<
पुणे(प्रतिनिधी)-ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 नुसार मॉल्स, सिनेमागृह, दुकाने, आस्थापना, शाळा, कॉलेज, शासकीय कार्यालय, मल्टीफ्लेक्स, पार्क, होटल्स, आदिनी ग्राहकांना पिण्याचे पानी , पंखा, पार्किंग, बैठक व्यवस्था , शौचालय , इत्यादि सुविधा निशुल्क पुरविने बंधनकारक आहे .
या इमारतींचे बांधकाम करताना खाली किंवा साइडला उपक्रम/व्यवसाय नुसार पर्याप्त पार्किंग ची जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे, त्याशिवाय नकाशा मंजूर होत नाही ,आणि बांधकाम अवैध ठरते .
पार्किंगच्या जागेत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही, परन्तु आजकाल कुठेही पार्किंग निशुल्क नाही , ग्राहकां कडून पार्किंग चे रक्कम घेवून हे लोकं लाखों करोड़ों रूपयेचा साइड बिजनेस करत आहेत . आपणास कुणी पार्किंग शुल्क मागितले तर त्यांना हे गुजरात हाइकोर्ट चे आर्डर दाखवा , मानत नसेल तर पार्किंग ची पक्की स्लिप मागा, ती स्लिप घेवून ग्राहक तक्रार निवारण मंच (कंज्यूमर फोरम ) कड़े तक्रार करा . तिथे आपणास पार्किंग शुल्क + व्याज +वकील फीस + शारीरिक मानसिक त्रास बद्दल भरपाई + डाकुमेंट ,कोर्ट फीस इत्यादि ची नुकसान भरपाई मिळेल . सोबतच त्या पार्किंग वाल्यांची मनपा, जिल्हाधिकारी , विभागीय आयुक्त कड़े लेखी तक्रार पन करा .
????