नवी दिल्ली – खाजगी शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित विषयावर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्या मुळे शिक्षक वर्गासाठी मोठी खुशखबर ठरली आहे.खासगी शाळांतील शिक्षकांना १९९७ सालापासूनची ग्रॅच्युईटी द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. खासगी शाळांतील जे शिक्षक १९९७ सालानंतर निवृत्त झाले आहेत, त्यांना हा फायदा होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे खासगी शाळांतील शिक्षककांचा मोठा प्रश्न मार्गी लागला आहे.न्या. संजीव खन्ना व न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने निर्णय देतांना म्हटले आहे की. २००९ च्या ग्रॅच्युइटी विषयक सुधारित कायद्याव्दारे ग्रॅच्युइटी मिळणे हा खासगी शाळांतील शिक्षकांचा हक्क आहे, ही गोष्ट कोर्टाने मान्य केली आहे.
कायद्यानुसार शिक्षकांना ग्रॅच्युइटी देणे शाळांना बंधनकारक
ग्रॅच्युइटी देणे हे बक्षिसाप्रमाणे आहे, अशी समजूत खासगी शाळांनी करून घेऊ नये. कोर्टाने सांगितले की, शिक्षकांना ग्रॅच्युइटी देण्याची आर्थिक क्षमता नसल्याचा शाळांचा युक्तिवाद अयोग्य आहे. कायद्यानुसार शिक्षकांना ग्रॅच्युइटी देणे शाळांना बंधनकारक आहे. याप्रकरणी दाखल २० हून अधिक याचिका फेटाळून लावल्या. कोर्टाने म्हटले आहे की, १९९७ सालापासूनची ग्रॅच्युइटीची रक्कम तिच्यावरील योग्य व्याजासह खासगी शाळांनी आपल्या कर्मचारी, शिक्षकांना सहा आठवड्यांच्या आत द्यावी.
