जळगाव (जिमाका) दि. 29 – जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात अंगणवाडीसाठी स्वत:ची इमारत त्याचबरोबर प्रत्येक गावात स्मशानभूमी असावी, यासाठीचे प्रस्ताव संबंधित यंत्रणांनी तातडीने सादर करावे. जिल्ह्याला वित्त विभागाकडून मिळणारा आव्हान निधी मिळण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी नियमांचे पालन करुन विहित कालावधीत विकास कामांचे नियोजन करावे. असे निर्देश राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी आज दिलेत.
जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीची बैठक पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन भवनात पार पडली, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस समितीचे सदस्य तथा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजनाताई पाटील, आमदार सर्वश्री. शिरीष चौधरी, किशोर पाटील, चंद्रकांत पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ पंकज आशिया, महानगरपालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील व्यासपीठावर उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील पुढे म्हणाले की, ज्या गावांमध्ये अंगणवाड्या ओट्यांवर, सेविकांच्या घरी, समाजमंदिरात भरतात त्या गावांमध्ये अंगणवाडीसाठी स्वतंत्र इमारत बांधण्यात यावी, जिल्हा परिषदेच्या इयत्ता 5 ते 8 वी पर्यंतच्या शाळांमध्ये प्रयोगशाळा उभारणे, ज्या शाळांमध्ये वीज कनेक्शन नाही त्या शाळांमध्ये वीज कनेक्शन उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावे. त्याचबरोबर आरोग्य यंत्रणांच्या बळकटीकरणासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यांना मोठ्या प्रमाणात जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. हा निधी विहित कालावधीत खर्च होणे अपेक्षित आहे. निधी खर्च होणार नसेल तर समर्पित करावा जेणेकरुन इतर यंत्रणांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. आरोग्य केंद्र, शाळा खोल्या बांधकाम, अंगणवाडी बांधकामास प्राधान्य द्यावे, याचबरोबर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या यावर्षीच्या पुनर्वियोजनात स्माशनभूमी, शाळा खोल्या बांधकाम, अंगणवाडी बांधकामासाठी 5 कोटी रुपयांची, जिल्ह्यात वारकरी भवन बांधण्यासाठी 1 कोटी, लोककला भवनासाठी 1 कोटी, ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकामासाठी 11 कोटी, जिल्ह्यातील भूमिअभिलेख कार्यालयास यंत्रसामुग्री व साहित्य खरेदीसाठी 1 कोटी 90 लाख, मातोश्री शेत रस्त्यांसाठी 15 कोटी शिवाय महिला बचतगटांमार्फत उत्पादित वस्तुंना हक्कांची बाजारपेठ उभारण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात दोन ठिकाणी महिला बचतगट भवन उभारण्यास 7 कोटी रुपयांची तरतुद करण्याचा विचार असल्याचेही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी जिल्हा वार्षिक योजनेतून आतापर्यंत झालेल्या तसेच खासदार/आमदार निधीतील कामांचा व खर्चाचाही आढावा घेण्यात आला. जिल्हा परिषदेसह इतर विभागांकडील स्पील, नवीन कामांचे नियोजन व पुढील वर्षाचा प्रारुप आराखडा याचाही आढावा घेण्यात आला.
कार्यान्वयीन यंत्रणांनी यावर्षीचे प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावे. आरोग्य यंत्रणांनी बळकटीकरणासाठी दिलेला निधीचा योग्य विनियोग होईल याची दक्षता घ्यावी, तसेच प्रारुप आराखडा तयार करतांना पायाभूत सुविधांचा समावेश करावा. अशी सुचना जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केली.
दिव्यांगाना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्रासाठी जिल्हा रुग्णालयात यावे लागते. यासाठी त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते ही बाब लक्षात घेऊन यापुढे अपंगत्वाच्या दाखल्यासाठी तालुकानिहाय शिबिराचे अयोजन करावे. सुरुवातीस मुक्ताईनगर आणि पाचोरा तालुका येथे शिबिर घ्यावे. अशी सुचना आमदार चंद्रकांत पाटील, किशोर पाटील यांनी मांडली असता यावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी आरोग्य यंत्रणेला दिले.
बैठकीचे सुत्रसंचलन करतांना जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी जिल्हा वार्षिक योनजेतंर्गत करण्यात आलेली तरतुद, यंत्रणानिहाय निधीचे वितरण, यंत्रणानिहाय देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता, झालेला खर्च आदिंची माहिती बैठकीत दिली. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी विकास कामांवर आधारित विविध उपाययोजना सुचविल्या. या बैठकीस विविध यंत्रणांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.
