नाशिक दि. 8 ऑक्टोबर, 2020 (विमाका वृत्तसेवा):
पावसामुळे पाण्याखाली आलेल्या वाळू्च्या साठ्याचा अंदाज हायड्रोलिक पध्दतीने घेवून प्रत्येक जिल्ह्यात असणाऱ्या वाळूच्या साठ्याची माहिती तात्काळ द्यावी. तसेच जिल्ह्यांमधील वाळू चोरी रोखण्यासाठी पोलीस विभागाचीही मदत घेण्यात यावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्या आहेत.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समिती कक्षात पाचही जिल्ह्यांचा आढावा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आला. त्यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे बोलत होते. यावेळी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नाशिक येथून जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जळगांव येथून जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, अहमदनगर येथून जिल्हाधिकारी राहूल द्विवेदी, धुळे येथून जिल्हाधिकारी संजय यादव, नंदुरबार येथून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, विभागीय आयुक्त कार्यालयातून उपायुक्त (महसूल) दिलीप स्वामी, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) रघुनाथ गावडे, उपायुक्त अर्जुन चिखले, सहआयुक्त स्वाती थविल, उपसंचालक भूमिअभिलेख ए. एस. कुलकर्णी, तहसिलदार नरेश बहिरम, तहसिलदार योगेश शिंदे उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त श्री. गमे म्हणाले, कोरोनाचा प्रादुर्भाव हळूहळू कमी होतांना दिसत असून आता महसुल वाढीवर भर देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावर काम करतांना जिल्हाधिकारी यांनी वाळू चोरी कशी रोखता येईल आणि अधिकृतपणे वाळू लिलाव होवून महसूल वाढीवर कसा भर देता येईल, याकडे लक्ष देण्यात यावे. पर्यावरण समितीकडे गेलेल्या वाळू लिलावाबाबतच्या प्रस्तावांचा पाठपुरावा करुन प्रकरणे मार्गी लावावीत. तसेच वाळू लिलावाबाबत सर्वेक्षण करतांना मागील लिलावांचे अवलोकन करून जास्तीत जास्त वाळू लिलाव स्थळांचे सर्व्हेक्षण करण्याच्या सूचना श्री. गमे यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.
अनधिकृत दगडखाणी आणि खडीक्रशरच्या व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी दगडखाणी व खडीक्रशरच्या प्रकरणांना जास्तीत जास्त मंजूरी द्यावी. तसेच बांधकाम व्यवसायिकांना शहरात जागेवर उत्खनन करुन परवाना देण्यासाठी ऑनलाईन ‘बिल्डींग प्रणाली’ राबविण्याबाबत महानगरपालिकेशी चर्चा करण्यात यावी. ऑनलाईन बिल्डींग प्रणालीचा उपयोग केल्यास त्याचा चांगला परिणाम उत्पन्न वाढविण्यासाठी होणार असल्याचे विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांनी सांगितले.
सातबारा ग्राह्य धरून महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियमात कलम 42 ब, क, ड च्या समावेशानंतर बिनशेती कार्यपध्दती व सनद देण्यात यावी. तसेच ग्रामीण भागात ज्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी हे नियोजन अधिकारी आहेत अशा ठिकाणी बांधकाम परवानगी देण्याच्या कामात सुसूत्रता आणावी. तसेच ई-म्युटेशनची प्रभावी अंमलबजावणी करुन प्रलंबित नोंदणीचे कामे पूर्ण करावीत. ई.म्युटेशन, ई.मोजणी या दाखल्यांच्या वितरणाची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियत्रंण ठेवणे आवश्यक असल्याचे श्री. गमे यांनी सांगितले.
शासनाची महत्वाकांक्षी असलेली ई-पीक पाहणी या योजनेत नाशिक विभागातील दोन तालुक्यांचा समावेश आहे. यामध्ये नाशिक मधील दिंडोरी तालुका तर अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुका आहे. या दोन्ही तालुक्यांमध्ये या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी दोन्ही तालुक्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार आणि कृषी अधिकारी यांची बैठक घेवून त्याबाबत नियोजन करावे, असेही श्री. गमे यांनी सांगितले.
अहमदनगर जिल्ह्यातील तलाठी भरती बाबत शासनस्तरावरुन स्पष्टीकरण आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. नायब तहसिलदार, तहसिलदार पदोन्नती बाबतची जिल्हास्तरावरची माहिती तातडीने देण्याबाबत श्री. गमे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले.
राजस्व अभियानातील लोकाभिमुख योजनांचा आढावा घेत असतांना श्री. गमे म्हणाले की, या अभियानात 6 हजार 600 गावे आहेत. त्यापैकी आत्तापर्यंत 1 हजार 800 गांवामध्ये शिवार फेऱ्या झाल्या आहेत. उर्वरीत गावात कोरोनाचे सर्व नियम पाळून शिवार फेऱ्या करण्यात याव्यात आणि या अभियानाला गती देण्यात यावी, अशा सूचना देखील विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांनी दिल्या.
खंडकरी जमिनी, पात्र माजी खंडकरी अथवा वारसांना जमिनी वाटपाच्या प्रलंबित प्रकरणांवर लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच आकारी पडीत जमिनीचे प्रत्येक तालुक्यात किती गट आहेत त्यानुसार पुढील नियोजन करावे. तसेच पुढील निधी वितरणासाठी प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्राचा निपटारा लवकरात लवकर करण्याबाबतची सूचना विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांनी दिली.
‘माझे कुंटुब माझी जबाबदारी’ ही मोहिम यशस्वी करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांनी खूप चांगले प्रयत्न केले आहेत. तसेच योग्य नियोजन व कामाची विशिष्ट आखणी यामुळे आज कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असल्याचे आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. ‘माझे कुंटुब माझी जबाबदारी’ मोहिमेच्या सर्वेक्षणाची ऑनलाईन माहिती अपलोड करण्यासाठी पॅलेडिनियम आणि एनआयसीची मदत घेवून एका चांगल्या अप्लीकेशनची निर्मिती करण्यात यावी, अशी सूचना विभागीय आयुक्त यांनी दिली.
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुंटुबासाठी 2 ऑक्टोबर रोजी ‘उभारी’ कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुंटुबांचे सर्वेक्षण करुन त्यांना मदत करण्यात येणार आहे. विभागात आजपर्यंत 541 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुंटुंबाचे सर्वेक्षण करुन त्यांना लागणाऱ्या मदतीचा अहवाल तयार करण्यात आला असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांनी दिली.
