न्यायालयात जाण्यापूर्वीची व्यवस्था सक्षम आणि बळकट झाल्यास मानवी हक्कांची गळचेपी टाळता येईल;शासकीय नोकरशहांची अनास्था आणि प्रलंबित खटले मानवी अधिकाराचे मोठे उल्लंघनः मानवी हक्क दिनानिमित्त प्रा. उमेश वाणी यांचे प्रतिपादन

समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, व्यक्तीला सन्मानपूर्वक जगता यावे यासाठी जागतिक मानवाधिकार दिवस साजरा केला जातो.
मानवाधिकार म्हणजे सर्व मनुष्य प्राण्यांचे मूलभूत अधिकार आहेत. जे त्याच्या राष्ट्रीयत्व, रहिवासी, लिंग, जात, वर्ण, धर्म, भाषा किंवा इतर कोणत्याही स्थितीवर अवलंबून नसतात. यामध्ये कुठल्याही प्रकराचा भेदभाव नसतो.

शासकीय कार्यालयांमध्ये मानवीहक्क लेखापरीक्षण ही संकल्पना रुजविणे आवश्यक आहे.
भारतासारख्या देशात मानवी हक्काविषयी शासन व्यवस्थेत आणि राजकीय पक्षांमध्ये अधिक प्रमाणात जाणीव जागृती होणे आवश्यक आहे. स्त्री पुरुष मतभिन्नता, प्रशासनात धोरण निर्धारण आणि अंमलबजावणीत स्त्रीयांना मिळणारे दुय्यम हे वैचारिक दुर्बलता दर्शविते. कायद्याचा आणि शासन आदेशाचा प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचारी सोईनुसार अर्थ काढतो. कायदा व शासन आदेश अंमलबजावणीत मानवीहक्कांना प्राधान्य देऊनच निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. अशा निर्णय प्रक्रीयेत वरीष्ठांच्या आदेशाचे कारण पुढे करुन मानवी हक्क उल्लंघनाच्या घटना घडतात. याचा सर्वाधिक फटका सहनशील, अज्ञानी , असाह्य व्यक्तींना अधिक बसतो. प्रशासनातील मनलहरीपणा, मूडीस्वभाव कार्यस्थितीवर परीणाम करीत असतो. त्याचा परीणाम नागरीकांना मिळणाऱ्या सुविधांवर होतो म्हणजेच व्यक्तींचे हक्क डावलले जातात.

प्रशासनात वरकमाईची अपेक्षा न ठेवता कर्मचाऱ्यांमध्ये पगारावरच भागवा ही भावना रुजविणे आवश्यक आहे. म्हणून केवळ मानवी हक्क दिवस साजरा न होता दरमहा महिन्यातील एक दिवस यावर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करून कार्यालयाने मानवी हक्क लेखापरीक्षण संकल्पना रूजविणे आवश्यक आहे.

न्याय देण्यास होणारा उशीर भारतात जवळपास ४.५ कोटी न्यायालयीन खटले प्रलंबित आहेत. प्रत्येक २३ मिनिटाला एक खटला प्रलंबित होत आहे. वकील हजर नसणे, न्यायाधीश नसणे, आरोपींना हजर करण्यासाठी पोलिस यंत्रणा उपलब्ध नसणे, सुटीचे दिवस, रजा, शासकीय अडथळे इत्यादी मुळे खटले प्रलंबित असतात. फिर्यादी आणि आरोपींना न्याय मिळण्यास उशीर होतो. ही मानवी हक्क प्रदान करण्याची एक मोठी चेष्ठा शोकांतिका आहे. जिथे न्याय मागायचा तेथेच न्याय करण्यास उशीर होतो हेच मानवी हक्क उल्लघनाचे मोठे उदाहरण आहे.

सामान्य व्यक्तीकडे न्याय मागण्यासाठी पैसा नाही. तात्काळ न्याय/दाद मिळवण्यासाठी रात्री अथवा सुटीच्या दिवशी न्यायालय उघडेल ही अपेक्षा सामान्य माणसाने सोडून दिलेली आहे. कारण त्याच्याकडे पैसा आणि वकीलांची फौज उभी करण्याइतपत ऐपत नाही हे नाकारता येणार नाही. न्यायालयात जाण्यापूर्वीची जी व्यवस्था उपलब्ध आहे त्या व्यवस्थेला बळकट करणे आवश्यक आहे. पंचायत राज व्यवस्था, महानगरपालिका, विविध शासकीय कार्यालये, महामंडळ, पोलिस यंत्रणा या व्यवस्थेने अधिकाराचा उपयोग करून नागरीकांच्या समस्या विनाविलंब सोडविल्या पाहिजेत. यामुळे न्यायालयावरील भार कमी होईल. सर्वच गोष्टींचा निपटारा न्यायालयाच्या भरवशावर करु नये. शासकीय यंत्रणेतील नोकरशाहीने लोकांना निपक्ष पध्दतीने न्यायभूमिकेत वागणूक दिली पाहिजे, सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत तरच खऱ्या अर्थाने नागरीकांना त्यांच्या हक्कांचा आनंद घेता येईल. विधी न्याय कक्ष आणि लोकअदालत यांची व्याप्ती वाढविणे आवश्यक आहे.

कोविड १९ मुळे जगभरातील अनेक देशांसह भारतातही लाँकडाऊन करण्यात आले. लाँकडाऊन मुळे अस्थायी कर्मचाऱ्यांचा रोजगार गेला. त्यांना घरी परतण्यासाठी शेकडो किलोमीटरचा पायी प्रवास करावा लागला हे अतिशय वेदनादायक होते. लाँकडाऊन आणि कोविड काळात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू केल्यामुळे एकाधिकारशाही निर्माण झाली. आर्थिक टंचाई नावाखाली वेतन, इतर थकबाकी देण्यास अजूनही टाळाटाळ होत आहे. न्यायालयातील सुनावणी, निवाडे, निकाल लांबणीवर पडले. अन्नधान्य व किराणा टंचाईमुळे काही महिने गरीब आणि वंचितांना उपासमारीस सामोरे जावे लागले आहे.

कोविड काळात शालेय बालकांच्या हक्कांचे सर्वाधिक हनन झाले. स्वच्छंदी राहणे, खेळणे, बागळणे, गटात वावरणे यावर बंधने आली. अति काळजीपोटी पालकांकडून सर्वाधीक बंधने आली.
मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने १० डिसेंबर १९४८ रोजी पॅरिस येथे स्वीकारलेले घोषणापत्र आहे. जगभरातील लोकांना मानवाधिकाराकडे आकर्षित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९५० मध्ये १० डिसेंबर हा दिवस मानवाधिकार दिवस म्हणून घोषीत केला.

मानवाधिकाराच्या या घोषणापत्रात एकूण ३० कलमे आहेत. मानवाधिकाराच्‍या या घोषणापत्रावर आधारित ‘मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय विधेयक’ १९६६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत मांडण्यात आले.मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा (१९४८) पाठोपाठ सयुंक्त राष्ट्रसंघाने मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी नागरी व राजकीय हक्कासंबंधीचा १९६६ मध्ये करारनामा केला यात जीवीताचा हक्क, मतस्वातंत्र, विचार स्वातंत्र्य, स्वयंनिर्णयाचा हक्क, व्यक्तिगत सुरक्षेचा हक्क इत्यादी नागरी व राजकीय हक्कांचा समावेश केला. याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रांनी आर्थिक, सामाजिक, व सांस्कृतिक हक्कासंबंधीचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा१९६६ केला यात काम करण्याचा हक्क, सामाजिक सुरक्षिततेचा हक्क, कौटुंबीक जीवनाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क, मात्रुत्व व बालपण यांना विशेष सरंक्षण, सांस्कृतिक जीवनात सहभागी होण्याचा हक्क इ. या करारनाम्यावर सही करणाऱ्या सदस्य राष्ट्रांना या तरतूदींचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

मानवी हक्कांचा प्रसार, प्रचार आणि संरक्षण या हेतूने उपलब्ध साधनांच्या साहाय्याने जगभरात संयुक्त राष्ट्रसंघ आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संस्था कार्य करीत आहेत. १९७६ मध्ये पुरेशा सदस्य राष्ट्रांच्या पाठिंब्यानंतर त्यास आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. सर्वात प्रथम जगातील ४८ देशांनी हा दिवस साजरा केला.

भारतीय राज्यघटना आणि मानवाधिकार
भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा, मूलभूत हक्कांचा भाग तिसरा आणि राज्यांच्या धोरणविषयक मार्गदर्शक तत्वांचा भाग चौथा हा राज्यघटनेचा गाभा आहे. त्यांचा एकत्रित विचार केल्यास त्यामध्ये मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा, नागरी आणि राजकीय हक्क त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांचा करारनामा यांचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्ये नमूद करणारा भाग चार ‘अ’ महत्त्वाचा आहे; कारण, हक्क हे कर्तव्याशिवाय अपूर्ण असतात. आपल्या राज्यघटनेच्या शाश्वत संदेशाचे सार ‘सर्व मानवजात जन्मत:च मुक्त आणि समान असते’ हेच आहे. भारताने मानवी अधिकारांच्या जागतिक जाहीरनाम्याच्या निर्मितीमध्ये सक्रिय भाग घेतला होता. भारताने अनेक मूलभूत आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
भारतामध्ये मान‌वाधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी व संरक्षणासाठी घटनात्मक आणि वैधानिक उपाय करण्यात आले आहे. तसेच, अनेक स्वयंसेवी संस्थासुद्धा मानवाधिकार संरक्षणाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहे.

घटनात्मक उपाय: व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास घटनेच्या ‘कलम ३२’ मध्ये घटनात्मक उपायांचा हक्क देण्यात आला आहे. उल्लंघन झालेले मूलभूत हक्क सर्वोच्च न्यायालायाकडून पुन्हा प्राप्त करून घेण्याचा हक्कदेखील मूलभूत हक्क म्हणून घटनेत नमूद करण्यात आला आहे.

वैधानिक उपाय : मानवी हक्कांच्या प्रभावी संरक्षणासाठी भारतात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची (NHRC)स्थापना १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी करण्यात आली. यामध्ये NHRCची रचना, नेमणूक कार्यकाळ, सचिवालय, कार्य व अधिकार, NHRC ची भूमिका इत्यादी संबंधीची माहिती आहे. याशिवाय राज्य मानवी हक्क आयोग (State Human Rights Commission) त्याची निर्मिती, नेमूणक, कार्यकाळ, कार्य इत्यादी, तसेच ६ मार्च २००१ ला स्थापन झालेला महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, याचबरोबर मानवाधिकार न्यायालये (Human Rights Courts) मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या संबंधित तक्रारी त्वरित सोडविल्या जाव्यात म्हणून या न्यायालयांच्या स्थापनेची तरतूद केली जाते. याशिवाय इतर आयोग जसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग इत्यादी आयोगामार्फत मानवी हक्कांचे संरक्षण व अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

शिक्षण आणि मानवाधिकार: प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षण मिळणे त्याचा अधिकार आहे. यासाठी राज्यघटनेत प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे असावे अशी तरतूद आहे. याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी कायदाही करण्यात आला आहे. यासाठी यंत्रणाही उभारली आहे. यामधील मानवाधिकाराचे उल्लंघन म्हणजे शिक्षण मोफत व सक्तीचे केलेले असले तरी पालक आणि शासन ठरवेल त्याच भाषेत मुलांना शिक्षण घेता येते. शिक्षण मात्रुभाषेतूनच मिळाले पाहिजे हा त्याचा अधिकार आहे. मात्रुभाषेतून शिक्षण घेतल्यास आकलन लवकर होऊन बौध्दिक विकास लवकर होतो मात्र आपण आपल्या मर्जीने मुलांनी कोणत्या भाषेत शिक्षण घ्यावे हे ठरवितो. मुलांच्या बौध्दिक विकास होण्याऐवजी भाषा शिकण्यात सर्व उर्जा खर्च होते.
सर्व प्राथमिक शिक्षणाच्या शाळा फक्त शासकीयच असल्या पाहिजे जेणेकरून शिक्षणाचे व्यापारीकरण व बाजारीकरण थांबू शकेल. सामाजिक परीस्थीती, गरज, ओढा तसेच मुलांची प्रगती आणि विकास खुंठण्याच्या भितीपोटी काँन्व्हेट शाळेत प्रवेश घेण्यास पालक हतबल आहे यात लेखक सुध्दा अपवाद नाही. २०१४ पासून ते आजतागायत तीन लाख अठरा हजार लहान मुले बेपत्ता असून अद्यापही तपास लागलेला नाही हा गंभीर व चिंताजनक विषय आहे.

मतदानाचा अधिकार आणि मानवाधिकार:
प्रत्येक अठरा वर्षावरील भारतीय नागरीकांना राज्यघटनेने अधिकार दिला आहे. एखाद्या व्यक्ती किंवा गटास मतदान करू न दिल्यास ते घटनेचे तसेच मानवाधिकाराचे उल्लघंन ठरते. मात्र निवडून आल्यावर दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करणे हे कितपत योग्य ठरते, हे मतदारांच्या अधिकारांचे उल्लंघन मानले गेले पाहिजे.

महिला आणि मानवाधिकार:
महिला व बालिकांचे अधिकार हे जागतिक समाजाने ओळखलेले अधिकार आहेत. अनेक देशांमध्ये महिलांना कायदेशीर हक्क प्रदान केलेले आहेत तर काही देशांमध्ये हे अधिकार प्रचलित नाहीत. काही देशांमधील प्रथा, परंपरा, रूढी चालीरीती यामुळे बहतांश अधिकार हे पुरुष आणि बालकांकडे झुकलेले दिसतात. महिलांना काही बाबीमध्ये स्वतंत्रता हवी आहे. यौन हिंसेपासून मुक्ती, ऐच्छिक समागमन, ऐच्छिक गर्भधारणेचा अधिकार, कौटुंबिक कायद्यात बरोबरीचा अधिकार, अपत्य प्राप्तीचे स्वातंत्र्य, शिक्षणाचा अधिकार, समान कामासाठी समान वेतन प्राप्ती, सार्वजनिक पद ग्रहण करण्याचा अधिकार, मत देण्याचा अधिकार इत्यादी. भारतात अजूनही स्री चूल आणि मूल यापासून मुक्त झालेली दिसत नाही.

कंत्राटी कर्मचारी आणि मानवाधिकार: आतंरराष्ट्रीय मानवाधिकार, भारतीय राज्यघटना आणि कंत्राटी कर्मचारी कायदा याद्वारे कत्रांटी पध्दतीला आळा घालण्याची स्पष्ट तरतूद आहे किंबहुना त्यांनाही मानवी हक्क आहे. खाजगी, निमशासकिय ठिकाणी कत्रांटी कायद्याचे नियमन काही प्रमाणात होतांना दिसते. मात्र केंद्र व राज्य शासनाच्या आस्थापना, शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती इत्यादी ठिकाणी लाखो कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. घटनेने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने समान कामासाठी समान वेतन देण्यास बंधनकारक केले असतांना ही शासन समान कामासाठी समान वेतन नाकारत असून अक्षम अपराध करीत आहेत.

पतसंस्था आणि ठेवीदार:
महाराष्ट्रासह पतसंस्थामध्ये अनेक ठेवीदारांचे पैसे अडकलेले आहेत. ही आर्थिक बाब असलीतरी जीवन मरणाचा प्रश्न या पैशावर अवलंबून आहे. अनेक पतसंस्थावर प्रशासक आहेत, येथील कर्मचारी वर्ग व्यवस्था सुध्दा संपुष्टात आलेली आहे. अशावेळेस प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. दप्तर, संगणक, कागदपत्रे, महत्वाचे दस्तऐवज राखून ठेवण्यासाठी शासनाने कार्यवाही केली पाहिजे. अनेक ठिकाणी दस्तऐवजाची देखरेख ठेवली गेलेली नाही. यामुळे ठेवीदार चिंतेत आहे.

भारतात समाजमान्य निती मुल्ये, रुढी परंपरा, संकुचित विचारसरणी यामुळे मानवाधिकाराचे शिखर गाठणे अजूनही दूरच आहे असे ठामपणे म्हणण्यात गैर नाही. भारतात राज्य आणि केंद्रीय मानवी हक्क आयोगाने सर्वच कार्यालयांना मानवी हक्कांचे लेखापरीक्षण करण्याची सक्ती करायला हवी प्रसंगी कायद्यात तशी तरतूद करून लेखापरीक्षणाचे मापदंड निश्चित करायला हवेत.

प्रा.डॉ उमेश वाणी
(लोकसेवक मधुकरराव चौधरी समाजकार्य महाविद्यालय, जळगांव. [email protected])