७५ लाखाची मगरमिठी-एक पिडीत प्राध्यापक

उच्च शिक्षण क्षेत्रात विद्यापीठीय आणि महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना वेतन आयोगाची निश्चिती करतांना वाद हे नित्याचे समीकरण झालेले असून. संमेलनी वादाप्रमाणे प्रत्तेक वेळी वेतन आयोग लागू करतांना प्राध्यापकांच्या आर्थिक लाभात काट छाट करून त्यांचे नुकसान करण्याचे सचिव स्तरावरील कारस्थान या क्षेत्राला परिचित झाले आहे. ७ व्या वेतन आयोगाची वेतन निश्चिती मात्र आधीच्या वेतन आयोगांच्या तुलनेत अधिक वादग्रस्त ठरली आहे. याची कारणही तसीच मजेशीर, गमतीदार आणि अडानिपणाची आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे रेगुलेशन राज्यांना बंधनकारक असूनही त्यात वेठबिगारी बदल करण्याचे शहाणपण ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णया आडून शासनाने दाखविले आहे. त्यावर प्राध्यापक संघटना तसेच प्राध्यापकांनी आक्षेप घेतला तक्रारी नोंदविल्या. आलेल्या तक्रारीचे निराकारण करण्याऐवजी तक्रारीतून उपस्थितीत झालेल्या मुद्द्यांना निरस्त्र करण्यासाठी त्यांना नियमात रुपांतरीत करण्याचा अजब अडाणी फंडा शासनाने स्विकारला. खेळ सुरु झाल्यावर खेळाचे नियम बदलता येत नाहीत हे अगदी जुगारी, सट्टेबाज लोकांनाही माहित असलेले त्रिकालाबाधित सत्य १० मे २०१९ च्या दुरुस्ती पत्रात नाकारण्यात आले. त्यामुळे सामान्य प्राध्यापकांत शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांबाबत प्रचंड असंतोष असून घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाची त्यांना शिक्षा होत नाही म्हणून संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी काहीही करू शकतात, आपले नुकसान करू शकतात, आपल्या पगाराची मोजणी अडचणीत आणू शकतात आर्थिक लाभाचे विविध मुद्दे काढून घेऊ शकतात अशी भीती अस्तित्वात नसलेल्या आणि प्रभावहीन झालेल्या शासन निर्णयांच्या आडून निर्माण करण्यात प्रशासन यशस्वी झाले. पुणे सहसंचालक कार्यालयातील पडताळणी अधिकाऱ्याने तर लक्ष्मीच्या उजेळात रात्री २ वाजेपावेतो कामदारपणा दाखवित प्रती सही रु.१०,०००/- कमावल्याची बातम्या वर्तमान पत्रात छापून आल्या. तक्रारी दाखल झाल्या, सोशल मिडियावर माप काढले, संघटनेने अधिकृत निवेदन दिले मग मात्र अपमान गिळत पडताळणी सही शिवाय ७ व्या वेतन आयोगाची निश्चिती करता येईल असे पत्र काढले, परंतु तोपर्यंत किती लाख कमावले ते त्यांच्या आश्रयदात्यांस ठाऊक. पुण्याच्या प्राध्यापकांची ससेहोलपट पाहून उत्तर महाराष्ट्रातील प्राध्यापक स्थानिक बाजारभावाची गुप्त माहिती घेत आपले रु.३०००/-त निभावतय म्हणून मनोमन सुखावत होते. यातूनच वेतन निश्चितीच्यावेळी कराव्या लागणाऱ्या चिरीमिरीची मानसिकता तयार होऊ लागली भिवून पापभिरू उच्चशिक्षित मास्तर “झंझटी करण्यापेक्षा थोडफार देऊन टाकू” अस बोलू लागले त्याचा फायदा घेत महाविद्यालयात प्रशासन कमी आणि निरोपेगिरी जास्त करणाऱ्या निरोपाचार्यांनी मानसिकता तयार झाल्याचे निरोप सरकार दरबारी पोहचविले. एवढ्यावर न थाबता ७ व्या वेतन आयोगाची निकड लक्षात घेता उलट टपाली निरोपही आले, “एका केस साठी रु.३०००/- पासून ते रु. १०,०००/- पर्यंत खर्च लागेल, रु. ३०००/- त फक्त निश्चिती तर रु. १०,०००/- त कम्पोझीट स्कीम- निश्चिती तपासणी, आणि पगारात लावणी, तेही साहेबांशी माझे जवळचे संबंध आहेत म्हणून ……” निरोपाचार्य किती खमक्या आहे आणि त्याला किती टपाल खर्च काढायचा आहे त्यावर हे दर ठरत असल्याची कुजबुज प्राध्यापकांत सुरु आहे.
एकट्या उत्तर महाराष्ट्रात साधारणत: ८४ अनुदानित महाविद्यालये असून प्रती महाविद्यालय फक्त ३० केसेस धरल्या तरी जवळपास २५०० प्राध्यापकांची वेतन निश्चिती करायची आहे यातील क्म्पोझीट स्कीमचा निम्न दराने विचार केला तरी (रु.३०००/- x २५२० केसेस = रु ७५,६०,०००/-) किमान ७५ लाख रुपयाचा भ्रष्टाचार या वेतन निश्चितीत होऊ घातला असून किती झाला किती राहिला हे सांगता येणार नाही. संघटनेने वेतन निश्चितीसाठी कोणीही पैसे देऊ नये असे आवाहन केलेले आहे परंतु त्यास अधिकृत परीपत्रकाचे स्वरूप दिलेले नाही. निरोपाचार्य त्यांचे सभासद असून मार्गदर्शक मंडळातही असल्याने आपलेच दात आणि आपलेच ओठ हि त्यांची मुख्य अडचण. तेव्हा निरोपाचार्या पासून चहू बाजूंनी हाणणाऱ्या पर्यंत, तेथून देव्हाऱ्यात, देव्हाऱ्यातून मुद्राधाऱ्यापर्यंत, या मगरमिठीतून सोडवेल कोण? हुश्शss करून बाहेर आलात तर सोन्याच्या मुशितील पडताळणी डागण्यांच्या चटक्याची चव धरवेल कशी? सोसवेल कशी ? हे मोठे प्रश्न असून प्राध्यापक हवालदिल झालेले आहेत. जळगाव विभागात कामासाठी अडवणूक करून पैसे घेतल्याने सहसंचालक कार्यालयातील दोन लिपिकास भ्रष्ट्राचार विरोधी पथकाने रंगे हात पकडून निलंबित करून फार काळ उलटलेला नाही तरी देखील संबंधित कार्यालयाने वेळीच चव धरलेली नाही, कालबद्ध / अतितात्काळ पत्रे पाठवून त्यावर कार्यवाही न झाल्यास संबंधितास जबाबदार धरून कारवाईची भाषा करणाऱ्या कार्यालयाची सह्संचालानातील ही बेजबाबदार आगळीक डोक सुन्न करणारी आहे. या मगरमिठीत उद्विग्न झालेल्या प्राध्यापकांनी मगरीचे दात पाडण्यासाठी एखाद्या निरोपाचार्यालाच भ्रष्ट्राचार विरोधी पथकाच्या जाळ्यात पकडले तर नवल वाटू नये. हिच अस्वस्थता जगाला नितिकथा सांगणाऱ्या प्राध्यापकांना एकीत बांधून या कार्यालया विरोधात एकसंघ सह्संचालन करीत एकीचे फळ चाखवेल का? संघटना त्यासाठी MFUCTO च्या आंदोलनांचे निरोप देण्यापलीकडे जाऊन स्थानिक प्रश्नांसाठी खंबीर भूमिका घेईल का?

एक पिडीत प्राध्यापक,
या कार्यालयाशी माझ्या नोकरी विषयक बाबींचा संबंध येत असल्याने नुकसान करण्याच्या भितीने नाव लिहिलेले नाही.