कांदळवन, सागरी जैवविविधतेच्या परदेशातील उच्चशिक्षणासाठी दरवर्षी २५ जणांना शिष्यवृत्ती– कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठात जाऊन संशोधन करण्यासाठी ७५ मुलांना तीन वर्षासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.दरवर्षी २५ मुलामुलींना शिष्यवृत्ती दिली जाईल.वन विभागाच्या कांदळवन सागरी जैवविविधता संवर्धनप्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ही शिष्यवृती देण्यात येणारअसून टाईम्स हायर एज्युकेशन रँकिंग (THE च्या २००च्या आतील किंवा QS – Qacquuarelli Symonds रँकिंग १५० च्या आतील) परदेशी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाईल.
यापैकी तीस टक्के जागांवर मुलींची निवड करण्यात येईल. मरिन सायन्स, मरिन इकॉलॉजी, ओशोनोग्राफी, मरिन बायोलॉजी, मरिन फिशरीज, मरिन बायोटेक्नॉलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, बायोडायर्व्हिसीटी या अभ्यासक्रमांसाठी १५ पदव्युत्तर पदवी आणि १० पीएचडी अशा दरवर्षी २५ शिष्यवृत्ती दिल्या जातील. पदव्युत्तर शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांचे वय कमाल ३५ वर्षे आणि पीएचडीसाठी कमाल वय ४० वर्षे असावे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेसाठी ३१ कोटी ५० लाख रुपये इतका खर्च येणार आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात कांदळवन प्रतिष्ठानच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल.
करमणूक शुल्क आकारणीमध्ये सूट देण्याचा निर्णयराज्यात १६ सप्टेंबर २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर(जीएसटी) अधिनियम लागू करण्यात आला.
यादिनांकापासून ते राज्य शासनाचे करमणूक शुल्कआकारणी व वसुलीचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाकडेहस्तांतरित करण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठीकरमणूक शुल्क आकारणीतून सूट देण्याचा निर्णय आजझालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्याअध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महसूल व वन विभागाच्या ०१ जुलै २०१७ च्यानिर्णयानुसार करमणूक शुल्क भरण्यापासून १५ सप्टेंबर,२०१७ पर्यंत दिलेली सूट पुढे १६ सप्टेंबर, २०१७ पासून ३० सप्टेंबर, २०२६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे.
