जिल्ह्यात १२,००० कर्मचारी सहभागी; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
जळगाव- (प्रतिनिधी) – राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती शाखा-जळगाव व राज्यातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत दिनांक २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संपात सहभागी होणार असल्याने मा. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यासाठी २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. या संपात जिल्ह्यातील खाते निहाय संघटनेचे एकूण १२,००० कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
सोबत मा. जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेले निवेदन सुपूर्द करण्यासाठी शिष्टमंडळात जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मगन पाटील, सरचिटणीस योगेश नन्नवरे, कार्याध्यक्ष वासुदेव जगताप, कोषाध्यक्ष घनश्याम चौधरी, उपाध्यक्ष तथा राज्य संघटक अमर परदेशी, उपाध्यक्ष दीपक चौधरी, हर्षल दांडेकर, घनश्याम सानप यांचा समावेश आहे.
शिष्टमंडळासोबत श्री. मराठे, श्रीमती कविता पाटील, अनिता सोमवंशी, शुभांगी बिन्हाडे, स्मिता महाजन, कुंठा पाटील, वर्षा तायडे, जिज्ञा भारंबे, मनिषा पारधी, सुप्रिया म्हस्के, माधवी परमसागर व अन्य खातेनिहाय संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मगन पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, जळगाव यांनी आज (२० एप्रिल २०२६) जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात ही माहिती दिली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या २० प्रमुख मागण्यांची सनद :
१. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतची विस्तृत अधिसूचना तत्काळ जारी करावी.
२. १० वर्ष सतत काम करीत असलेल्या सर्व कंत्राटी/रोजेवरी/अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करावी.
३. एकवेळची बाब म्हणून प्रतिक्षा यादीतील सर्व पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त्या द्याव्यात.
४. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दि. १ जानेवारी २०२५ पासून २ टक्के महागाई भत्ता वाढ मंजूर करावी.
५. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे.
६. सर्व सरकारी कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक/कंत्राटी-रोजेदारी कर्मचाऱ्यांना सर्व इस्पितळात कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ्य विमा योजना लागू करावी.
७. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवावी.
८. दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना अनुदान, अंशतः अनुदानावर नियुक्त तसेच २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
९. १०:२०:३० वर्षांच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावा.
१०. राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींचा सन २००५ पासूनचा आकृतीबंध तयार करण्यात यावा. तसेच पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायतींमधील कायम असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नियमित समावेशन करण्यात यावे.
११. आठव्या वेतन आयोगाची सत्वर स्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा; अन्यथा प्रत्येक ५ वर्षाच्या कालावधीनंतर वेतनमान पुनर्रचनेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमावा.
१२. “पीएफआरडीए” कायदा रद्द करावा व फेड मॅनेजरकडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी. तसेच ईपीएस १५ नुसार असणाऱ्या सर्व वर्गणीदारांना परिभाषित पेन्शन योजना लागू करावी.
१३. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या हिंसक हल्ल्यांविरुद्ध कडक कारवाई व्हावी यासाठी आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करून कलम ३५३ अजामिनपात्र करण्यात यावे.
१४. सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याच्या कार्यवाहीचा वेग वाढवावा.
१५. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील १९८१ च्या शासन निर्णयाची पुनर्स्थापना करावी.
१६. सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करावे. सरकारी विभागांचे संकोचीकरण तत्काळ थांबवावे.
१७. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती सर्व सुरू व्हाव्यात यासाठी प्रलंबित “कोर्टकेस”ची सुनावणी सत्वर होण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न व्हावेत.
१८. चार कामगार (कायदेश) संहिता रद्द कराव्यात.
१९. शिक्षकांचे जीवन उच्वस्त करणारा १५ मार्च २०२४ चा संघ मान्यतेचा शासन आदेश रद्द करावा.
२०. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करावा.
निमंत्रक समन्वय समिती, महाराष्ट्र यांनी ही मागणी सनद प्रसिद्ध केली आहे.
