जळगांव-(चेतन निंबोळकर)- येथील तहसील कार्यालयातील एजंटांच्या वाढत्या मुजोरी बाबत सत्यमेव जयते ने मागिल आठवड्यात एक सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्तानंतर म्हणजेच पहिले दोन-तिन दिवस एकही एजंट तहसील कार्यालयाच्या परिसरात दिसला नाही. त्यानंतर परिस्थिती मात्र वेगळी झाली. एजंटांचा पुन्हा वावर सुरु झाला,आणि परिस्थिती “जैसे थे” झाली. याचा असा बोध होतोय की तहसील कार्यालयातील शासकीय कर्मचारी फक्त नावालाच आहे आणि त्यांचा कुठेतरी “आर्थिक स्वार्थ” लपलेला आहे. असं मात्र नक्कीच दिसून येतेय.
येथील पुरवठा विभागात एजंटांकडून आलेलं काम न झाल्याने तेथील शासकीय कर्मचारी व एजंटांमध्ये “तु-तु मै-मै” होत असल्याची चित्र दिसून येतात.तहसील कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांजवळ जर मिस्टर इंडिया सिनेमा प्रमाणे लाल चष्म्यातून पाहण्याची सोय असती तर सर्वांना सुद्धा ते एजंटांचे हात सहज दिसले असते की ते कुठून कुठपर्यंत जातात आणि तहसील कार्यालयात पडद्यामागे काय चालतं.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, जळगांव तहसील कार्यालय व प्रामुख्याने पुरवठा(रेशन कार्ड) कार्यालयात एजंटांचा वावर मोठ्या प्रमाणात आहे. कार्यालय एजंटांनी ताब्यात घेतल्याची परिस्थिती आहे. त्यात कार्यालयातील शासकीय कर्मचारी येथील एजंटांकडून आर्थिक देवाण-घेवाण करुन चुप्पी साधत हतबल झाल्याचे चित्र पाहायला दिसून येते. तसेच येथील एजंटांमध्येच आपापसातील शासकीय कामांवरून हाणामारी होण्याची परिस्थिती थोड्या दिवसांत ओढावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या तहसील कार्यालयाला जळगांव शहर व तालुक्यातील गावे लागून असल्याने शासकीय कामकाजाचे प्रमाणही अधिक आहे. तसेच प्रामुख्याने या कार्यालयातील संजय गांधी निराधार आणि पुरवठा (रेशन कार्ड) विभागात दररोज २००-२५० च्या जवळपास नागरिकांचा वावर असतो. त्यात या वाढत्या शासकीय कामकाजासोबतच या कार्यालयाच्या आवारात एजंटांची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. तसेच पुरवठा(रेशन कार्ड) विभागात सध्याच्या घडीला ७-८ एजंट कार्यरत असून एखाद्या टोळीसारखे कार्यरत आहे. त्यामुळे आपापल्या ग्राहकांची कामे करण्यासाठी एजंटांची या कार्यालयात झुंबड उडत असते. या सर्व एकत्रीत वातावरणामुळे गोंधळाची परिस्थिती असते.
याबाबत प्रशाकीय माहिती अशी कि, हे एजंट येथे आठ-दहा वर्षापासून कार्यरत आहे. एवढे सांगून फुल्ल स्टॉप. तर यावर असा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, या एजंटाना शासकीय सेवेत का सामावून घेऊ नये? शासनाच्याच कामात मदत होईल. कारण या एजंट लोकांना शासकीय सेवेत घेतल्यास प्रशासनाला कोणताही आर्थिक भुर्दंड बसणार नाही उलट अधिकाऱ्यांना आर्थिक लाभच होणार आहे. तसेच पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांना कोणते कागदपत्र कुठे ठेवले आहेत हे माहीतच नसावे, पण या एजंटांना सर्व माहिती आहे, कोणत्या ग्राहकाचे नाव कोणत्या रेशन दुकानदारांच्या यादीत आहे कारण हे सर्व कागदपत्रे हाताळायचे काम गेल्या ८-१० वर्षांपासून तेच एजंट करत आहे.
आपण एकीकडे पाहत असतो कि, शासकीय कर्मचाऱ्यांना भरगच्च पगार असतो तरी देखील त्यांची काम करण्याची मानसिकता दिसून येत नाही. बरेच कर्मचारी तर टेबलवरच सापडत नाहीत. पण बिचारे एजंट मात्र त्यांचे काम अतिशय चोख व इमानदारीने करीत आहे. शासकीय अधिकारी असो वा नसो एजंट मात्र हा टेबलवर बसलेला असतो आणि चांगल्या पद्धतीने शासकीय कामकाज सांभाळत असतो. त्यामुळे त्यांना असे उपऱ्यावर ठेऊन चालणार नाही, त्यांच्यावर उगाच अन्याय होत असल्याची जाणीव त्यांच्यात निर्माण होऊ नये त्यापूर्वीच त्यांना शासकीय सेवेत “बिन पगारी अन फुल अधिकारी” या करार पद्धतीने नियुक्ती करण्यात यावी अशी चर्चा नाही तर अशी परिस्थिती जळगाव तहसील कार्यालयात निर्माण झालेली आहे.
