<
जळगाव: गेली तीन-चार वर्षे येवला – एरंडोल राज्य महामार्ग क्र. २५ चे रुंदीकरण सुरू असून काही ठिकाणी पूर्ण झाले आहे. रस्त्यालगत हजारो शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी ह्या महामार्गाच्या रुंदीकरणात गेल्या असून फळझाडांची देखील अवैध कत्तल महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात आली होती.
शेतकऱ्यांनी महामार्ग रुंदीकरण करतेवेळी नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ अन्वये प्रक्रिया राबवून, रस्त्यालगतच्या रुंदीकरणात गेलेल्या शेतजमिनींची मोजणी करून मोबदला मिळण्यासाठी आवाज उठवला होता, सदर प्रकरणात कित्येकदा पत्र व्यवहार व तक्रारी करून देखील शेतकऱ्यांकडे कानाडोळा करत बळजबरीने शेतजमिनींचा ताबा घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मे. साचो सतराम बिल्डकॉन ह्या चाळीसगाव येथील कंत्राटदार कंपनी मार्फत रस्त्याचे रुंदीकरण तसेच झाडांची कत्तल तडीस नेली असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला होता. सदरच्या रस्त्याची जुनी रुंदी ही ३.५ मीटर ते ५.५ मीटर इतकी असून रुंदीकरणादरम्यान ही रुंदी ३० मीटर इतकी झाली आहे व आजतागायत अतिरिक्त आवश्यक असलेल्या जमिनी संदर्भात भूसंपादन प्रक्रिया राबवली गेली नाही. सदर प्रकरणात जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी कार्यकारी अभियंता, जळगाव यांच्या समवेत सदरच्या शेतजमिनींची मोजणी करून प्रक्रिया सुरू करण्याचे मौखिक आश्वासन दिले होते परंतु तशी प्रक्रिया आजतागायत सुरू झाली नाही. हजारो शेतकरी त्यांच्या वडिलोपार्जित शेतीपासून वंचित होऊन आज अल्पभूधारक बनले असून त्यापैकी काही शेतकऱ्यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली असून त्याची सुनावणी दि. २९ एप्रिल २०२२ रोजी न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एस. जी. मेहारे यांच्या न्यायपीठासमोर पार पडली. याचिककर्त्यांच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन यांनी भूसंपादन प्रक्रिया राबवून शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींची मोजणी करून त्यायोगे मोबदला देण्याच्या प्रमुख प्रार्थना मा. उच्च न्यायालयासमोर ठेवल्या आहेत.
गुढे येथील माधवराव पंडित पाटील आणि इतर १८ शेतकरी वि. महाराष्ट्र शासन, आडगाव येथील चंद्रशेखर अजित वाघ आणि इतर १३ शेतकरी वि. महाराष्ट्र शासन, सेवानगर येथील पुंडलिक सोमला राठोड आणि इतर १५ शेतकरी वि. महाराष्ट्र शासन अशा एकूण ४९ शेतकऱ्यांच्या रिट याचिकेत मा. उच्च न्यायालयाने प्रधान सचिव सा.बां.वि., कार्यकारी अभियंता सा.बां.वि. जळगाव सहित इतर अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत १० जून २०२२ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असून एक प्रत याचिकर्त्याना सोपविण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिककर्त्या शेतकऱ्यांच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन यांनी मा. उच्च न्यायालयात कामकाज पाहिले असून पुढील सुनावणी २० जून २०२२ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
