मुंबई(प्रतिनिधी)- सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सेवेत असणाऱ्या वैद्यकीय अधिका-यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी तीस टक्के जागा राखून ठेवण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सूचना दिल्या आहेत.
पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागांवर सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सेवेतील वैद्यकीय अधिका-यांना राखीव जागा असाव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट अ संघटनेने (मॅग्मो) केली आहे. त्या अनुषंगाने श्री. टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (ता.30) बैठक झाली.
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आदिवासी, दुर्गम ग्रामीण भागात कार्यरत वैद्यकीय अधिका-यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये सेवांतर्गत वैद्यकीय अधिका-यांसाठी राखीव जागा असणे आवश्यक आहे, त्यामुळे ग्रामीण भागात विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होतील, ही बाब श्री. टोपे यांनी अधोरेखित केली.
मंत्रालयातील समिती कक्षात झालेल्या या बैठकीस अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय संचालक डॉ.दिलीप म्हैसेकर, संचालक डॉ. साधना तायडे, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट अ संघटनेचे अध्यक्ष डॉ.राजेश गायकवाड, पीजी सेलचे डॉ. गणेश काळे आदी उपस्थित होते.
त्यावर बैठकीत अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास, प्रधान सचिव सौरभ विजय यांनी मते मांडली. ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा देणाऱ्या शासकीय डॉक्टरांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात तीस टक्के जागा वैद्यकीय शिक्षण विभागाने राखीव ठेवण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्याशी चर्चा केली जाईल, असेही सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले. बैठकीस मॅग्मो संघटनेचे डॉ. गणेश काळे, डॉ. अनिल सालोक, डॉ.अशोक चव्हाण, डॉ.जयवंत लोढे, डॉ.सत्यराज दागडे, डॉ. अभिजीत होसमनी आदी उपस्थित होते.
