अन्न प्रक्रिया उद्योजक होण्याची सुवर्णसंधी…

सध्या कार्यरत असलेल्या सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा विस्तार वाढविण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यासोबतच नविन अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत उद्योग उभारण्यासाठी वैयक्तिक व गटासाठी १० लक्ष रुपये अनुदान तर कोणत्याही गट किंवा कंपनीला सामाईक पायभुत सुविधांच्या (CSC) उभारणीसाठी प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के आणि जास्तित जास्त ३ कोटी पर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे.

या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत १७५ लाभर्थ्यांना ५ कोटी रुपये कर्ज मंजुर करण्यात आले असुन काही उद्योगही उत्तम प्रकारे सुरु झाले आहेत.वैयक्तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग:- वैयक्तिक मालकी भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था, खासगी कंपनी, यांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के आणि जास्तीत जास्त १० लाखांपर्यंत अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो.

सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगाना लाभ:- शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन, शासकीय संस्थांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के आणि जास्तीत जास्त तीन कोटींपर्यंत अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो.

मार्केटींग व ब्रॅंडिंग यासाठी पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के, कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहित करण्यात आलेली आहे.बीज भांडवलग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील स्वयंसहायता गटातील सदस्य, गट, त्यांचे फेडरेशन यांना लहान मशिनरी खरेदी करण्यासाठी व खेड ते भांडवल म्हणून प्रत्येक सदस्य कमाल चाळीस हजार रुपये व स्वयंसहाय्यता गटाला कमाल चार लाख रुपये देण्यात येते.

काय आहे योजनेचा उद्देश:- अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या पतमर्यादा वाढवून उत्पादनांचे ब्रॅंडिंग व विपणन अधिक बळकट करून संघटित साखळीशी जोडणे, सामाईक प्रक्रियासुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वकष सेवांचा सूक्ष्मउद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे हेप्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा उद्देश आहे.

कोठे संपर्क करावा:- केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा लाभ घेण्यासाठीइच्छुकांनी केंद्र शासनाच्या https://pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावा. तसेच अधिक माहितीसाठी जवळील कृषी विभागाच्या कार्यालयांशी संपर्क साधता येईल.