<
जळगाव-(जिमाका) – राज्य शासनाच्या 14 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयानुसार सामाजिक न्याय विभागाकडून कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना 100% अनुदानावर (मोफत) शेतजमीन उपलब्ध करून देण्याकरिता दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबियांना 4 एकर कोरडवाहू (जिरायत) जमीन किंमत कमाल 5 लाख रपये प्रती एकर किंवा 2 एकर ओलीताखालील (बागायती) जमीन किंमत कमाल 8 लाख रुपये प्रती एकर याप्रमाणे मिळेल.
सदर योजनेसाठी लाभार्थी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावा, लाभार्थी दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन असावा, लाभार्थ्यांचे किमान वय 18 व कमाल 60 वर्ष असावे. लाभार्थ्यांची निवड करताना दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन परितक्त्या, विधवा आणि अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत जातीचे अत्याचारग्रस्त महिलांना प्राधान्य देण्यात येईल.
दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौध्दांना जी जमीन वाटप करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येत असून समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी तर समिती सदस्यपदी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक भूमिअभिलेख, सह निबंधक, नोंदणी शुल्क व मुल्यांकन, उपविभागीय अधिकारी (संबंधित तालुका) हे असतील तर सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण हे सदस्य सचिव आहेत.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील व्यक्तींनी 100 टक्के अनुदानावर शेतजमीन उपलब्धतेसाठी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, जळगाव या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, जळगाव योगेश पाटील यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
