जळगाव- (प्रतिनिधी)- माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ (RTI Act 2005) अंतर्गत दाखल केलेल्या ९ अर्जांवर माध्यमिक शिक्षण विभागाने अद्याप माहिती दिली नसून, यासंदर्भात दाखल केलेल्या प्रथम अपील अर्जांवरही सुनावणी झालेली नाही, असा आरोप ॲड. दिपक सपकाळे यांनी केला आहे. यामुळे माध्यमिक शिक्षण विभागाला माहिती अधिकार कायद्याचा विसर पडला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ॲड. सपकाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे माहिती अधिकार कायद्यान्वये दिनांक -१५/०४/२०२५ रोजी एकूण नऊ (९) अर्ज दाखल केले होते. या अर्जांद्वारे विविध शिक्षण संस्थामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या भरती प्रक्रियेबाबत माहिती मागवण्यात आली होती, मात्र जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून कोणतीही माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. माहिती न मिळाल्याने, ॲड. सपकाळे यांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार दिनांक १३/०५/२०२५ रोजी प्रथम अपील अर्ज दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. माहिती अधिकार कायद्यानुसार, प्रथम अपीलांवर ३० ते ४५ दिवसांच्या आत सुनावणी होऊन अर्जदाराला निर्णय मिळणे अपेक्षित व सदर कायद्यान्वये बंधनकारक असते. परंतु, ॲड. सपकाळे यांच्या प्रथम अपील अर्जांवर अद्यापही कोणतीही सुनावणी घेण्यात आलेली नाही, हे विशेष, सदर माहिती मध्ये काही काही भ्रष्टाचार दडला आहे का? संबंधित संस्था आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यांचे आर्थिक हित संबंध तर नाहीत ? त्यामुळे माहिती दडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे, माहिती लपविण्याचे नेमके कारण काय? माहिती देण्यासाठी माध्यमिक शिक्षण विभागाची उदासीनता का? माध्यमिक शिक्षण विभाग यांच्याकडे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी यांनी लक्ष घालावे असेही सपकाळे यांनी म्हटले आहे.
ॲड. सपकाळे यांनी म्हटले आहे की, “माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांना शासनाबद्दल माहिती मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार देतो. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या या कार्यपद्धतीमुळे कायद्याचा उद्देशच बाजूला सारला जात आहे.”
माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या या ढिसाळ कारभारावर ॲड. सपकाळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. माहिती अधिकार कायद्याचे पालन न केल्यास आणि नागरिकांना वेळेत माहिती न मिळाल्यास, नागरिकांचा लोकशाहीवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. संबंधित विभागाकडून यावर तातडीने कार्यवाही करून अपिलांवर सुनावणी घेण्यात यावी आणि माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी ॲड. सपकाळे यांनी केली आहे. या प्रकरणी, माध्यमिक शिक्षण विभाग कधी लक्ष घालतो आणि अर्जदाराला कधी न्याय मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रथम अपील सुनावणी घेऊन माहिती प्राप्त न झाल्यास अर्जदार द्वितीय अपील देखील दाखर करणार असल्याचे त्य्यानी सांगितले.
