<
जळगाव(प्रतिनिधी)- टपरीवर किंवा घरगुती ईस्त्री करून तसेच घरोघरी दैनंदिन धुण्याचे काम करून प्रपंच चालवणारा धोबी समाज कोरोनामुळे जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन काळात प्रचंड विवंचनेत सापडला असल्याने राज्यातील धोबी जातीच्या परंपरागत व्यवसायिकांना शासनाने आर्थिक मदतीचे धोरण जाहीर करावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य परिट (धोबी) सेवा मंडळाच्या वतीने आज (१३ रोजी) राज्यभरातून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवून करण्यात आली. धोबी समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बालाजीराव शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाने महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी संघटनेच्या वतीने राज्यभरातून ठिकठिकाहुन प्रत्येक जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी,तहसीलदार यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कपडे धुणे व ईस्त्रीचा व्यवसाय करणाऱ्यांना शासनाने तत्काळ आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टिकोनातून धोरण जाहीर करावे ही मागणी घेऊन निवेदन देण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला होता.त्यानुसार आज महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यातून समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्री कार्यालयाला ई-मेल द्वारे निवेदने पाठविण्यात आली.
या आहेत धोबी समाजाच्या मागण्या
१. पारंपारिक परिट (धोबी) व्यवसाय करून कुटुंबाचा दैनंदिन गाडा चालवणाऱ्या टपरीधारक व घरगुती काम करणाऱ्या महिला-पुरुषाचे तत्काळ सर्वेक्षण व्हावे तसेच अशा सर्वांना कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनेचा लाभ व्हावा.२. कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात व्यवसाय ठप्प झाला,ऐन उन्हाळ्यात लग्नसराईचा व्यवसाय बुडाला व त्यानंतर लगोलग येणाऱ्या पावसाळ्यात सुद्धा ईस्त्रीचा धंदा चालत नसल्याने प्रत्येकी १५ हजार रुपये सानुग्रह मदत जाहीर करून शासनाच्या योग्य त्या यंत्रणेकडून तत्काळ वाटप व्हावी.३. धोबी व्यावसायिकाला आर्थिक चणचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाकडून २५ हजाराचे विनव्याजी व विनातारण कर्ज तत्काळ मंजूर करावे.परिट व नाभिक व्यावसायिकांना जास्तीचा धोकाकोरोनाच्या संसर्गाची सर्वात जास्त भीती धोबी व नाभिक समाजातील व्यावसायिकांना आहे.लॉकडाऊन काळानंतर सुद्धा लॉड्री व सलून व्यवसायिकांना जास्तीची काळजी घ्यावीच लागणार असल्याने दैनंदिन कामातून उपजीविका भागवणारे छोटे-छोटे धंदेवाईकांची खूप मोठी आर्थिक कोंडी होणार आहे ही बाब शासनाने लक्षात घेणे आवश्यक आहे.राज्य सरकारने राज्यातील धोबी व नाभिक बांधवांचे व्यावसायिक पुर्नवसन करण्यासाठी इतर मागासवर्गीय कल्याण मंत्रालयाकडून विशेष उपाययोजना जाहीर करण्याची गरज आहे. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य परिट (धोबी) सेवा मंडळाचे प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी केली आहे.
