जळगांव(प्रतिनिधी)- आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंती निम्मीताने आरक्षण हक्क कृती समिती महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने राज्यभर एकाच वेळी मा. मुख्यमंत्री यांच्या नावे जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत जिल्हा कृती समितीच्या वतीने पदोन्नती मधील ३३ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत निवेदन देऊन शासनाने नियुक्ती केलेल्या मंत्रिगट समितीने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती मधील आरक्षण प्रभावीत होत असून त्यामुळे हक्क, अधिकार नाकारला जातं आहे.
मा. न्यायालयाचे कुठल्याही प्रकारे आदेश व सुचना नसताना मा. न्यायालयाचे नाव पुढे करुन शासन मागासवर्गीयांचे नोकरीमधील पदोन्नतील आरक्षण जाणीवपूर्वक नाकारत आहे. तरी ७ मे २०२१ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत आरक्षण हक्क कृती समिती जिल्हा जळगांव यांच्या वतीने निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली.सदर राज्यव्यापी आंदोलनास आदिवासी एकता परिषद महाराष्ट्र राज्या चे सुनील गायकवाड, रुचिता मोरे, करण सोनवणे यांनी पत्र देऊन पाठिंबा दिलेला आहे.
सदर मागणी वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन ऑफ इंजिनिअर्स(बाणाई) चे जिल्हाध्यक्ष आर. जे. सुरवाडे, सुशांत मेढे, मनोहर तायडे, आर.बी. निकम, यु. डी. बोडदे, एस.पी. लोखंडे, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन चे प्रकाश वसावे, प्रदीप बारेला, ओंकार भिलाला, विजय चव्हाण, उमवी मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे जयंत सोनवणे, राजू सोनवणे, अरुण सपकाळे, विकास बिऱ्हाडे, सुभाष पवार, सुनील सपकाळे, मुल निवासी संघाचे रमेश साळवे, धनगर अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे मनोज मोरे, बामसेफ चे विद्याधर भालेराव, जय भालेराव, मुल निवासी संघटनेचे मिलिंद बाविस्कर, श्रावण बाविस्कर, जगदीश सपकाळे, भारतीय बौद्ध महासभेचे अमोल वाघमारे आदी उपस्थित होते.
