जळगाव – (प्रतिनिधी) – शाळा सुरु करण्याच्या ७ जुलैच्या सुधारीत राज्य सरकारच्या आदेशात राज्यातील ग्रामीण भागातील इयत्ता आठवी ते बारावी पर्यंतच्या शाळा टप्याटप्प्याने सुरु होणार आहेत.
त्यासाठी सरपंच यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली आहे. करोना कालावधीमध्ये शाळा बंद होत्या. त्या नव्याने सुरु करण्यासाठी शाळेची स्वच्छता व निर्जंतुकिकरण करणे अनिवार्य आहे. अनुदानित व जिल्हा परिषदेच्या शाळांना समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत देखभाल दुरुस्तीसाठी पटावर आधारीत अनुदान देण्यात येणार असून त्याच धर्तीवर इंग्रजी शाळानांही अनुदान द्यावी, अशी आग्रही मागणी इंग्रजी शाळांची संघटना असणाऱ्या ‘मेस्टा’ने संस्थापक अध्यक्ष श्री संजयराव तायड़े पाटील यांचे नेतृत्वात केली आहे.
करोनामुळे दोन वर्षापासून इंग्रजी शाळा बंद आहेत. त्यामुळे फी (शुल्क) येणे बंद असून शासन वेळोवेळी वेगवेगळे शासन निर्णय काढत फी घेण्यास प्रतिबंध करीत आहे. त्यामुळे पालक फी भरत नाहीत. त्यामुळे इंग्रजी शाळांपुढे आर्थिक संकट निर्माण झालेले आहे. ७ जुलैच्या शासन निर्णयानुसार शाळा सुरु करतांना स्वच्छतागृहांची देखभाल, थर्मामीटर, ऑक्सिमीटर, साबण, सॅनिटायझर, स्कूल बसचे निर्जंतुकरण करण्याच्या अटी टाकण्यात आल्या आहेत. यासाठी निधी आवश्यक असून तो इंग्रजी शाळांकडे नाही. शासनकडून फी घेण्यास प्रतिबंध असून त्याचबरोबर गेल्या चार वर्षापासून आरटीई (मोफत शिक्षण) प्रतिपुर्तीची रक्कम देखील शासन देत नाही. मग इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा कश्या सुरु करायच्या? हा प्रश्न शाळा चालाकांपुढे आहे.
मेस्टा संघटनेच्या (MESTA Association) शाळांनी पालकांच्या व शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन करोना कालावधीत मृत्यू पावलेल्या पालकांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण व करोना कालवधी संपेपर्यंत शाळांची फी २५ टक्के कमी करून सामाजिक उत्तरदाईत्व निभावले आहे.
यामुळे आता राज्य सरकारने देखील इंग्रजी शाळांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून इंग्रजी शाळांना समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत देखभाल दुरुस्ती अनुदान द्यावे, अशी आग्रही मागणी मेस्टा संघटनेने राज्य सरकारला केलेली असल्याचे मेस्टाचे जिल्हाध्यक्ष इंजि. नरेश पी. चौधरी तसेच प्रदेश सचिव प्रा.कांतीलाल पाटील यांनी सांगितले.
