जळगाव, दिनांक 17 (जिमाका) : जिल्ह्यात सर्वत्र परसत असलेला नवीन कोरोनाचा प्रादुर्भाव व त्यांच्या संसर्गाने बाधित होणा-या रुग्णांची संख्या लक्षात घेता जागतिक आरोग्य संघटनेने आरोग्यविषयक आंतरराष्ट्रीय आपत्ती जाहिर केलेली आहे. या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखणे व प्रतिबंधीत उपाययोजना यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना व आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचेकडून दैनंदिन स्वरुपात सूचना देण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्र राज्यातही कोरोनाबाधित रुग्ण आढळल्याने आजारास प्रतिबंध व निंयत्रण यासाठी तातडीच्या व आपत्कालीन उपाययोजना सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. यात रुग्ण शोध मोहिम, रुग्णांचे विलगीकरण व एकंदरच विषाणू प्रतिबंधात्मक या बाबींचा समावेश आहे. तसेच साथरोग अधिनियम 1987 मधील तरतुदी लागू करण्यात आलेल्या आहेत. या परिस्थितीत राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णसंख्या आटोक्यात ठेवणे, प्रादुर्भाव राखणे व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी शासनामार्फत वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या पार्श्वभुमीवर कोरोना विषाणूचा प्रसार होवु नये तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांना संसर्ग होवु नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणुन रास्तभाव दुकानातुन शिधावस्तुचे वितरण करतांना लाभार्थ्यांची बायोमेट्रीक पडताळणी न करता रास्तभाव दुकानदारांनी स्वत:चे आधार अधिप्रमाणित करुन धान्य वाटपाची सुविधा या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून ई-पॉस उपकरणावर उपलब्ध करण्यात येत आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना ई-पॉस उपकरणावर बोट / अंगठा लावण्याची आवश्यकता राहणार नाही व त्यामुळे विषाणूचा संसर्ग टाळता येईल. तसेच रास्तभाव दुकानांवर गर्दी होणार नाही याची दक्षता देखील घेण्यात यावी. याकरिता टोकन देऊन लाभार्थ्यांना नियोजितवेळी दुकानावर येण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. तसेच धान्य घेण्यास आलेले लाभार्थी उचित अंतर ठेऊन रांगेत उभे राहतील याचाही दक्षता रास्तभाव दुकारदारांनी घ्यावी.
कल्याणकारी संसथांची संख्या मर्यादित असल्याने या संस्थांना गोदामातुन देण्यात येणारे धान्य वितरीत करतांना संबंधितांनी साबणाने / सॅनिटाईझरने हाज स्वच्छ करुन ई-पॉस उपकरणे हाताळण्याची काळजी घ्यावी. वरील सुविधेव्दारे लाभार्थ्यांना धान्य वाटप करतांना धान्याचा अपहार / अनियिमितता होणार नाही याची दक्षता रास्तभाव दुकानदारांनी घ्यावी. वाटप केलेल्या धान्याची जबाबदारी रास्तभाव दुकानदारावर राहील वरील सुविधा 31 मार्च, 2020 पर्यतच लागू राहील.
वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता, अधिपत्याखालील रास्तभाव दुकानदारांना योग्य त्या सुचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांनी देण्यात याव्यात. तसेच कोणताही पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहु नये याबाबतची दक्षता घेण्यात यावी, असे शासनाचे सहसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केलेले आहे.
