महाराष्ट्र (विषेश) – राज्यातील दारिद्रय रेषेखालील कुंटूबे निश्चित करण्याकरिता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार राज्यात दारिद्रय रेषेखालील कुंटूब गणना २००२ करण्यात आली असून शासन निर्णय २००६ अन्वये पाञ कुंटूबाच्या याद्यांना मान्यता देण्यात आलेली आहे.
सदरिल दारिद्रय रेषेखालील कुंटूब गणना ही केंद्र शासनाच्या नियमानुसार १३ समाजिक व अर्थिक निकषाच्या अधारे score Based Ranking नुसार करण्यात आलेली आहे अशी माहीती राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे अव्वर सचिव डाँ, वसंत माने यांनी माहीती अधिकार अर्जाला उत्तर देताना दिली आहे याबाबत अधिक माहीती अशी दि.१८ मार्च २०१९ रोजी माहीती अधिकार कार्यकर्ते निलेश भागवत चाळक यांनी ग्रामविकास विभागाकडे माहीती अधिकार अर्ज दाखल करून राज्यात २००२ साली करण्यात आलेला दारिद्रय रेषेचा सर्वें रद्द करण्यात आला आहे का याबाबतची माहीती मागितली पंरतू ग्रामविकास विभागाचे अव्वर सचिव डाँ,वसंत माने यांनी दि १७ जुन २०१९ रोजीच्या पञाने कळवले कि २००२ साली करण्यात आलेल्या दारिद्रय रेषेचा सर्वें रद्द करण्याबाबत कोणतेही शासन आदेश निर्गमित नाहीत अशी माहीती माहीती अधिकार अर्जाला उत्तर देताना दिली आहे व तसेच राज्यातील विवीध घटकाची जातनिहाय,समाजिक,अर्थिक माहीती गोळा करणे तसेच शासनाच्या विवीध योजनाकरिता पाञ लाभर्थ्याची अचूक निवड सुलभतेने व्हावी याकरिता केंद्रीय ग्रामीण मंञालयाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार समाजिक, अर्थिक ,व जात सर्वेंक्षण २०११ करण्यात आले आहे सदर सर्वेंक्षण ग्रामीण भागात ग्रामविकास विभाग व शहरी भागात नगर विकास विभागाकडून करण्यात आले आहे या अतर्गत क्षेञीय स्तरावर कुंटूबाची ,व्यक्तीची,जात,व धर्मासह ,निवासस्थान,रोजगार व उत्पन्न ,मत्ता अधिग्रहीत जमीन ईत्यादी संकलित माहीती hand held device ने nic च्या सर्वरवर अपलोड करण्यात आली आहे यानतंर संकलित माहीतीच्या अधारे प्रथम प्रारूप याद्या तयार करण्यात आल्या होत्या तद्नतंर त्यावर प्राप्त हरकती दावे ईत्यादीवर निर्णय घेवून अंतिम,याद्या मार्च २०१६ अखेर प्रसिध्द करण्यात आल्या आहे सदर यांद्या ग्रांमपचायत कार्यालयात प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत सन २००२ साली,करण्यात आलेला दारिद्रय रेषेचा सर्वें रद्द करण्याबाबत कोणतेही शासन आदेश निर्गमित नाहीत दारिद्रय रेषेखालील कुंटूबे निश्चित करण्याकरिता सर्वेक्षणाची कार्यवाही ग्रामविकास विभागाकडून पुर्ण करण्यात आली आहे तथापी पाञ कुंटूबाना योजनेचा लाभ देण्याबाबतची कार्यवाही योजना राबविणार्या संबधित विभागाकडून करण्यात येते तसेच दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्याच्या अनुंषगाने द्यावयाच्या प्रमाणपञाबाबतची कार्यवाही तालूकास्तरावर गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांच्या स्तरावर करण्यात येते अशी माहीती ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र शासनाचे अव्वर सचिव डाँ,वसंत माने यांनी माहीती
अधिकार कार्यकर्ते निलेश चाळक यांच्या अर्जाला अर्जाला उत्तर देताना दिली आहे.
सर्वें रद्द झाला म्हणणार्‍या अधिकार्याकडून लेखी घ्या
२००२ साली करण्यात आलेल्या दारिद्रय रेषेच्या सर्वे मधील लाभार्थ्यांना शासनाकडून कोणकोणत्या योजनाचा लाभ होतो दारिद्रय रेषेचा लाभार्थी आहे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काय करावे लागेल याबाबत तालूका व जिल्हास्तरावरील अधिकारी कर्मचारी यांना विचारपुस केली,असता लोक सरळ सागतात कि २००२ चा दारिद्रय रेषेचा सर्वेंच रद्द करण्यात आला आहे असे तोंडी सागतात परंतू २००२ चा दारिद्रय रेषेचा सर्वें रद्द करण्याबाबत कोणतेही शासन आदेश निर्गमित नाहीत त्यामुळे संबधित अधिकारी,कर्मचारी यांच्याकडून तसे लेखी,लिहून घ्यावे असे आवाहन माहीती अधिकार कार्यकर्ते निलेश चाळक यांच्य कडून करण्यात येत आहे.
