दहिगाव, ता. पाचोरा, जि. जळगाव – माहितीचा अधिकार अधिनियम- २००५ अंतर्गत ग्रामपंचायत दहिगाव (ता. पाचोरा, जि. जळगाव) यांच्याकडे मागवलेली माहिती अद्यापही उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. दहीगाव ग्रामपंचायतीकडून कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत आहे.
अॅड. दिपक सपकाळे यांनी दिनांक २७/०५/२०२५ रोजी ग्रामपंचायतीकडे माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार अर्ज सादर केला होता. या अर्जात सन २०२२ ते २०२५ या कालावधीत १५ वा वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधी व त्याच्या खर्चाबाबतची सविस्तर माहिती मागविण्यात आली होती. यामध्ये खर्चाच्या तपशीलांसह बैठकीचे ठराव, लेखापरीक्षण अहवाल, बँक खात्याचे स्टेटमेंट्स, समाजिक अंकेक्षण आणि इतर संबंधित कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली होती.
मात्र कायद्यातील ३० दिवसांच्या कालमर्यादेत माहिती न दिल्याने ग्रामपंचायतीकडून माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येते. हा प्रकार केवळ कायद्याचे अवहेलनाच दर्शवत नाही, तर ग्रामपंचायतीतील पारदर्शकतेवर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.
अॅड. सपकाळे यांनी सांगितले की, “ग्रामपंचायतींना शासनाकडून विविध योजनांतर्गत लाखो रुपयांचा निधी मिळतो. नागरिकांचा हक्क असलेली ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे म्हणजे भ्रष्टाचार लपवण्याचा प्रयत्न असून, याविरोधात प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्यांकडे अपील देखील दाखल करण्यात आलेले आहे.”
स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतीकडून माहिती न दिल्याचे प्रकार वाढीस लागले असून, सामान्य नागरिकांना कायद्याने दिलेले अधिकार अबाधित राहण्यासाठी अशा प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे.
