Thursday, July 10, 2025
सत्यमेव जयते
  • Home
  • रोजगार
  • लैंगिक शिक्षण
  • माहितीचा अधिकार २००५
  • शैक्षणिक
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • लेख
  • संपादकीय
No Result
View All Result
  • Home
  • रोजगार
  • लैंगिक शिक्षण
  • माहितीचा अधिकार २००५
  • शैक्षणिक
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • लेख
  • संपादकीय
No Result
View All Result
सत्यमेव जयते
No Result
View All Result

आम आदमी पार्टी तर्फे शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन; महामारी काळात पालकांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलावे

टिम-सत्यमेव जयते by टिम-सत्यमेव जयते
27/07/2020
in राज्य
Reading Time: 1 min read
आम आदमी पार्टी तर्फे शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन; महामारी काळात पालकांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलावे

जळगांव(प्रतिनिधी)- कोविड-19 महामारी दरम्यान राज्यातील उद्योग, व्यापार पूर्णपणे बंद असून यामुळे कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, महिला घर कामगार, वाहन चालक, नोकरदार असे सर्वच नागरिक आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या संकटात आले आहेत. दुसरीकडे पाल्यांच्या शाळा बंद आहेत परंतु शाळा फी भरण्यासाठी सर्वांवर सक्ती होत आहे. पालक हतबल होऊन आपल्या पाल्यांना शाळा सुरु झाल्यावर शिक्षक त्रास देतील या भीतीमुळे हतबल झाल्याने आवाज उठवू शकत नाहीत. परंतु या काळात काही बाबी पूर्ण करत या लाखो पालकांना तातडीचा दिलासा देणे गरजेचे आहे. कोरोना काळातील फी संदर्भातील आदेश दिल्लीत आप सरकारने काढला, त्यानुसार शाळाविरोधात कारवाई केली गेली. ८ मे रोजी महाराष्ट्रात तसा आदेश काढला गेला परंतु उच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली. त्या आदेशातील संदर्भ चुकीचे होते, त्यावर कोर्टाने ताशेरे ओढले. सरकारने बाजू मांडलीच नाही. त्यामुळे पालकांच्या सोयीसाठी नव्हे शाळांच्या सोयीसाठी हा असा तकलादू आदेश काढला गेला होता की काय अशी शंका आहे. महामारीमुळे शाळा आपल्या सर्व शैक्षणिक सेवा देऊ शकत नाहीत व दुसरीकडे पालक आर्थिक अडचणीत आहेत अश्या स्थितीत ट्युशन फी सोडून इतर फी मध्ये पूर्ण सूट दिली जाऊ शकते. ह्या बाबतीत सक्षम आदेश काढत दिल्लीत आप सरकारने फी वाढ रोखली आहे. दिल्ली सह उत्तराखंड व गुजरात मध्ये कोर्टात हे आदेश टिकले आहेत. या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने तातडीने वरच्या कोर्टात स्थगिती विरुद्ध अपील करावे तसेच तातडीचा अध्यादेश काढण्याची मागणी आम्ही करीत आहोत. या वर्षीची अकल्पित स्थिती पाहता शाळेची फी रक्कम किमान ५०% कमी होऊ शकते. त्यामुळे सेवा कमतरता त्रुटीबाबत प्रत्यक्ष शाळेतील खर्चाशी शुल्काची सांगड घालणे अत्यंत आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षात सर्वच खाजगी शाळा मोठ्या प्रमाणात फी आकारत आहेत. यात नफेखोरीचा उद्देश दिसतो आहे. दिल्लीत आप सरकारने अनेक शाळांचे ताळेबंद तपासल्यावर त्यात हा पैसा अनेक शाळाबाह्य कामांसाठी तसेच नफेखोरीसाठी वापरला जात असल्याचे समोर आले. त्यानंतर सदरच्या शाळांना ही अतिरिक्त जमा रक्कम परत करण्यास भाग पाडण्यात आले. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व शाळांचे, मुख्यत्वे ज्यांची वार्षिक फी २५००० पेक्षा जास्त आहे अश्या सर्व शाळांचे ताळेबंद तपासले जावेत व या सर्व शाळांच्या फी वाढीवर सरकारचे नियंत्रण असावे.तसेच सर्व शाळांचे ताळेबंद हे सार्वजनिक करणे सक्तीचे असावे. त्यासाठी जरूर ते बदल शुल्क अधिनियमन कायद्यात तातडीने करण्यात यावे. २०११ शुल्क नियमन कायद्यातील सुधारणानुसार 25 % पेक्षा जास्त पालकांनी तक्रार केली तरच या बाबत विभागिय शुल्क नियमन समिती दखल घेते. हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाविरुद्ध असून न्याय हा बहुमत अथवा संख्या पाठबळावर द्यायचा नसतो हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. बहुतेक सर्व खाजगी शाळात ऑनलाईन शिक्षण सुविधा देताना अडवणूक करून फी जमा करून घेण्याचा प्रयत्न सर्व शाळा करताना दिसत आहे. फी अंतर्गत नव्याने रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार नसल्याने ऑनलाईन शिक्षण सुविधा साठी अतिरिक्त रक्कम जमा करणे बेकायदेशीर आहे. त्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्याची गरज आहे. सर्व शाळांचे सर्व शुल्क विषयक माहिती शाळेच्या व सरकारच्या वेबसाईटवर टाकणे सक्तीचे असावे. ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्थेसाठी आवश्यक सुविधाच नसल्याने सरकारी शाळामध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. या कोरोना काळात शिक्षकांना प्रशिक्षण व बालचित्रवाणी सारख्या सुविधांचे तातडीने सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. मात्र सरकार अत्यंत धीम्या गतीने हे काम करत आहे. आरटीई राखीव जागा प्रवेश घेतलेल्या गरीब व वंचीत घटकांना मोफत सुविधा शासनाने अथवा खाजगी शाळांनी देण्याची गरज आहे. अन्यथा ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. फी विषयीच्या अडचणी नर्सरी , केजी ,पूर्व प्राथमिकच्या शाळांमध्ये सुद्धा आहे. पूर्व प्राथमिक शाळांमधील नफेखोरीला लगाम घालण्यासाठी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली गेली होती. त्या बाबत धोरण ठरवण्याचे आदेश दिले गेल्यामुळे ही नियमावली तयार केली गेली. या आदेशाच्या उद्देशाच्या पूर्ण विरोधी अशी नियमावली तयार केली गेली.  १ मार्च २०१९ च्या पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण नियमावली कलमानुसार ० ते ६ वयोगटातील मुलांना शिक्षण देणाऱ्या राज्यातील सर्व खाजगी संस्थाना मुलांना शिक्षण देण्यासाठी किती फी आकरावी याचे स्वातंत्र असेल. हा नफेखोरीला मुक्त वाव देणारी नियमावली मध्ये तातडीने सुधारणा करून त्यावर शासनाचे नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. आर्थिक हालाखीच्या काळात शाळांनी एनसीआरटी वा बालभारती शिवाय अन्य प्रकाशकांची पुस्तके-शालेय साहित्य सक्तीचे करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करावी. वरील सामान्य पालकांना दिलासा देऊ शकणाऱ्या  सुधारणाबाबत आपण संवेदनशीलपणे विचार करून तातडीने कार्यवाही कराल अश्या मागणीचे निवेदन चोपडा गटशिक्षणाधिकारी भावना भोसले यांच्या मार्फत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पाठवले. प्रसंगी निवेदन सादर करताना आपचे जिल्हा युवाध्यक्ष रईस खान, दिनेश पवार, नवेद आलम, राजमल पाटील, विठ्ठलराव साळुंखे, दत्तु पाटील , सुरेश सोनवणे, सागर कोळी, मुनव्वर शेख उपस्थित होते.

टिम-सत्यमेव जयते

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • WhatsApp

Like this:

Like Loading...

Previous Post

गोरेगावातील सिंधुदुर्ग एकता संघानेगरजुंना दिला ‘एक हात मदतीचा’- सुमारे १०० कुटुंबांना अन्नधान्याचे वाटप

Next Post

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमातंर्गत आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यशाळा संपन्न

Next Post
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमातंर्गत आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यशाळा संपन्न

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमातंर्गत आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यशाळा संपन्न

जैन इरिगेशन-गांधी तिर्थ, जळगाव

FACEBOOK PAGE

FOLLOW

ताज्या बातम्या

कासंमपुरा येथे विद्यालयाच्या वतीने पायी दिंडीचे उत्साहात आयोजन

कासंमपुरा येथे विद्यालयाच्या वतीने पायी दिंडीचे उत्साहात आयोजन

सरस्वती विद्या मंदिर प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय प्रकटले चिमुकले विठ्ठल

सरस्वती विद्या मंदिर प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय प्रकटले चिमुकले विठ्ठल

सरस्वती प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयात योग दिन संपन्न

सरस्वती प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयात योग दिन संपन्न

क्वांटम संगणन उपक्रमाच्या माध्यमातून प्राध्यापकांना प्रशिक्षण;उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची माहिती

क्वांटम संगणन उपक्रमाच्या माध्यमातून प्राध्यापकांना प्रशिक्षण;उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची माहिती

भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडिया चोपडा शाखेच्या वतीने तसेच चोपडा सामान्य रुग्णालय चोपडा यांच्या संयुक्त विद्यमाने रक्तदान शिबिर

भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडिया चोपडा शाखेच्या वतीने तसेच चोपडा सामान्य रुग्णालय चोपडा यांच्या संयुक्त विद्यमाने रक्तदान शिबिर

महारष्ट्रातील घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर

चित्रफीत दालन

Video Player
https://youtu.be/TzzuE2yX3DI
00:00
00:00
03:54
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

DISCLAIMER

सदर वेब न्यूज चॅनल हे संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसारित होते. या ऑनलाईन वेब न्यूज चॅनल मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.

बातम्या

Select Category

    Powered By Tech Drift Solutions.

    No Result
    View All Result
    • Home
    • रोजगार
    • लैंगिक शिक्षण
    • माहितीचा अधिकार २००५
    • शैक्षणिक
    • राज्य
    • राष्ट्रीय
    • राजकारण
    • लेख
    • संपादकीय

    Powered By Tech Drift Solutions.

    whatsapp-logo
    %d

      Notifications