Thursday, July 17, 2025
सत्यमेव जयते
  • Home
  • रोजगार
  • लैंगिक शिक्षण
  • माहितीचा अधिकार २००५
  • शैक्षणिक
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • लेख
  • संपादकीय
No Result
View All Result
  • Home
  • रोजगार
  • लैंगिक शिक्षण
  • माहितीचा अधिकार २००५
  • शैक्षणिक
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • लेख
  • संपादकीय
No Result
View All Result
सत्यमेव जयते
No Result
View All Result

गतिमान लोकाभिमुख न्यायदानासाठी यंत्रणेचे बळकटीकरण अत्यावश्यक -सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा

Team Satymev Jayate by Team Satymev Jayate
23/10/2021
in विशेष
Reading Time: 1 min read
गतिमान लोकाभिमुख न्यायदानासाठी यंत्रणेचे बळकटीकरण अत्यावश्यक -सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा

औरंगाबाद(विमाका)- देशातील न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि लोकाभिमुख होणे ही काळाची गरज असून न्यायालयीन व्यवस्थेला पुरेशा मनुष्यबळासह आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा देऊन यंत्रणेचे बळकटीकरण होणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी आज येथे केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीच्या बी आणि सी विंगचे आज उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमास राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय लळित, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती अभय ओक, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, न्या. ए ए सय्यद, न्या. एस एस शिंदे, न्या. एस व्ही गंगापूरवाला, राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, अजय तल्हारी आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

गुन्हेगारी क्षेत्राशी संबंधितांसह पीडितांचाच केवळ न्यायालयाशी संपर्क यायला हवा, हा गंड आपण दूर करण्याची गरज असल्याचे आवाहन करतांना श्री.रमणा म्हणाले, सर्वसामान्य माणसाला अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागतो, त्यांनी या संदर्भात नि:संकोचपणे न्यायालयांशी संपर्क साधावा.

समाजासाठी न्यायालये गरजेची आहेत. न्यायालये ही दगडविटांची निर्जिव वास्तू नसून त्यांनी सर्वसामान्यांना न्यायाची एक संवैधानिक हमी द्यावी. न्यायालये ही कायदा व सुव्यवस्थेवर आधारित समाजातील महत्त्वपूर्ण संस्था असून जनसामान्यांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय देणारी महत्त्वपूर्ण यंत्रणा म्हणून तिच्याकडे बघण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयांबाबतची समाजातील प्रतिमा अधिक सकारात्मक बनवण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणांनी विशेष प्रयत्न केले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांसाठी विशेष प्राधान्याने पुरेसे मनुष्यबळ, प्राथमिक, भौतिक सुविधांची उभारणी होणे गरजेचे आहे, असे सांगून देशातील न्यायायलयांची तांत्रिक सुविधांच्या त्रुटींबाबतची आकडेवारीही श्री.रमणा यांनी यावेळी उपस्थितांना विशद केली.

अनेक पायाभूत सुविधांची न्यायालयांमध्ये वाणवा असल्याने त्याचा न्यायदानाच्या प्रकियेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. प्रलंबित न्यायालयीन कार्यवाहीचा आर्थिक फटका विविध क्षेत्रांना बसतो. या पार्श्वभूमीवर न्यायव्यवस्थेकडून भरीव योगदान अपेक्षित असेल तर ते प्राप्त करण्यासाठी सध्याची परिस्थिती बदलावी लागेल. त्यासाठी या यंत्रणेला वित्तीय स्वायतत्ता गरजेची असून याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केल्याचे सांगून आपल्या भाषणात सरन्यायाधीशांनी महाराष्ट्रात न्यायालयीन यंत्रणेला सुविधा उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे विशेष आभार मानले.

औरंगाबाद खंडपीठ हे अप्रतिम न्याय मंदिर असल्याचे गौरवोद्गार काढून मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले “या खंडपीठाच्या विस्तारीत इमारतीचे कामही लवकरच पूर्ण केले जाईल, न्यायदान ही सर्व घटकांची एकत्रित जबाबदारी आहे. मात्र, गुन्हा घडूच नये यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. राज्यात शासन स्तरावरुनही आम्ही विविध पातळ्यांवर कार्यवाही केल्या आहेत, कालच डीएनए आणि वन्यजीव प्रयोगशाळांचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठीही निवाऱ्याची सोय करण्यासारखे काही विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.

कायदा सुव्यवस्था उत्तम प्रकारे राखली जावी याकरीता पोलीस विभागाचे सक्षमीकरण करण्याचा आमचा निर्धार आहे. त्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.मुंबई उच्च न्यायालयासाठी नवीन वास्तू दिली जाईल आणि त्याबाबतच्या कामास लवकरच प्रारंभ करण्यात येईल तसेच न्यायदान प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी शासन स्तरावरुन सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या जातील.

असे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री म्हणाले लोकशाहीच्या रक्षणासाठी चारही स्तंभांची जबाबदारी मोठी आहे. लोकशाहीचा गोवर्धन पेलण्यासाठी सर्वांनी आपली जबाबदारी निष्ठेने सांभाळली पाहिजे. त्याबाबत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात वैचारिक अमृतमंथन व्हावे, त्यातून हा महोत्सव तात्पुरता न राहता चिरंतन सोहळा होऊ शकेल. आपल्या संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्य सरकारमधील अधिकाऱ्यांच्या विभागणीत केंद्राइतकेच अधिकार राज्यांना असून त्याबाबत घटना तयार करताना व्यापक चर्चा झालेली आहे.

मात्र, या अधिकारांवर गदा येते आहे की काय? याबाबतही विचारविमर्श व्हावा. केंद्राचे काही विशिष्ट अधिकार सोडले तर अनेक बाबतीत राज्ये सार्वभौम आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात याबाबत तज्ज्ञांकडून विचारमंथन व्हावे. भविष्यातील पारतंत्र्य टाळण्यासाठी घटनेची चौकट निष्ठेने पाळली गेली पाहिजे. स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेत अधिकाराचा अमर्याद वापर अपेक्षित नाही. स्वातंत्र्याचा कोणाच्या इच्छेने संकोच होऊ शकत नाही. सर्वसामान्यांच्या मनातही हीच भावना आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

Team Satymev Jayate

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • WhatsApp

Like this:

Like Loading...
Previous Post

दिल्‍ली परेडची तयारी करणार्‍या विद्यार्थ्यांची डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकिय रूग्णालयाच्या तज्ञांकडून तपासणी

Next Post

कोविडमुळे अनाथ झालेल्या ५२ बालकांच्या खात्यात राज्य शासनाकडून ५ लाखाची मुदतठेव

Next Post
महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०३३ अंतर्गत २५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

कोविडमुळे अनाथ झालेल्या ५२ बालकांच्या खात्यात राज्य शासनाकडून ५ लाखाची मुदतठेव

जैन इरिगेशन-गांधी तिर्थ, जळगाव

FACEBOOK PAGE

FOLLOW

ताज्या बातम्या

वन्यजीव शिकार प्रकरणी वनविभागाच्या धाडीत २ शिकारी ताब्यात

वन्यजीव शिकार प्रकरणी वनविभागाच्या धाडीत २ शिकारी ताब्यात

शनिवारी आंतर जिल्हा २३ वर्षाखालील मुलांच्या क्रिकेट चाचणी

शनिवारी आंतर जिल्हा २३ वर्षाखालील मुलांच्या क्रिकेट चाचणी

गरजू विद्यार्थ्यांना सुलभ शिक्षणासाठी सायकल देणार – आमदार राजुमामा भोळे यांची घोषणा

गरजू विद्यार्थ्यांना सुलभ शिक्षणासाठी सायकल देणार – आमदार राजुमामा भोळे यांची घोषणा

महाराष्ट्र देशातले सर्वात मोठे इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता असलेले राज्य ठरणार;मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास

महाराष्ट्र देशातले सर्वात मोठे इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता असलेले राज्य ठरणार;मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास

पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील वाहनांची गर्दी,वाहतूक कोंडी यावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण – मंत्री उदय सामंत

पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील वाहनांची गर्दी,वाहतूक कोंडी यावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण – मंत्री उदय सामंत

महारष्ट्रातील घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर

चित्रफीत दालन

Video Player
https://youtu.be/TzzuE2yX3DI
00:00
00:00
03:54
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

DISCLAIMER

सदर वेब न्यूज चॅनल हे संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसारित होते. या ऑनलाईन वेब न्यूज चॅनल मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.

बातम्या

Select Category

    Powered By Tech Drift Solutions.

    No Result
    View All Result
    • Home
    • रोजगार
    • लैंगिक शिक्षण
    • माहितीचा अधिकार २००५
    • शैक्षणिक
    • राज्य
    • राष्ट्रीय
    • राजकारण
    • लेख
    • संपादकीय

    Powered By Tech Drift Solutions.

    whatsapp-logo
    %d

      Notifications