधी निर्माण करण्यास व त्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनिमय, 2015 च्या कलम 105 अन्वये, राज्य शासन बाल न्याय अधिनियमांतर्गत बालकांचे कल्याण व पुर्नवसनाकरिता राज्यास योग्य वाटेल अशा नावाने निधी निर्माण करण्याबाबत तरतूद आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम, 2018 मधील नियम 85 अन्वये राज्य शासन राज्य बाल निधी नावाचा निधी निर्माण करतील अशी तरतूद आहे. या तरतूदीचा विनियोग बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण), नियम 2018 मधील बालकांच्या कल्याणासाठी विविध प्रयोजनांसाठी करण्यात येईल. सध्या 560 पेक्षा जास्त बालगृहांमधून 21 हजार 178 मुले राहतात. या बालकांना मोठ्या आजाराकरिता वैद्यकीय सहाय, कौशल्य विकास प्रशिक्षण किंवा व्यवसाय प्रशिक्षण तसेच उच्च शिक्षणासाठी सहाय्य करणे शक्य होणार आहे.
इतर मागासवर्ग विभागाचे नाव आता बहुजन कल्याण विभाग – इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, या विभागाचे नाव आता बहुजन कल्याण विभाग असे करण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विभागाचे सध्याचे नाव खूप मोठे व विस्तृत स्वरुपाचे आहे. या विभागाकडे सोपविण्यात आलेल्या योजना व विभागाने नव्याने सुरु केलेल्या योजना तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून या विभागाकडे हस्तांतरित केलेल्या योजनांचे स्वरुप पाहता विभागाचे नाव संक्षिप्त करावे यावर एकमत झाले.
