जळगाव – शासनाच्यावतीने अल्पसंख्याकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजना त्या समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचेल, यादृष्टीने नियोजन करुन योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. असे प्रतिपादन अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी केले.
श्री. गाडीलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित अल्पसंख्यांकाच्या कल्याणाकरीता प्रधानमंत्री यांच्या 15 कलमी कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची बैठक पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी अशासकीय सदस्य ईरफान शेख, निवासी उपजिल्हाधिकारी वामनराव कदम, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, कार्यकारी अभियंता विलास पाटील, प्रकल्प अधिकारी हेमंत देवरे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक साहेबराव पाटील, कौशल्य विकास विभागाच्या सहाय्यक संचालक अनिसा तडवी, जि.प महिला बाल विकास अधिकारी आर.आर.तडवी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे व्यवस्थापक पितांबर पाटील, डॉ. मनोहर वावरे, शिक्षणाधिकारी निरंतर वाय. पी. निकम, आय.टी.आयचे प्राचार्य आर. पी. पगारे, तहसीलदार (महसुल) मंदार कुलकर्णी यांचेसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी पुढे सांगितले की, अल्पसंख्यांक समाजातील प्रत्येक घटक हा मुख्य प्रवाहात येवून तो आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मुळ प्रवाहात राहिला पाहिजे. यासाठी त्या घटकांतील काही प्रमुख व्यक्ती आणि संस्थांचे सहकार्य घेवून त्यांच्यासाठी शासनाच्या असलेल्या विविध विकासात्मक योजनांची माहिती द्यावी. तसेच त्यांना या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.
या बैठकीत अल्पसंख्यांक कल्याणकारी योजनेंतर्गत अल्पसंख्यांक महिलांचे सबलीकरण, शिक्षणांच्या संधित वाढ करणे, एकात्मिक बाल विकास सेवांची समन्यायी उपलब्धतता, शलेय शिक्षण प्रवेशासंबंधी सुधारणा करणे, उर्दु शिकवण्यासाठी बृहत्तर साधने, मदरसा शिक्षणाचे आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यांक समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती, मौलाना आझाद शिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत पायाभूत शैक्षणिक सुविधा उभारणे, आर्थिक कार्यक्रमांमध्ये आणि सेवायोजनांमध्ये समन्याय वाटा, गरीबांसाठी स्वयंरोजगार व दैनिक रोजंदारी, तांत्रीक शिक्षणाद्वारे कौशल्याची दर्जा वाढ, आर्थिक कार्यक्रमाकरीता कर्जाचे पाठबळ वाढविणे, राज्य आणि केंद्रीय सेवांसाठी सेवाभरती, राहणीमान सुधारणा, गृहनिर्माण योजना, झोपडपट्टी सुधारणा, जातीय दंगलींना प्रतिबंध करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे, दंगलींना बळी पडलेल्यांचे पुनर्वसन आदि योजनांच्या स्थितींबाबत अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्याकडून आढावा घेतला. तसेच प्रलबित योजनांच्या पूर्ततेसाठी योग्य तो पाठपुरवा आणि प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही संबंधितांना केल्यात.
