जळगाव -(धर्मेश पालवे)- लोकसंख्या नियंत्रण आणण्यासाठी २४ मार्च २००५ नंतर तिसरे अपत्य झाल्यास त्या शासकीय कर्मचाऱ्यास सेवेतून बदतर्फ करण्याचा नियम आहे. २००५ नंतर तिसरे अपत्य असणारे जिल्यातील जिल्हा परिषदेच्या शासकीय सेवेतील बहुसंख्य कर्मचारी कार्यरत सेवा देत आहेत. अश्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यासाठी जळगांव जिल्हा सोडून इतर जिल्ह्यात मोहीम राबवत चौकशी अंती बडतर्फ केले आहे. अश्या कटुंबाचे प्रमाणपत्र सेवेत असतांना द्यावे लागते, जिल्हा परिषद अधिकारी, व कर्मचारी यांना दोन पेक्षा जास्त अपत्य आढळल्यास यासाठी मुख्य कार्यपालन अधिकार यांच्या हस्ते संबंधीत खात्याच्या प्रमुखांन पत्र पाठवून कारवाईचे आदेश दिले जातात. त्याच बरोबर दोषी किंवा खोटी माहिती सांगणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल केला जातो. मात्र जळगांव जिल्ह्यात अश्या पद्धतीचे कडक आदेश अजूनही आलेले दिसत नाही. कित्येक सेवेत असणारे अधिकारी व कर्मचारी अजूनही आदेश न जुमानता गाफील पध्दतीने काम करत आहेत. अश्या लोकांवर जिल्हा परिषदेकडून काय पावलं उचलली जातील? अश्या प्रकारची मोहीम जिल्हा परिषद जळगांव कधी राबवेल? जिल्ह्यात अपात्र ठरललेल्या कर्मचारी व अधिकारी बडतर्फीचे ग्रहण कधी सुटणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागुन आहे.
