जळगांव(प्रतिनिधी)- आज कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावासोबत शिक्षण खात्याच्या सुल्तानी वटहुकूमाने सर्व इंग्रजी शाळा संस्थाचालक, शिक्षक व विद्यार्थी भरडले जात आहेत. भविष्यात शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रातील सर्वच मी-मी म्हणणा-या प्रत्येकाला जीवन जगणे असहाय्य होऊन भंडारा जिल्ह्यातील स्व. महेंद्र मेश्राम यांच्याप्रमाणे जीवनयात्रा संपवण्यासाठी प्रवृत्त करायला आजची परिस्थिती भाग पाडत आहे. यावर गांभिर्याने विचार करायला हवा. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. परंतु आता ही वाघीणच आज दम तोडतांना दिसत आहे. आपल्या सरकारच्या शिक्षणमंत्री ना.वर्षा गायकवाड यांनी त्यांना कुठलाही अधिकार नसतांना वारंवार चुकीची विधाने करून राज्यातील पालकांना फि भरु नका व शिक्षकांना पगार द्यायला सांगत एक प्रकारे चिथावणी देत शाळांना बदनाम केले व राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले. यामुळे मेस्टा संघटनेतील सर्व संस्था चालकांनी त्यांचा जाहीर लोकशाही मार्गाने निषेध नोंदवला व त्याचबरोबर त्यांनी आपले शब्द मागे घ्यावे अशी विनंती केली. प्रत्येक शाळेची मागील वर्षीचीच ३० ते ४० टक्के फी पालकांकडे थकित आहे परंतू लॉकडाऊनच्या काळात आम्ही पालकांना कोणत्याही प्रकारची फि ची मागणी केली नाही. याउलट आम्ही शाळा सुरु करण्याच्या आपल्या आदेशाची वाट पहात होतो. परंतू परिस्थिती आता हाताबाहेर जात असून यामुळे इंग्रजी शाळा संस्थाचालक व शिक्षक यांच्यावर वाईट वेळ आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशन (मेस्टा) संघटनेने इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांची दिनांक ३० जुन रोजी राज्यस्तरीय वेबीनार मिटींग घेऊन त्यात सर्वानुमते ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यात स्व. महेंद्र मेश्राम यांच्या कुटुंबियांना शासनाने मदतीचा हात द्यावा तसेच शाळा ऑनलाइन पद्धतीने घ्यावयाची असल्याच ऑनलाइन सेट्अप व शिक्षकांचे पगार शासनाने अदा करावेत अशी मागणी करण्यात आली.तसेच शाळा प्रत्यक्ष सुरु करावयाच्या असतील तर प्रत्येक शाळेला विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तरच आम्ही शाळा सुरू करु शकतो त्यात १) सॅनेटायझर व हँडवॉश पुरवावे. २) प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर महिन्याला दोन जोडी एन-९५ मास्क पुरवावे. ३) १०० विद्यार्थ्यांमागे एक थर्मामिटर गन पुरवावी. ४) वर्गनिहाय फुट ऑपरेटींग सॅनिटायझर मशीन पुरवावे. ५) विद्यार्थ्यांना शाळेत सोडणे व घरी पोहचवण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी. भलेही त्यांचे प्रवासभाडे शासनाने घ्यावे. ६)शाळा अदा करत असलेल्या वेतना प्रमाणे मागील तीन महिन्याचे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे थकित मासिक वेतन अदा करावे.७) शाळेच्या पि.टी.ए. ने प्रमाणित केलेल्या फी नुसार प्रत्येक शाळेला आर.टि.ई. फी परतावा अदा करण्यात यावी. ८) २०१७ ते २०२०-२१ चा संपूर्ण आर.टि.ई. फि परतावा अदा केल्यानंतरच वर्ष २०२०-२१ यावर्षी साठीचे आर.टि.ई. प्रवेश देण्यात येईल. ९) प्रत्येक १० शाळांच्या मागे एक वैद्यकीय अधिकारी शासनाने द्यावा. काहीही झाले तरी या मागण्या पूर्णपणे मान्य झाल्याशिवाय शाळा ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन/ फिजिकल कसल्याही प्रकारे सुरु करण्यात येणार नाही. याची मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ दखल घेऊन संस्था चालकांना या आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढावे अशी विनंती मेस्टाचे जळगांव जिल्हाध्यक्ष इंजि.नरेश चौधरी, महिलाध्यक्षा विद्या पाटील, प्रदेश सचिव कांतिलाल पाटील आदी पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने करण्यात आली.
