मुंबई(प्रतिनिधी)- वैद्यकीय सेवा, दूरसंचार क्षेत्र, गॅस पुरवठा, जल पुरवठा आदी सेवेतील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता लसीच्या दोन्ही मात्रा घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
यापुर्वी अत्यावश्यक सेवेवर विपरित परिणाम होऊ नये म्हणून अशा कर्मचाऱ्यांना लसीकरणातून सूट दिल्या गेली होती. मात्र आता लसीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्या शिवाय रेल्वेचा पास मिळणार नाही.
राज्य शासनातर्फे यासंदर्भात एक परिपत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. पत्रकात म्हटले की, आवश्यक सेवेत काम करणाऱ्यांना आतापर्यंत त्यांनी लस घेतली आहे किंवा नाही हे न बघता रेल्वेचा पास देण्यात येत होती परंतु आता लसीकरणाला सुरुवात होऊन बराच वेळ झालेला आहे. त्याचप्रमाणे लसीकरणाची प्रक्रिया गतीने चालू आहे आणि लसींचा साठाही मुबलक आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील संस्थांमार्फत लसींचा पुरवठाही सुरळीत होत आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेशी संबंधिताना लस अनिवार्य करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने ०८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लसीकरण झालेल्या व्यक्तींची व्याख्या केली होती. त्यामध्ये ज्या लोकांनी दोन्ही डोस घेतले आहे आणि दुसरा डोस घेतल्यानंतर १४ दिवस पूर्ण झालेले आहे. परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले की, रेल्वे मध्ये प्रवास करण्यासाठी तसेच इतर कारणांसाठी पूर्ण लसीकरणाची अट घालण्यात आली होती याचा विस्तार करून आता यात आवश्यक सेवेतील तसेच शासकीय सेवेतील लोकांना सामील करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे यापुढे प्रवासासाठी सार्वत्रिक (युनिव्हर्सल) पास अशाच व्यक्तींना दिला जाईल जे आवश्यक सेवेतील असो किंवा नसो परंतुवरील“संपूर्ण लसीकरण” झालेल्या व्यक्तींच्या व्याख्येत मोडतील. त्याचप्रमाणे लोकल किंवा पॅसेंजर ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या लोकांसाठी मासिक त्रैमासिक सहा मासिक पास त्याच प्रवाशांना देण्यात येईल ज्यांचे संपूर्ण लसीकरण झालेल्यांमध्ये वरील व्याख्येप्रमाणे गणले जातील.
