अनेक प्रसंगांमध्ये आपल्याला कायद्याची गरज भासते. अन्यायाविरुद्ध आणि गुन्हा, आरोप सिद्ध करण्यासाठी कायद्याची किमान माहिती आवश्यक आहे. त्याच सोबत आपल्यावर चुकीचे आरोप होत असल्यास त्याचं खंडन करण्यासाठी देखील कायद्याची माहिती उपयोगी ठरते. लैंगिकता, लैंगिक संबंध, निवडी अशा अनेक विषयांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा मंथन सुरू असतं. मात्र कधी कधी कायदे मात्र पूर्वी बनवले असल्याने त्यामध्ये या बदलांचा किंवा घडामोडींचा परिणाम दिसून येतोच असं नाही. अन्याय दूर करण्यासाठी जसे कायदे आवश्यक तसेच अन्यायकारक कायदे दूर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रबोधनाची आणि चळवळीची गरज असते. म्हणूनही कायदे जाणून घेणं गरजेचं ठरतं.इथे काही कायद्यांची अगदी थोडक्यात माहिती दिली आहे. तसंच नागरिक म्हणून आपले काय अधिकार आहेत हेही सुरुवातीला थोडक्यात दिलं आहे.
“राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार”
लेाकांनी लोकांसाठी चालिवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. आपण लोकशाही देशात राहतो म्हणजे आपला देश राज्यघटनेनुसार चालतो. कारण माणसा-माणसात धर्म, जात, वर्ण, लिंग हया पैकी कोणताही भेदभाव होणार नाही ह्याची हमी राज्यघटनेने दिली आहे. तसेच देशाचा कारभार कसा चालवावा ह्याची मागदर्शक तत्वे, मूलभूत अधिकार, नागरिकांचे हक्क, कर्तव्ये याचीही माहिती राज्यघटनेत दिलेली आहे.
देशाच्या नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार राज्यघटनेने दिलेले आहेत. यामध्ये
समानतेचा अधिकार
- कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील. राज्यघटनेच्या कलम 15 अन्वये मिहला व बालकांच्या हितासाठी विशेष कायदे व तरतूदी करण्याची सोय आहे.
- धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थळ या किंवा अशा कोणत्याही कारणावरुन नागरिकांमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही.
- कोणत्याही नागरिकांस उपहारगृह, हॉटेल, सिनेमागृह/थिएटर, विहिरी, तलाव अशा जागा वापरण्यास किंवा त्यात जाण्यास बंदी घालता येणार नाही.
- अस्पृश्यता किंवा शिवाशिव नष्ट करण्यात आली असून कोणताही भेदभाव अमान्य करण्यात आला आहे.
स्वातंत्र्याचा अधिकार
- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य- भाषणातून किंवा लिखाणातून आपले मत जाहीरपणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य
- शांततेने व कोणतेही शस्त्र न घेता एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य
- संघटना, संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य
- भारतात कोठेही फिरण्याचे, राहण्याचे, आणि स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य
- कोणताही व्यवसाय, उद्योग किंवा धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य, मात्र दारुभट्टी, जुगार यासारखे बेकायदेशीर व्यवसाय करण्याचा अधिकार नाही.
शोषणाविरुद्धचा अधिकार
- स्त्रिया, पुरुष, मुले यांना गुलाम म्हणून ठेवणे, त्यांची खरेदी किंवा विक्री करणे, गहाण ठेवणे अशा गोष्टी गुन्हा आहेत.
- 14 वर्षाखालील वयाची मुले नोकरीस ठेवणे किंवा त्यांना धोक्याची कामे न देणे उदा. खाण, कारखाना इ.
धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार
- सार्वजिनक सुव्यवस्था व आरोग्य यांना कोणत्याही प्रकारे बाधा न आणता प्रत्येक व्यक्ती आपल्या धर्माचे पालन, प्रचार, प्रसार करु शकते.
- धार्मिक व्यवहार सुरळीत चालावेत यासाठी संपत्ती गोळा करण्याचा अधिकार प्रत्येक धार्मिक गटाला आहे. मात्र यासाठी कर देण्याची सक्ती नागरिकांवर करता येत नाही.
- राज्याच्या अधिकारांमध्ये चालणाऱ्या कोणत्याही शैक्षिणक संस्थेमध्ये; कोणत्याही एका धर्माचे शिक्षण दिले जाणार नाही.
- नागरिकांना धर्माचरण करण्याचा अधिकार असला तरी पैशासंबंधी, राजनैतिक किंवा इतर कार्याचे नियमन करण्याचा व त्यावर निर्बंध घालण्याचा अधिकार राज्याला आहे.
सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार
- भारतात कोणत्याही भागात राहणाऱ्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वत:ची भाषा, लिपी वा संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार आहे.
- कोणत्याही शैक्षिणक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा यांपैकी कोणत्याही कारणावरुन प्रवेश नाकारला जाणार नाही.
