मातंग समाजात अंतर्भाव असणा-या व्यक्तींना अर्थसहाय्य आनुदान योजना व बिजभांडवल योजना

साहीत्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या) जळगांव मार्फत मातंग समाजात अंतर्भाव असणा-या पुढील 12 पोटजातीतील व्यक्तींना अर्थसहाय्य आनुदान योजना व बिजभांडवल योजना

जळगाव (जिमाका वृत्तसेवा) दि. 8-  दारिद्र रेषेखाली जीवन जगत असलेल्या मातंग समाजातील लोकांचे जिवनमान उंचविणे, समाज प्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाची स्थापना केलेली आहे. या महामंडळास चालु आर्थिक वर्षा साठी सन 2022-23 या अर्थिक वर्षासाठी शासनाने जळगांव जिल्हया करीता खालील प्रमाणे उद्दिष्ट दिलेले आहे.

          या अर्थिक वर्षासाठी 100 लाभार्थीना अनुदान योजनेचे उद्दिष्ट व 15 लाभार्थीना बीजभांडवल योजने अंतर्गत उदिष्टा नुसार कर्ज पुरवठा करण्यात येणार आहे. असे एकूण 115 लाभार्थीचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे.

          या महामंडळामार्फत मातंग समाजात अंतर्भाव असणा-या पुढील 12 पोटजातीतील व्यक्तींना अर्थसहाय्य करण्यात येते (1) मांग (2) मातंग (3) मिनी मादींग (4) मादींग            (5) दानखणी मांग (6) मांग महाशी (7) मदारी (8) राधेमांग (9) मांग गारुडी (10) मांग गारोडी (11) मादगी (12) मादिगा.,

महामंडळा मार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांमधून आर्थिक लाभ मिळण्यास आवश्यक बाबी :

1) अर्जदार या जिल्हयाचा रहीवासी असावा, 2) अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षापेक्षा जास्त नसावे, 3)अर्जदार हा मातंग समाजातील 12 पोट जातीतील असावा, 4)अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव असावा, 5) केंद्रीय महामंडळाच्या सर्व योजनांसाठी ग्रामीन/शहरी भागातील अर्जदाराचे वार्षीक उत्पन्न रु. 3,00,000/- पेक्षा कमी असावे 6)राज्य शासनाच्या सर्व योजनांसाठी ग्रामीन / शहरी भागातील अर्जदाराचे वार्षीक उत्पन्न रु. 3,00,000/- पेक्षा कमी असावे, 7) अर्जदाराने या महामंडळाकडून यापूर्वी व इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून लाभ घेतलेला नसावा, 8)कुटूंबातील पती वा पत्नी या दोघा पैकी एकालाच महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेता येईल. 9) महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहातील.

अर्जाचा नमुना व सोबत जोडावयाची कागदपत्रे:

1)अर्जाचा नमुना / फॉर्म कार्यालयात मोफत / विनामुल्य उपलब्ध आहे.  2) अर्जदाराचा जातीचा दाखला (सक्षम अधिकारी यांच्याकडून घेतलेला असावा.), 3)अर्जदाराच्या कुटुंबाचा उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार यांच्याकडून घेतलेला असावा.) नुकत्याच काढलेल्या पासपोर्ट साईज फोटोच्या दोन प्रती जोडाव्यात 4) अर्जदाराचा शैक्षणिक दाखला, 5) रेशनकार्डाच्या झेरॉक्सप्रती / आधार कार्ड झेरॉक्स प्रती / मोबाईल नंबर, 6) ज्या ठिकाणी व्यवसाय करावयाचा असेल त्या जागेचा उपलब्धतेबाबतचा पुरावा, 7)ज्या ठिकाणी व्यवसाय करावयाचा असेल त्या जागेची भाडे पावती, करारपत्र किंवा मालकी हक्काचा पुरावा. 8) वाहन व्यवसाया करीता ड्रायव्हींग लायसन्स व आर.टी.ओ. कडली प्रवाशी वाहतुक  परवाना इत्यादी  9) वाहन व्यवसाया बाबत – वाहनाच्या बुकींगबद्यल / किंमती बाबत अधिकृत विक्रेता/ कंपनी कडील दरपत्रक 10)व्यवसायसंबंधी तांत्रिक प्रमाणपत्र तसेच आनुभवाचा दाखला 11) व्यवसायासंबधी प्रकल्प अहवाल / खरेदी करावयाच्या

मालाचे कोटेशन. 12)प्रतिज्ञा पत्र (स्टॅम्प पेपर वर), 13) विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपुर्ण कागदपत्रासह जिल्हा कार्यालयात द्यावयाचा आहे.

कर्जमंजुरीची प्रक्रीया खालील प्रमाणे आहे.

1). जिल्हा कार्यालयात अनुदान /बिजभांडवल योजनेखाली अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा व्यवस्थापक यांनी अर्जासोबत जोडलेल्या संपुर्ण कागदपत्रांची छाननी करुन व आवश्यक त्या प्रकरणांत प्रत्यक्ष स्थळ पहाणी करुन व लाभार्थी निवड समितीची मंजुरी घेऊन प्रस्ताव संपुर्ण अहवालासह स्थानिक सेवाक्षेत्रात येणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँकेस मंजूरीसाठी शिफारस करतात.     2) राष्ट्रीयकृत बँकेने कर्जप्रस्तावास मंजुरी दिल्यानंतर सदर मंजुरी कर्जप्रस्ताव मा. प्रादेशिक कार्यालयाकडे संपूर्ण कागदपत्रासह सादर करण्यात येतो.3) मा. प्रादेशिक कार्यालयामार्फत जिल्हास्तरावर कर्जप्रकरणांची नोंद घेऊन अर्जासोबत पाठविण्यात आलेल्य कागदपत्रांची शाहानिशा करण्यात येते व कर्जप्रकरणांची  मुख्यकार्यालयाकडे शिफारस करण्यात येते.

4) मुख्यालयात संबंधित शाखेत प्रादेशिक कार्यालयाकडून व्यवसायनिहाय आलेल्या कर्ज प्रकरणांची  नोंद घेतली जाते व कर्ज प्रकरणांची छाननी करुन निधी उपलब्धतेनुसार ज्येष्ठेतेनुसार निधी वितरणास मंजुरी प्रदान केली जाते.

 महामंडळा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना –  महामंडळाच्या अनुदान / बीजभांडवल योजना राबविण्यात येत असतांना कार्यालयात लाभार्थीकडून प्राप्त झालेल्या विविध योजनांची सर्व कर्जप्रकरणे गठीत केलेल्या लाभार्थी निवड समिती समोर ठेवण्यात येतात.  सदर लाभार्थी निवड समितीचे अध्यक्ष मा. उपजिल्हाधिकारी असतात. समितीने मंजुर केलेले प्रस्ताव कर्ज मंजुरीसाठी महामंडळ मार्फत राष्ट्रीयकृत बँकेकडे शिफारस केली जाते.

 अनुदान योजना :- प्रकल्प मर्यादा रु.50,00/- पर्यंत गुंतवणूक असलेल्य कर्जप्रकरणांत महामंडळाकडून अनुदान देण्यात येते. प्रकल्पखर्चाच्य 50% किंवा रु. 10.000/- या पैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येते.

 बॅककर्ज :- अनुदान वगळुन बाकीची सर्व रक्कम बँकेचे कर्ज असते या कर्जावर बॅकेच्या दराप्रमाणे व्याज अकारणी होते.

          बीजभांडवल योजना :- प्रकल्प मर्यादा –रु. 50,001 ते 7,00,000 पर्यंत बँककर्ज:- 1) – रु.50,001 ते 7,00,000 पर्यंतच्या मंजुर कर्जप्रकरणांमध्ये रु.10,000 अनुदान वगळता उर्वरीत कर्ज राशीमध्ये पुढील प्रमाणे कर्जची विभागणी असेल. 2) 5% अर्जदाराचा सहभाग     3) 20% महामंडळाचे कर्ज (रु.10,000 अनुदानासह) 4) 75% बँकेचे कर्ज.

परतफेड – बँक कर्जाची परतफेड बँकेच्या व्याजासह बँकेकडे करावयाची असून महामंडळाचे कर्ज द.सा.द.शे. 4% व्याजासह महामंडळाकडे परत फेड करावयाचे आहे. अशा प्रमाणे महामंडळाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. तरी संबधीत होतकरु समाजातील महीला / पुरुष याचा फायदा घ्यावा, असे जिल्हा व्यवस्थापक  साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ  साठे विकास महामंडळ (मर्या) ताराचंद कसबे, यानी  एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.