नवी दिल्ली, दि. २७ : केंद्र सरकारचे जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, जलसंचय जनभागीदारी; तसेच राज्यातील विविध जलसंधारण आणि सिंचन योजनांच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. केंद्रीय जलसिंचन मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राकडून व्यक्त केलेल्या अपेक्षांना केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला.
सीजीओ कॉम्प्लेक्समधील पंडित दीनदयाळ अंत्योदय भवन येथे आयोजित या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, केंद्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाचे सचिव व्ही. एल. कांथाराव, पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे सचिव अशोक के. के. मीना, केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष अनुपम प्रसाद, नॅशनल वॉटर मिशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना वर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव नवीन सोना, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार श्रीराम वेदिरे , जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे आदी यावेळी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंर्गंत राज्यात सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जादा निधीची मागणी करण्यात आली. त्यास केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. जलजीवन मिशनमधील उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन या बैठकीत देण्यात आले. राज्यातील 75 टक्के पेक्षा जास्त पूर्ण झालेल्या योजना, तसेच 50 ते 75 टक्के दरम्यान पूर्ण झालेल्या योजनांना प्राधान्याने निधी दिला जाणार आहे. या पाईपलाईन आणि पाणी पायाभूत सुविधांच्या योजनांना गती देऊन त्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अंदाजे 6,800 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे स्थानिक गावे, ग्रामपंचायती, तालुके आणि जिल्हा पातळीवर अचूक प्रमाणीकरण करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले.
राज्य आणि केंद्र अधिकाऱ्यांनी 90 टक्के योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. सद्यस्थितीत आढळून आलेल्या त्रुटी दूर केल्या जात आहेत, जलस्रोतांचे बळकटीकरण केले जात आहे आणि पुढील कामे दर्जेदार होतील, याची कडक खबरदारी घेतली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
जल जीवन मिशन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी स्वप्न असून ते पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. केंद्र सरकारकडून अधिकाधिक सहकार्य अपेक्षित असून त्यानंतर प्रलंबित बाबी मार्गी लावून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रात देशातील सुमारे 40 टक्के धरणे असूनही राज्यातील जवळपास 50 टक्के भाग दुष्काळग्रस्त आहे. त्यावर जलसंधारण आणि लोकसहभाग हाच दीर्घकालीन उपाय आहे. ‘जलतारा’सारख्या उपक्रमांना अधिक व्यापक स्वरूप देण्यावर भर देण्यात येणार असून सीएसआर आणि मनरेगा निधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे राबवली जातील.
जलताराचे स्ट्रक्चर्स वाढवण्यावर भर देण्यास सांगितले आहे. ‘जलयुक्त शिवार‘च्या माध्यमातून आधीच काम सुरू असून, कन्व्हर्जन्स करून हे काम निश्चितपणे पूर्ण केले जाईल, असे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पांमध्ये राज्यांमध्ये सहमती होण्यास वेळ लागतो, असे प्रधानमंत्र्यांचे मत असल्याने राज्यांतर्गत असलेल्या नदीजोड प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय जल आयोगाच्या मंजुरीनंतर केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पांच्या निधी वाटपासंदर्भात पुढील सकारात्मक चर्चा होईल, असे या बैठकीत सांगण्यात आले. नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे भाग्य बदलू शकते, अशी खात्री व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांमधून मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राकडे पाणी वळविण्याचे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास राज्यातील सध्याचा 52 टक्के दुष्काळग्रस्त भाग दुष्काळमुक्त होऊ शकतो. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पातून दरवर्षी समुद्रात जाणाऱ्या 100 टीएमसी पाण्यापैकी 62 टीएमसी पाणी वळविण्याचे नियोजन आहे. तसेच उल्हास खोऱ्यामधील 350 टीएमसी पाण्यापैकी 75 टीएमसी पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याची योजना आहे.या प्रकल्पांसाठी आवश्यक सर्व अभ्यास आणि अहवाल पूर्ण झाले असून केंद्रीय जल आयोगाची मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू करता येईल. या मोठ्या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीत ‘मेगा रिचार्ज’ प्रकल्पाचाही उल्लेख करण्यात आला. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश सरकारदरम्यान या संदर्भात करार झाला असून भूजल पुनर्भरणाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प देशासाठी आदर्श ठरू शकतो, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
आढाव्यानंतर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी जलसंधारण आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून जलक्रांती घडवून आणण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, नागपूर आणि विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता पारंपरिक धरणे आणि कालव्यांसोबतच ‘जलसंचय आणि जनभागीदारी’वर आधारित जलसंधारण मॉडेल अधिक प्रभावी ठरत आहे.
त्यांनी महाराष्ट्रातील ‘जलतारा’ योजनेचे विशेष कौतुक करत सांगितले की, अवघ्या 4 ते 5हजार रुपयांत उभारल्या जाणाऱ्या या छोट्या स्ट्रक्चरमुळे एका हंगामात एका एकरात 3 ते 4 लाख लिटर पाणी जमिनीत मुरवता येते. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात 1 ते 2 जलतारा स्ट्रक्चर उभारल्यास भूजल पातळीत तात्काळ सुधारणा दिसून येते, असे त्यांनी नमूद केले.
केंद्रीय मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, सप्टेंबर 2024 पासून सुरू झालेल्या मोहिमेत 31 मे 2025 पर्यंत 10 लाख स्ट्रक्चर्सचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात 27.50 लाख स्ट्रक्चर्स उभारण्यात आली. तसेच 31 मे 2026 पर्यंत 1 कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून आजपर्यंत 1 कोटी 26 लाख कामे पूर्ण झाली आहेत. 31 मेपर्यंत हा आकडा 1.5 कोटींवर नेण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले. मनरेगा अंतर्गत डार्क झोन भागात 65 टक्के निधी जलसंधारणावर खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली असून सेमी-क्रिटिकल भागात 40 टक्के आणि इतर भागात 30 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. गुजरातमधील बनासकांठा जिल्ह्यात लोकसहभागातून 30 हजार स्ट्रक्चर्स उभारल्यानंतर भूजल पातळीत मोठी सुधारणा झाल्याचा अनुभव त्यांनी मांडला.
मुक्ताईनगर येथे सीएसआर फंडातून 12 कोटी रुपये खर्च करून जलसंधारणाची कामे करण्यात आली असून त्यामुळे तीव्र पाणीटंचाई दूर झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘जल जीवन, जल संचय, जन भागीदारी’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना लोकचळवळीत रूपांतरित झाली पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
हर घर जल योजनेमुळे देशातील महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पूर्वी पाणी आणण्यासाठी महिलांचा मोठा वेळ खर्च होत होता; मात्र आता घराघरांत स्वच्छ पाणी उपलब्ध होत असल्याने आरोग्य सुधारत असून आरोग्य खर्चातही मोठी बचत होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक घरापर्यंत अखंड पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जी रामजी योजनेत जलसंधारणाच्या कामांना अधिक महत्त्व देण्याचा आग्रह राज्याकडून धरण्यात आला असून डार्क झोनमध्ये ( भूजल पातळी अत्यंत खालावलेले क्षेत्र ) असणाऱ्या गावांना 65 टक्के एवढा निधी तर सेमी डार्क झोनमधील गावांना 45 टक्के निधी तर उर्वरित गावांना 30 टक्के निधी मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत राज्याला मिळालेल्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.या योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या अधिकच्या निधीची मागणी करण्यात आली असून, त्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
