जळगाव – (प्रतिनिधी) येथील पचांयत समिती चे सहायक गटविकास अधिकारी हे माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ या कायद्याच्या ज्ञानापासून अनभिज्ञ असल्याचे माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या पत्रावरून स्पष्ट होते. सविस्तर असे की जळगाव येथील माहिती अधिकार प्रशिक्षक ॲड. दिपक सपकाळे यांनी पंचायत समिती कार्यालय जळगांव येथे माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ अन्वये माहिती मिळणे कामी दिनांक ११/०१/२०२४ रोजी अर्ज दाखल केला होता.
त्यावर पंचायत समिती कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी तथा सहायक गटविकास अधिकारी यांनी अर्जदारास पाठविलेल्या पत्रात अनेक त्रुटी आहेत व ते पत्र माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ या कायद्याचे उल्लंघन करणारे देखील असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
अर्जदार यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली पंचायत समिती येथील गृह निर्माण अभियंता यांनी गृह भेटी केल्याबाबतचे अपलोड फोटो अवलोकनार्थ कार्यालयातील संगणकावर जनमाहिती अधिकारी यांच्या उपस्थितीत उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी विनंती केली होती.
परंतु जनमाहिती अधिकारी तथा गट विकास अधिकारी यांनी थातुर – मातुर उत्तर देवुन मुळ अर्जातील माहिती ही केंद्र शासनाची योजना असल्याने आपण त्या संदर्भातील संगणक उच्च तंत्र यांच्या कडुन सदरची माहितीचे अवलोकन करुन घ्यावे असे कळविले आहे.
केंद्र शासनाची योजना अमंलबजावणी करिता पंचायत समितीची यंत्रणा काम करीत आहे मग या कामाची माहिती “संगणक उच्च तंत्र विभाग” या कोणत्या विभागाकडुन उपलब्ध करून घ्यायची? असाही कोणता विभाग शासन दरबारी आहे याबाबत सद्यातरी जनसामान्य लोकांना माहित नाही, सहायक गटविकास अधिकारी यांनी या “संगणक उच्च तंत्र विभाग” या कार्यालयाचा पत्ता दिल्यास या कार्यालयास संपर्क साधून माहिती अधिकार मुळ अर्जातील माहिती अर्जदारास प्राप्त करुन घेता येईल. तसे पाहता जनमाहिती अधिकारी तथा सहायक गटविकास अधिकारी यांनी मुळ माहिती चा अर्ज माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ अन्वये कलम – ६(३) नुसार ज्या कार्यालयाशी माहिती संबधित आहे त्या कार्यालयाकडे हस्तातंर करणे बंधनकारक आहे व होते परंतु जनमाहिती अधिकारी यांनी तसे केलेले नाही. सदर मुळ अर्जातील माहिती दडवुन ठेवुन कोणाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न तर जनमाहिती अधिकारी तथा सहायक गटविकास अधिकारी करित नाही ना? हा देखील प्रश्न याठिकाणी उपस्थित होत आहे.
एकीकडे जिल्हाधिकारी यांनी काही महिन्यांपूर्वी सुचना केल्या आहेत की माहिती अधिकार कायद्यानुसार कार्यालयातील माहिती खुली करा परंतु या कार्यालयात चक्क माहिती दडवुन ठेवून कायद्याची पायमल्ली होतांना दिसुन येत आहे. त्यामुळे जनमाहिती अधिकारी तथा सहायक गटविकास अधिकारी यांना माहितीच्या अधिकाराचे प्रशिक्षण घेण्याची गरज असल्याचे लक्षात येते. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चा कायदा निर्गमित होऊन १८ ते १९ वर्षे झाली एवढा प्रचंड व प्रदीर्घ कालावधी उलटून देखील जनमाहिती अधिकारी तथा सहायक गटविकास अधिकारी यांना लोकाभिमुख कायद्याविषयी ज्ञान असू नये ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. माहितीचा अधिकार अर्जातील माहिती अर्जदारास न देण्यामागचे नेमके कारण काय ? असा देखील प्रश्न निर्माण होत आहे.
