<
एरंडोल च्या सुशिक्षित बेरोजगाराचे मुख्याधिकाऱ्यांचा विरोधात राष्ट्रपतींना पञ प्रकरण
एरंडोल (प्रतिनिधि) पालिका मुख्याधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून व्यापारी संकुल बांधकाम परवानगीच्या आड मानसिक छळ केला जात आहे,तसेच खोटे गुन्हे दाखल केल्या प्रकरणी व संबधित छळापायी एरंडोल येथील राहुल पाटिल नामक तरूणाने १५अॉगस्ट रोजी ईच्छामरणाची परवानगी राष्ट्रपतींकडे निवेदनाद्वारे केली होती.त्या पञाची राष्ट्रपतींनी दखल घेऊन राज्यपालांमार्फत प्रशासकीय पातळीवरून चौकशीच्या सुचना दिल्याने ईचछामरणाच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती दिली असल्याची माहीती राहूल पाटील यांनी दिली. राहूल पाटील यांनी गट क्र.1549 वर व्यापारी संकुलाचे बांधकाम केले आहे,त्यांनी सप्टेंबर2018 मध्ये एरंडोल नगरपालिकेकडे ऑनलाईन रित्या रीतशिर परवानगी मागीतली असता पालिकेने परवानगी दिली नाही, पाटील यांनी नगरपालिका अधिनीयम १९६६ मधील कलम४५ अन्वये संकुलाचे बांधकामास सूरूवात केली असता बांधकाम परवानगीसाठी बांधकाम अभियंता देवेंद्र शिंदे, मुख्याधिकारी कीरण देशमुख तसेच ईतर सहकार्यांनी राहुल पाटिल यांचेकडे विशिष्ट रकमेची मागणी केली-रक्कम न दिल्यास होणारे बांधकाम हे अनधिकृत असल्याचे दाखवून पाडून टाकू अशी धमकी देण्यात आली त्यामुळे कर्ज घेऊन सूरू करण्यात आलेले बांधकाम नगरपालिका प्रशासन व्यक्तीगत स्वार्थासाठी जमीनदोस्त करतील या भीतीपोटी राहूल पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या ट्विटर अकाउंटवर तक्रार केली हे माहीती पडताच या अधिकार्यांनी एरंडोल पोलिस स्टेशन ला राहुल पाटिल यांच्यावर खोटा गुन्हा दाखल केला,दुसर्याच दिवशी मध्यराञी तातडीची बैठक घेण्यात येऊन तात्काळ एक चांगला विधिद्न्य नेमुन राहुल पाटिल यांनी पालिकेची बदनामी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा असा ठराव बैठकीत करण्यात आला याबाबत राज्यपालांकडील पञा आधारे पोलिसांना सूचित करण्यात येऊन यापासून परावृत्त करण्याच्या सुचना दिल्याने राहूल पाटील यांनी पोलिस स्टेशन ला ईचछामरणास तूर्तास स्थगिती देण्याचे लिहून दीले आहे. परंतु नगरपालिकेतील अधिकार्यांनी व सहकार्यांनी केलेल्या७०ते७५कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी विहीत मुदतीत न झाल्यास आपण घेतलेल्या निर्णयावर ठाम राहू तसेच पालिकेतील भ्रष्ट पदाधिकार्यांना पाठीशी घालण्या कामी सत्ताधार्यांनी मध्यराञी बैठका घेणे व खोटा गुन्हा दाखल करणे योग्य आहे काय ,तसेच पालिकेत होत असलेल्या भ्रष्टाचार तसेच गैरकारभारा बाबतीत सामान्य नागरीकांनी तक्रारी करू नये का …? त्याच बरोबर अन्यायाच्या व भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठविणार्यांना कलम ३५३ चा धाक कश्यासाठी ..?असे प्रश्न राहूल पाटील यांनी प्रशासनाला विचारले आहेत.
